प्रदेश में 65 हजार युवाओं को नौकरी देने का मोहन सरकार ने रखा लक्ष्य,महिलाओं के लिए अलग से प्राविधान

बुधवार को मोहन सरकार का पहला पजट सदन में पेस किया गया| इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया है कि वो प्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी की समस्या को जड़ से खत्म करना चाहते हैं| यही कारण है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में इस बार जो बजट पेस किया गया है उसमें करीब 65 हजार नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है| राज्य सरकार ने अपने बजट के माध्यम से युवाओं को 65 हजार सरकारी नौकरी देने का वादा किया है| इसके लिए विभिन्न सरकार उपक्रमों में नए पद श्रृजित किए जाएंगे| युवाओं को रोजगार देने के लिए चार हजार 191 करोड़ रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है| वहीं महिलाओं पर सर्वाधिक बजट खर्च किया जाएगा| युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तीन प्रमुख विभागों में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को 2,8120 करोड़ रुपये,एमएसएमई (सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम) विभाग को 1,219 करोड़ रुपये का प्राविधान बजट में किया गया है| इसके अलावा युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे|