अक्टूबर के अंत में हट सकता है तबादलों से प्रतिबंध,कैबिनेट बैठक में हुई अनौपचारिक चर्चा

मप्र सरकार ने पिछले दो साल से तबादलों पर प्रतिबंध लगा रखा है| हजारों की संख्या में शासकीय कर्मचारी अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं लेकिन प्रतिबंध के कारण कर्मचारियों को मनचाही जगह पर तबादला नहीं मिल पा रहा है| मंगलावर को हुई माेहन कैबिनेट बैठक में तो यह मामला नहीं आया लेकिन अनौपचारिक तौर पर कैबिनेट के बाद कुछ मंत्रियों ने तबादलों से प्रतिबंध हटाने की मांग उठाई| कई मंत्रियों ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर व्योहारिक दृष्टि से प्रशासनिक जमावट की आवश्यकता है लिहाजा तबादला नीति घोषित की जानी चाहिए| इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुल कर तो कुछ नहीं कहा लेकिन उन्होने आश्वासन दिया कि जल्द ही तबादला नीति घोषित की जाएगी| गौरतलब है कि बीजेपी की ओर से संगठन महापर्व का आगाज किया गया है जिसके चलते फिलहाल तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का सरकार विचार नहीं कर रही है| क्योंकि तबादले से स्टे हटते ही सभी प्रभारी मंत्रियों के पास तबादलों के लिए लंबी कतार लग जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान का जो आगाज किया है उसमें रुकावट आ सकती है इसी लिए फिलहाल तबादलों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पा रही है| भाजपा का दस्यता अभियान दो फेज में होगा पहला फेज तीन सितंबर से शुरु हो चुका है जो 25 सितंबर तक चलेगा,दूसरा फेज एक अक्टूबर से शुरु होगा जो 17 अक्टूबर तक चलेगा| इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने डेढ़ करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का भाजपा ने लक्ष्य रखा है| भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि पार्टी के हर पदाधिकारी ने अगर ईमानदारी से मेहनत की तो दो करोड़ तक सदस्यता अभियान का आंकड़ा पार हो सकता है|