शासकीय कर्मचारियों के साथ राज्य सरकार का धोखा,बजट में कुछ नहीं किया प्रावधान,संविदा कर्मियों की भी सरकार को नहीं आई याद

प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना पहला बजट सदन में पेस कर दिया है| बजट में सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया गया है लेकिन इस बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए कुछ खास नहीं है| माना जा रहा है कि शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को लेकर राज्य सरकार बजट में बड़ा फैसला कर सकती है लेकिन वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जब सदन के अंदर भाषण पढा तो उसमें शासकीय कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को लेकर कोई जिक्र ही नहीं किया गया था| गौरतलब है कि इस वक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को 48 फीसदी मंहगाई भत्ता मिल रहा है जो कि केन्द्र सरकार से दो फीसदी कम है जबकि केन्द्र सरकार की ओर से शासकीय कर्मचारियों को 50 फीसदी मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है| माना जा रहा था कि बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार प्राविधान करेगी और फिर बाद में कर्मचारियों के वेतन में दो फीसदी मंहगाई भत्ता दे दिया जाएगा लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ| बात यहीं खत्म नहीं होती है चुनाव से पहले संविदा कर्मियों के लिए भी भाजपा ने बड़ी-बड़ी बातें की थी लेकिन संविदा कर्मियों के लिए भी राज्य सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया| संविदा कर्मी आज भी उन घोषणाओं के पूरा होने का इंतजार करते बैठे हैं जो घोषणाएं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी|