शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी मई-जून में होंगे तबादले प्रभारी मंत्रियों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

शासकीय अधिकारी और कर्मचारियों के लिए प्रदेश सरकार एक बार फिर तबादलों से बैन हटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नई तबादला नीति भी तैयार कर ली है। तबादलों के आदेश आनलाइन जारी होंगे और किसी भी संवर्ग में अधिकतम 20 फीसदी ही तबादले किए जाएंगे। जिले के भीतर तबादलों के लिए कलेक्टर,प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद आदेश जारी हो सकेंगे। तबादलों में विधायकों की अनुशंसा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सीएम मोहन यादव ने सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया है कि नीति का प्रारुप तैयार कर कैबिनेट के सामने जल्दी प्रस्तुत किया जाए। गौरतलब है कि पिछली दो कैबिनेट बैठकों में मंत्री सीएम के सामने तबादलों का मुद्दा उठा चुके हैं जिसके बाद सीएम यादव ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए तबादलों की नई नीति को तैयार करने के लिए आदेश दे दिया है। विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार तबादले करेगा,लेकिन प्रशासनिक संतुलन प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्य संवर्ग के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के तबादले समन्वय प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री के अनुमोदन से होंगे। जबकि अन्य अनुमोदन विभागीय मंत्री करेंगे। तीन साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।