महंगाई पर लगेगी लगाम,केन्द्र सरकार ने ब्लू-प्रिंट किया तैयार
केन्द्र सरकार (Modi government) आम चुनाव से पहले मंहगाई नियंत्रित करने के लिए एक्शन में आ गई है। जानकारी के मुताविक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आने वाले हफ्ते में पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स कम करने,खाद्य तेल और गेहूं पर आयात शुल्क कम करने जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं। इतना ही नहीं केन्द्र सरकार के अधिकारी खाद्य और ईंधन की लागत में वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बजट से करीब एक लाख करोड़ रुपये को पुनः आवंटित करने की योजना पर काम कर रहे हैं (inflation control)। यह फंड कुल बजट का करीब 2% है। इसका इस्तेमाल गरीबों के लिए सस्ता कर्ज और घर उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। इस सप्ताह प्रधानमंत्री ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में 15 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची मंहगाई से लड़ने का भी ऐलान किया है। इससे नौकरशाही में उत्सुकता बढ़ गई है। हांलाकि सरकार के पास कीमतों पर लगाम कसने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। बताया जा रहा है कि देश के कई हिस्सों में असामान्य बारिश और बाढ़ के कारण कई घरेलू वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है,जिसमें टमाटर और प्याज जैसी प्रमुख खाद्य सामग्री शामिल है। सरकार ने मंहगाई पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं। खाद्य जमाखोरों पर कार्रवाई से कीमतें कम होती रहेंगी। 2022 के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद,सरकार ने पिछले महीने चावल की कुछ किस्मों में शिपमेंट पर भी रोक लगा दी है। साथ ही कुछ खाद्य पदार्थों के भंडारण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
