शासकीय कर्मचारियों के तबादले से अगली कैबिनेट में हटेगा बैन,ऑनलाइन होंगे आवेदन,मोहन कैबिनेट ने की तैयारी

मप्र में शासकीय कर्मचारी ट्रांसफर पॉलिसी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तारीख पर तारीख बीतती चली जा रही है और तबादलों पर लगा बैन मोहन सरकार हटाने का नाम नहीं ले रही है। माना जा रहा था कि जुलाई महीने से ही ट्रांसफर पॉलिसी के लागू हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दिशा में सरकार कुछ आगे बढ़ी तो लगा कि 15 अगस्त के बाद से प्रदेश में अधिकारियों के तबादले शुरू हो जाएंगे पर तारीख पर तारीख चलती गई और सितंबर महीना भी पूरा होने वाला है। इसी बीच ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार के एक फैसले ने कर्मचारियों को भी चौंका दिया है। दरअसल, ट्रांसफर पालिसी को पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश सरकार इस पूरी प्रोसेस को ऑनलाइन करने की तैयारी में है।पिछले दिनों मंत्रालय की बैठक में ट्रांसफर नीति पर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर सहमति बनी है। ट्रांसफर प्रोसेस को ऑनलाइन करने के लिए मंत्रालय में ई-फाइलिंग सिस्टम पर काम शुरू हो गया है और सरकार ने सभी विभागों को ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन फाइलें तैयार कर भेजने के निर्देश भी दे दिए हैं। माना जा रहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में सरकार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों की मानें तो विधायकों ने नई तबादला नीति तत्काल लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था। हालांकि, इसे इसलिए टाला गया क्योंकि संगठन का ऐसा मानना था कि इससे बीजेपी के सदस्यता अभियान पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब नए संशोधन पर मुहर लगना और ट्रांसफर्स से बैन हटना अक्टूबर के पहले हफ्ते यानी आगामी कैबिनेट बैठक में ही संभव हो पाएगा।