रीवा में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी 7530 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकवा बढ़ाने के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और उसी के परिणाम स्वरुप रीवा स्थित बांणसागर बांध से ज्यादातर क्षेत्रों तक सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बाद भी रीवा के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पानी का संकट बना हुआ है और किसान एक-एक बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। अब राज्य सरकार ने उन किसानों की उम्मीद को पंख देने का काम किया है और उनके खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। मंगलवार को हुई मोहन कैबिनेट में पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जो 228 करोड़ लागत वाली इस परियोजना होगी इससे रीवा जिले के पनवार क्षेत्र के 37 गांवों की 7530 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होगी। इस सिंचाई परियोजना के पूर्ण होने से उस क्षेत्र की लगभग 92 फीसदी कृषि भूमि सिंचित हो जाएगी, जिससे किसान समृद्ध होंगे और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। गौरतलब है कि साल 2026 को प्रदेश की मोहन सरकार कृषक कल्याण वर्ष के रुप में मना रही हैं और उसी के तहत किसानों की आय ज्यादा से ज्यादा बढ़े सरकार उसी पर काम कर रही है। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद भी रीवा के कई क्षेत्र अब भी प्यासे रहने की संभावना है। त्योंथर विधानसभा और मनगवां विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों गांव अब भी ऐसे हैं जहां तक राज्य सरकार की योजना नहीं पहुंच पा रही है और वहां के किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हर पांच साल में चुनाव होते हैं नेता पानी पहुंचाने का वादा करते हैं लेकिन वादे सिर्फ चुनावी जुमले बन कर रह गए हैं और किसान आज भी पानी की एक-एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं।
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पत्रकार बन बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सह प्रदेश प्रभारी सतीश उपाध्याय से किया ताबड़तोड़ सवाल पढ़िए मुखबिर पर
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