भाजपा विधायकों ने अपनी ही सरकार को सदन में घेरा,जल जीवन मिशन पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

जल जीवन मिशन केन्द्र की मोदी सरकार की महत्वकांक्षी योजना है और उसमें जिस गति से काम हो रहा है उससे भाजपा के विधायक ही अपनी सरकार से नाराज हैं। शुक्रवार को सदन शुरु होते ही भाजपा विधायकों ने प्रश्नकाल में एक के बाद एक भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। भाजपा विधायकों ने कहा कि जहां नल की टोटियां पहुंची वहां पानी नहीं पहुंच रहा और अधिकतर इलाकों में नल की टोटी तक नहीं पहुंची। जबकि पीएम मोदी का सपना है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचना चाहिए। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि यह पीएम मोदी का सपना है और उसे किसी भी सूरत में प्रदेश की भाजपा सरकार पूरा करेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि इसकी समीक्षा के लिए वो जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे और यह भी कहेंगे की समीक्षा कर काम में तेजी लाई जाए। कैलाश विजयवर्गीय की बात पर भाजपा के ही विधायकों को विश्वास नहीं था जिसके बाद उन्होने आसंदी से अनुरोध किया कि मामले को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि सिर्फ काम की गति ही धीमी नहीं है बल्कि इसमें भ्रष्टाचार भी खूब हो रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने निर्देशित करते हुए कहा कि यह राज्य सरकार का पहला कर्तव्य है कि केन्द्र सरकार वो केन्द्र की सरकार की योजनाओं को सबसे पहले पूरा किया जाना चाहिए। जिसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और राज्य स्तर पर इस मामले की समीक्षा करने के बाद सभी जिला कलेक्टरों को भी जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
Reader Reactions
What is your reaction to this story?प्रदेश कर्जे में गले तक डूबा है और जेट प्लेन खरीदने की बनाई जा रही योजना| प्रदेश में प्रति ब्यक्ति छह हजार रुपये है कर्जा
लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार की कांग्रेस में दिखी खीझ,नर्सिंग मामले में पर्याप्त चर्चा के बाद भी विपक्ष ने सदन में जमकर किया हंगामा
Reader Discussion & Comments (0)
Moderated CommentsRelated Top News

हर पंचायत में वालेंटियर तैनात करेगी सरकार,फसलों का मुआबजा पटवारी नहीं वालेंटियर करेगा तय,भाजपा का वोट बैंक होगा मजबूत
6/8/2024
पंचायत सचिवों के लिए बड़ी खबर,अब अन्य जिलों में भी मिलेगी स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति,नियम में होगा संशोधन
22/5/2024
शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,'तबादलों से हटा बैन'
29/1/2025