मोहन कैबिनेट में शासकीय कर्मचारियों के डीए पर फिर नहीं हुआ फैसला,बढ़ा इंतजार

लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मोहन यादव कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई (cabinet meeting)। जिसमें उम्मीद थी कि शासकीय कर्मचारियों (government employees) के चार फीसदी डीए देने का फैसला ले लिया जाएगा। करीब आधा दर्जन निर्णय मोहन कैबिनेट में लिए गए लेकिन शासकीय कर्मचारियों के डीए पर सरकार ने चर्चा करना भी उचित नहीं समझा। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार द्वारा चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाने के बाद अब केन्द्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच अंतर आठ प्रतिशत का हो गया है। मंहगाई भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्रालय अधिकारी-कर्मचारी सेवा संघ ने बुधवार को मुख्य सचिव कार्यालय में ज्ञापन दिया था। केन्द्रीय कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता जुलाई 2023 में चार प्रतिशत बढ़ाकर 46 और एक जनवरी 2024 से फिर चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ 50 प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिया जा रहा था। सूत्रों से पता चल रहा है कि 15 मार्च तक चुनाव आचार संहिता लागू होने जा रही है। मतलब साफ है कि शासकीय कर्मचारियों को अपना अधिकार पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।