बीस हजार भाजपा कार्यकर्ताओं को सहकारिता में किया जाएगा समायोजित,प्रशासक और सदस्य बनने का मिलेगा मौका

हर कार्यकर्ता को विधायक और सांसद नहीं बनाया जा सकता इस लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक नई रणनीति तैयार की है| जिसके तहत भाजपा कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश सरकार ने सहकारी संस्थाओं में जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली है| सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 20 हजार कार्यकर्ताओँ को विभिन्न स्तरों पर समायोजित किया जाएगा| 4,523 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में प्रशासक और सदस्यों के रुप में उनको मौका दिया जाएगा| इसी तरह 28 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, विपणन समितियां, राज्य सहकारी विपणन संघ और महासंघ में भी मौका मिलेगा| इसके लिए पार्टी ने जिलों के सहकारिता से जुड़े नेताओं से नाम मांगे हैं| प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के चुनाव साल 2013 के बाद से नहीं हुए हैं| 2018 के बाद प्राथमिक से लेकर शीर्ष सहकारी संस्थाओं में सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रशासक हैं| सहकारी अधिनियम में छह माह और विशेष परिस्थिति में इस अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन चुनाव नहीं होने के कारण अधिकारी प्रशासक बने हुए हैं| अब सरकार ने तय किया है कि अशासकीय व्यक्तियों को प्रशासक और सदस्य बनाया जाएगा| इसके लिए पार्टी से प्रत्येक संस्था के लिए तीन-तीन नाम मांगे गए हैं| इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है जो सहकारिता से जुड़े हुए हैं और उन्हे चुनाव लड़ने का अनुभव रहा है| इन्ही के नेतृत्व में आगामी चुनाव कराया जाएगा| ये ही सदस्य सूची तैयार कराएंगे और स्थानीय समीकरणों को देखते हुए उन कार्यकर्ताओँ को तैयार करेंगे,जिन्हे चुनाव लड़ाया जाना है| प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में एक प्रशासक और उसकी सहायता के दो या तीन सदस्य बनाए जाएंगे| इसी तरह जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक और अपेक्स बैंक में भी प्रशासक के साथ पांच या छह सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी| सही व्यवस्था 450 विपणन समितियों और राज्य सहकारी विपणन संघ के लिए रहेगी|