साइबर तहसील से 6 माह में एक लाख से अधिक प्रकरणों का हुआ निराकरण,साइबर तहसील व्यवस्था शुरू करने वाला पहला राज्य मध्यप्रदेश

सायबर तहसील के माध्यम से पिछले 6 माह में एक लाख से अधिक किसानों के पास नामांतरण आदेश पहुंचाएं गए हैं। नामांतरण आदेश ई-मेल और व्हाट्सएप पर भेजे गए। सायबर तहसील से  20 दिन से कम समय में नामांतरण आदेश हुए जबकि पारंपारिक तहसील से नामांतरण में 70 दिन से अधिक का समय लगता है। सायबर तहसील व्यवस्था से किसानों के हित में सकारात्मक बदलाव आए है। गौरतलब है कि साइबर तहसील की कार्यप्रणाली को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। प्रमुख राजस्व आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने बताया कि सायबर तहसील की शुरुआत 29 फरवरी 2024 को की गई। प्रारंभ में सम्पूर्ण खसरा के क्रय- विक्रय की रजिस्ट्री के आधार पर सायबर तहसील से नामांतरण की व्यवस्था की गई। सायबर तहसील 1.0 की सफलता के बाद अगस्त  माह में सायबर तहसील 2.0 की शुरुआत की गई। इसके लागू होने से सम्पूर्ण खसरा के साथ खसरा के भाग,  हिस्सा के क्रय विक्रय के नामांतरण की व्यवस्था भी साइबर तहसील से होने लगी है।