शासकीय कर्मचारियों की लेटलतीफी पर सरकार की तिरछी नजर,बायोमैट्रिक अटेंडेंस से लगानी होगी हाजिरी,लेट आए तो होगा जुर्माना

मध्य प्रदेश के अलग-अलग विभागों में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों की लेटलतीफी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार ने फैसला कर लिया है| सरकार की तरफ से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों को जल्द ही समय पर ऑफिस आने की आदत डालने के लिए राज्य स्तरीय मुख्यालय सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में बायोमैट्रिक के जरिए अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की जा रही है| इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग इसको लेकर समय-समय पर जारी नियमों के आधार पर ई अटेंडेंस की व्यवस्था करने जा रहा है| इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा लगातार लेटलतीफी पर अपने आप वेतन में कटौती होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी किया था| गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड के दौर से प्रदेश में फाइव डे वर्किंग व्यवस्था लागू हो चुकी है| इसके बाद प्रदेश में सरकार ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है| कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रूकने की हिदायद दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश के वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विन्ध्यांचल भवन सहित सभी संभागीय और जिला कार्यालयों के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी| ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही अटेंडेंस लगानी होगी| इसमें रियल टाइम में अटेंडेंस होगी| विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग और इलेक्ट्रानिक विकास निगम निर्देषों के आधार पर इन्हें ऑफिस में लगाया जाएगा| इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी हैं. सामान्य प्रशासन विभाग इसके लिए निर्देश जारी कर चुका है।