मोहन सरकार के मंत्री और विधायक नई योजनाओं के लिए फंड का नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल,कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही मिलेगा फंड

प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है उसकी बानगी वित्त विभाग के द्वारा जारी आदेश से देखी जा सकती है| दरअसल वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत कोई भी मंत्री अथवा विधायक किसी नई योजना के लिए फंड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा| अगर मंत्री और विधायक को किसी नई योजना के लिए फंड चाहिए तो उसे प्रस्ताव बना कर कैबिनेट में रखना होगा और केबिनटे की मंजूरी मिलने के बाद ही फंड रिलीज किया जाएगा| इस बात का पालन कराने के लिए वित्त विभाग ने सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव,प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है| यह आदेश साल 2024-25 बजट पर लागू होगा| मतलब साफ है कि सरकार के पास इस वक्त विकास के लिए राशि नहीं है| इसी तरह से कई विभागों के अलग-अलग विकासों के लिए राशि भी रोकी गई है जिसकी खबर मुकबिर के माध्यम से पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है| सरकार की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण लाड़ली बहना योजना भी बताई जा रही है लेकिन यह योजना विधानसभा चुनाव के पहले शुरु हुई थी जिसको सरकार बंद कर पाने में भी असमर्थ है क्योंकि इसी योजना के चलते प्रदेश में फिर से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी है लिहाजा योजना को संचालित करने के अलावा राज्य सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं है| फिलहाल सरकार अति महत्वपूर्ण योजनाओं और कामों पर ही राशि देने की तैयारी में है| जिस योजना से ज्यादा नुकसान नहीं है उस योजना को ठंडे बस्ते में ही रखने की तैयारी है|