अधिकारी-कर्मचारियों के लिए संशोधित तबादला नीति तैयार,महेनश्वर में हो रही मोहन कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी

चार साल बाद प्रदेश की मोहन सरकार राज्य स्तर पर अधिकारी-कर्मचारियों के लिए संशोधित तबादला नीति को लागू करने जा रही है। महेश्वर में हो रही कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। गौरतलब है कि 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ था| जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। अब, राज्य सरकार ने इसे संशोधित करके 2025 के लिए नई नीति लाने का निर्णय लिया है।  यह नीति केवल राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी, इस तबादला नीति में जिलों के स्तर पर कोई बदलाव नहीं होगा। इस नीति में सीमित तबादलों की व्यवस्था की गई है और विभाग को अतिरिक्त तबादलों के लिए मुख्यमंत्री समन्वय में प्रस्ताव भेजने होंगे। 2021 में जब से राज्य सरकार ने तबादला नीति लागू की थी, तब से ही कई अधिकारी और कर्मचारी तबादला नीति के अभाव में परेशान थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की व्यस्तता और दौरे के चलते कई फाइलें लंबित रही हैं। इसके अलावा, मुख्य सचिव अनुराग जैन भी कई फाइलों को वापस लौटा चुके हैं। बीते दिनों कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने इस मुद्दे को उठाते हुए मुख्यमंत्री के सामने कहा था कि प्रशासनिक दृष्टि से प्रदेश में अब तबादले जरूरी हो गए हैं। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य स्तर पर अधिकारियों के लिए संशोधित तबादला नीति बनाई जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक में इस नीति को मंजूरी मिल जाएगी। कैबिनेट के प्रस्ताव में यह भी उल्लेख है कि प्रदेश में नई सामान्य तबादला नीति आने तक संशोधित नीति लागू रहेगी। नई नीति की उम्मीद मई-जून 2025 तक जताई जा रही है, जिसके बाद राज्य और जिले स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों के तबादले सामान्य रूप से किए जा सकेंगे।