शासकीय कार्यालयों में एक जनवरी से लागू होगी 'ई-ऑफिस प्रणाली' कार्य-प्रणाली में आएगी पारदर्शिता

मुख्य सचिव अनुराग जैन लगातार नवाचार कर प्रशासनिक अमले को सशक्त बनाने में लगे हैं। इसी के तहत उन्होने एक बैठक में विकसित मध्यप्रदेश के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। मुख्यसचिव ने सभी विभागों को एक जनवरी 2025 तक ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के सभी विभागों के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए उन्होने कहा है। मंत्रालय में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने विभागाध्यक्षों और निगम-मंडलों के प्रबंध संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। जैन ने कहा कि ई-ऑफिस से कार्य-प्रणाली में पारदर्शिता और कार्यों की गति में सुधार आएगा, जिससे योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा।मुख्य सचिव ने प्रदेश में आय के नए स्रोत खोजने और निवेश बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने निवेश प्रस्तावों का फॉलोअप करने और निवेशकों से निरंतर संपर्क में रहने की बात कही। इसके अतिरिक्त, उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संबंल योजना और पीएम-किसान योजना के क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों पर चर्चा की और समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। जैन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की ई-केवाईसी अभियान चलाकर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में आ रही शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।बैठक में सुशासन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व वृद्धि और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय समस्याओं, नवाचार और योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी भी साझा की।