एक से 31 मई तक होंगे शासकीय कर्मचारियों के तबादले,कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ला ने बताया कि ट्रांसफर पॉलिसी को स्वीकृति दे दी गई है और अब एक  से 31 मई प्रदेश के शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपनी मनचाही जगह पर अपना तबादला करवा सकेंगे। गौरतलब है कि एमपी में तबादला नीति उन शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत ला सकती है, जो 2 साल से भी ज्यादा वक्त से ट्रांसफर बैन हटने का इंतजार कर रहे हैं। ट्रांसफर पॉलिसी लागू होते ही कर्मचारी स्वेच्छा से ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। विशेष परिस्थितियों में कर्मचारी को मांगी गई लोकेशन पर ट्रांसफर दे दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान निकाह योजना में संशोधन किया गया है। अब कम से कम 11 और अधिकतम 200 जोड़ों का ही एक आयोजन में विवाह हो पाएगा। हितग्रहियों को पूर्व की तरह ₹49000/ की राशि मिलती रहेगी। प्रदेश के सभी 9 टाइगर रिजर्व जोन में हादसे रोकने के लिए 145 करोड़ लागत के विकास कार्य किए जाएंगे। 27 मई को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। 500 से अधिक कंपनियां इस कान्क्लेव में शामिल होंगी।