शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का आज होगा फैसला,वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा मंत्रालय में बैठक कर लेंगे अंतिम निर्णय

मध्यप्रदेश में 11 लाख से अधिक शासकीय कर्मचारियों की संख्या है लेकिन वो मंहगाई भत्ते का इंतजार आज भी कर रहे हैं| दरअसल केन्द्र सरकार की ओर से शासकीय कर्मचारियों को 50 फीसदी मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है लेकिन मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को आज भी 46 फीसदी मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है जिससे शासकीय कर्मचारियों में सरकार के प्रति खासी नाराजगी है| लंबे समय से इस बात की चर्चा है कि दीपावली के मौके पर प्रदेश की मोहन सरकार शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की घोषणा कर सकती है| हांलाकि इससे पहले सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए दिवाली के पहले सभी शासकीय कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों को अग्रिम वेतन देने का ऐलान किया है जिससे कर्मचारियों को मरहम देने का प्रयास किया गया था लेकिन कर्मचारियों का साफ कहना है कि उन्हे मंहगाई भत्ता चाहिए क्योंकि नियम के मुताबिक केन्द्रीय कर्मचारियों का जब मंहगाई भत्ता बढ़ता है तो राज्य सरकार को भी उसी तरह से मंहगाई भत्ता बढ़ाना चाहिए लेकिन केन्द्रीय कर्मचारियों को करीब छह महीने पहले ही 50 फीसदी मंहगाई भत्ता मिलने लगा था और इतना लंबा वक्त बीतने के बाद भी शासकीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता नहीं मिलने के कारण उन्हे हर महीने करीब चार से पांच हजार रुपये का नुकसान हो रहा है| कई कर्मचारी संगठनों से इस बात को लेकर राज्य सरकार के सामने नाराजगी भी ब्यक्त की है और अपने माध्यमों से ज्ञापन भी सौंपा है जिसके कारण राज्य सरकार पर काफी दबाव है| दो सीटों पर उप चुनाव होने के कारण अब यह माना जा रहा है कि दिवाली के मौके पर राज्य सरकार कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का ऐलान कर देगी| फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति समझने के लिए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है जिसमें राज्य सरकार के खजाने का आंकलन करने के बाद शासकीय कर्मचारियों के लिए फैसला लिया जाएगा|