शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन का बड़ा फैसला,एक जगह पर जमे कर्मचारियों को हटाने की चलेगी मुहिम ‘इंदौर सिविल सर्विस’ कल्चर होगा बंद

मप्र के मुख्यमंत्री अनुराग जैन से प्रशासनिक कसावट की रणनीति तैयार कर ली है| मुख्य सचिव ने एक और बड़ी बात कही है जिसके तहत उन्होने कहा है कि ‘इंदौर सिविल सर्विस’ का चलन तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए| और एक ही जगह पर सालों से जमे अधिकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाया जाना चाहिए| गौरतलब है कि ‘इंदौर सिविल सर्विस’ का चलन लंबे समय से है,अधिकारी हो य बाबू,इंदौर में नौकरी ज्वाइन करता है और आसपास की पदस्थापना पाकर इंदौर से ही सेवानिवृत्त हो जाता है| ऐसा ही हाल प्रदेश के अन्य महानगरों में भी है| मुख्य सचिव के इस आदेश के बाद प्रशासनिक अमले में तनाव की स्थिति तैयार हो गई है| जिस प्रकार से मुख्य सचिव एक के बाद एक बड़े पैसले ले रहे हैं उससे शासकीय कर्मचारियों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं| मंत्रालय में आयोजित बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने एक और बड़ी बात कही है कि ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक केन्द्रों में डॉ. की पदस्थापना जरुरी है| ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्य सचिव ने अन्य मेडिकल स्टाफ पहुंचाने के लिए भी कहा है| मुख्य सचिव ने मेडिकल व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए कहा है कि मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों की सेवा शर्तों में ही यह व्यवस्था लागू की जाए कि उनकी पहली पदस्थापना गांव में फिर कस्वे,छोटे शहर और फिर महानगरों में की जाए| इसके माध्यम से मुख्य सचिव गांव में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा लागू करना चाहते हैं| मुख्य सचिव ने एक और बड़ा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि समस्या लेकर आने वाले आम नागरिकों की बात को ध्यान से सुना जाए और उसे हर संभव पूरा करने का प्रयास किया जाए|