प्रदेश के सभी 230 विधायकों को हाईटेक कर विकास की गति को रफ्तार देगी सरकारःपढ़िए मुखबिर पर पूरी खबर

मप्र सरकार की ओर से विधायकों और अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए सरकार सभी 230 विधायकों को हाईटेक करने जा रही है। सरकार की व्यवस्था के अनुसार सभी विधायकों के कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जाएगी। इस योजना से अधिकारी विधायकों के संपर्क में रहेंगे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए बजट में साढ़े 11 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। वर्ष 2025-26 के बजट में ई-विधायक नाम से योजना आरंभ करने की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक विधायक को पांच-पांच लाख रुपये देने का प्राविधान रखा गया है। हांलाकि आधा साल बीतने के बाद इस दिशा में कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल विधानसभा सचिवालय ई-विधानसभा परियोजना पर काम कर रहा है। इसमे विधायकों को एक-एक लैपटाप दिए जाने हैं। इसकी निविदा जारी हो चुकी है। संभावना है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले ई-विधान व्यवस्था लागू हो जाए। इसके साथ ही विधायकों के कार्यालय भी हाईटेक बनाए जाएंगे। इससे उन्हे न केवल अपने विधायी कार्य करने में आसानी होगी,बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने हाल ही में कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में भी यह बात दोहराई और कहा कि हम जल्द ही विधायकों के कार्यालय को हाईटेक करने जा रहे हैं।