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बेमन ही सही आखिर कमलनाथ और जीतू पटवारी ने एक दूसरे से की मुलाकात
विधासभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) को पीसीसी चीफ पद से बड़ी बेरहमी के साथ हटा कर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी (jitu patwari) को प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान थमा दी ग ई। और कांग्रेस ने कमलनाथ को यह सीधे तौर पर बता दिया कि 'तुमसे ने हो पाएगा' कमलनाथ लिधानसभा के सत्र में भी उपस्थित नहीं हुए थे,विधायक पद की शपथ भी उन्होने नहीं ली थी। भाजपा के नेता आरोप लगा रहे थे कि कमलनाथ को पार्टी ने जिस प्रकार अध्यक्ष पद से निकाला है उसी से वो नाराज हैं। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। कमलनाथ अब भोपाल आ चुके हैं। और उनके आने की खबर मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कमलनाथ के निवास पहुंचे और उनसे काफी देर तक बंद कमरे में बात की। इन सब बातों के बीच यह स्पष्ट नजर आ रहा था कि कमलनाथ जीतू पटवारी से खुश नहीं हैं। माना यह भी जा रहा है कि जीतू पटवारी के अध्यक्ष बनने के बाद अब कमलनाथ का एमपी कांग्रेस में किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी नहीं रहेगा। फिलहाल चुनाव में करारी हार के चलते अब कमलनाथ को जीवन के आखिरी दौर में फिर से अपनी जमीन तैयार करने के लिए काफी मसक्कत करनी पड़ रही है।
एमपी में 25000 से ज्यादा नौकरियां,मैट्रो में की जाएंगी भर्तियां
मध्य प्रदेश मेट्रो रेल भर्ती (metro recruitment) में जो व्यक्ति आवेदन करने की सोच रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है।बताया जा रहा है कि Madhya Pradesh के अंदर जो है करीब 25000 से अधिक पदों पर जल्द ही मेट्रो रेल विभाग भर्ती जारी करने जा रहा है। जो भी युवा बेरोजगार हैं,महिलाएं बेरोजगार है उनको जल्द ही Mp metro rail Vacancy 2024 भर्ती के तहत अब शानदार नौकरी का मौका मिलेगा। इस भर्ती के तहत लिए सबसे खास बात है कि कम से कम 10वीं 12वीं पास तक के युवाओं को रजिस्ट्रेशन का मौका दिया जाएगा। मध्य प्रदेश की भर्ती में बता दें कि 10वीं 12वीं पास तक के तमाम युवाओं को मौका दिया जाएगा । दोनों को ही अलग-अलग पदों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन का मौका मिलेगा। 2024 के अंदर मेट्रो रेल युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है।
3 स्टार शहर बना रीवा, कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण में लगाई छलांग,अब नंबर एक पर नजर
देश भर के स्वच्छ शहरों में रीवा (rewa) शहर ने भी अपनी छाप छोड़ते हुए 3 स्टार की रेटिंग हासिल की है। दरअसल कचरा मुक्त शहरों के सर्वेक्षण (swachh survekshan) में रीवा शहर को 3 स्टार रैकिंग हासिल हुई है। नगर निगम रीवा ने 5 स्टार रैकिंग के लिए आवेदन किया था। लेकिन 3 स्टार रैकिंग मिलने से भी नगर निगम प्रशासन उत्साहित है। अब उसे यह उम्मीद है कि अगले प्रयास में रीवा शहर को 5 स्टार रैंकिंग मिल जाएगी। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने नगर निगम की इस सफलता का श्रेय शहर के नागरिकों के साथ-साथ कर्मचारियों एवं अधिकारियों को दिया है। निगम आयुक्त संस्कृति जैन के मार्गदर्शन में शैलेन्द्र शुक्ला नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन एवं उनकी टीम के प्रयास से स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के स्टार रैकिंग में रीवा शहर ने 3 स्टार रैंक प्राप्त किया है। इस तरह रीवा शहर मध्य प्रदेश में अव्वल आया है। संभागीय स्तर पर तीन नगर निगमों में रीवा शहर 3 स्टार रैकिंग में आया है। नगर पालिक निगम रीवा की इस उपलब्धि पर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने सहयोग के लिये शहर की जनता के प्रति आभार ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि इस बार रीवा को 3 स्टार रैंकिंग मिली है। अगली बार नगर की जनता के सहयोग से 5 स्टार की तैयारी की जाएगी। रीवा संभाग का सिंगरौली नगर निगम पहले से ही कई वर्षों से 3 स्टार रैंकिंग पर है तथा सतना नगर निगम ने सिंगल स्टार रेकिंग प्राप्त किया है। सन् 2024 के सर्वेक्षण में सूरत एवं नवी मुंबई ने 7 स्टार रैकिंग प्राप्त किए हैं तथा प्रदेश का इंदौर नगर निगम पहले से ही सेवन स्टार है। इस प्रकार 5 स्टार शहरों में नई दिल्ली, पटना, रायपुर, भोपाल, पिंपरी चिंचवाड़ तथा नोएडा इत्यादि 10 शहर हैं।
रीवा को सौगातों की बौछार, 337 करोड़ के विकास कार्यों का हुआ भूमिपूजन और लोकार्पण
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) शुक्रवार को रीवा जिले के दौरे पर पहुंचे। जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जन आभार यात्रा के माध्यम से रीवा की जनता का आभार भी जताया। साथ ही उन्होने रीवा के एनसीसी मैदान में 337 करोड़ 90 लाख रुपए के जनकल्याणकारी विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया। जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विंध्य क्षेत्र का समग्र विकास होगा। विंध्य क्षेत्र अब विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि शासन ने विकास कार्यों के विकेंद्री करण करने की व्यवस्था बनाई गई है। सरकार अब घर-घर तक विकास ले जायेगी। हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार मिले (mohan yadav in rewa) । उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव हो। इसके लिए आने वाले समय में मानव संसाधन पर अधिक निर्भर रहने वाले उद्योगों की स्थापना की जाएगी। खनिज संसाधन की उपलब्धता वाले जिलों में विशेष सब्सिडी देकर उद्योग विकसित किए जायेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम ने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित किया था। आज भी जन-जन के हृदय में राम राज्य का सपना बसा हुआ है। भगवान श्रीराम लोगों के रोम-रोम में समाये हुए हैं। इसलिए सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता पूर्ति नहीं होगी बल्कि सनातन संस्कृति और धर्म को भी संरक्षित और संवर्धित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आम जनता के मान सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यह सरकार जनता की सरकार है। गरीबों की सरकार है। जनता के बीच से ही यह सरकार चुनी गई है। इसलिए जनता का सम्मान करना शासन और प्रशासनिक अधिकारियों का दायित्व है। संभागीय बैठकों में शासन के निर्णय का पालन हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों की CM से DA में बढ़ोतरी की मांग,DA नहीं बढ़ने से नाराज कर्मचारी
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी न होने को लेकर राज्य के कर्मचारी संघ में नाराजगी देखने को मिल रही है (dearness allowance), राज्य के कर्मचारियों को प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार यह आश्वासन दिया जा रहा था कि उनके DA में नए साल तक बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन साल 2024 भी शुरू हो गया और लगभग 5-6 दिन बीत चुके हैं और शासकीय कर्मचारियों को अभी तक मोहन यादव (mohan yadav) सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। कर्मचारी संगठन के महंगाई भत्ते में हो रही देरी के कारण राजकीय कर्मचारियों की CM डॉ मोहन यादव के प्रति नाराजगी बहुत तेजी से बढ़ रही है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर पिछले दिनों वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री ऑफिस भेजा गया था जिस पर आखिरी फैसला नवनियुक्त CM डॉ मोहन यादव को लेना है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर राज्य कर्मचारियों के साथ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भी मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से DA को 4% बढ़ाने की डिमांड रख रहे हैं। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने DA और अन्य भत्तों को बढ़ाने की मांग राज्य सरकार के समक्ष रखी है। राज्य कर्मचारी सहित तृतीय वर्ग के कर्मचारियों को लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है। तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ पदोन्नति, मकान किराया और वाहन भत्ते को बढ़ाने की मांग की है। कर्मचारियों को अंतिम महंगाई भत्ता जुलाई माह में मिला था जिसके अब 6 महीने बाद तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्तों में वृद्धि का इंतजार है। अभी पिछले दिनों तृतीय वर्ग के कर्मचारी संघ द्वारा CM डॉ मोहन यादव और मुख्य सचिव वीराना को पत्र लिखा गया था जिसमें महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ DR में बढ़ोतरी करने वाली घोषणाओं को पूरा करने की मांग की है। वर्तमान में कर्मचारियों को 7वे वेतन आयोग के अनुसार 42% महंगाई भत्ता मिलता है जिसको जुलाई 2023 से नहीं बढ़ाया गया। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जानी है।
रीवा की धरती पर बजी 'मोहन' की मुरली,सीएम के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़
अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोए रीवा की देश भर में अलग ही पहचान है। रीवा में अतिथि देवो भवह की परंपरा को सबसे आगे रखा जाता है। और बात जब प्रदेश के मुखिया की हो तो रीवा की जनता पलक पावड़े बिछा कर उनका स्वागत करती है। कुछ ऐसा ही नजारा शुक्रवार को उस वक्त देखने को मिला जब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) रीवा पहुंचे। सबसे पहले उन्होने रीवा के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक की उसके बाद भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर वो आभार यात्रा निकालते नजर आए। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ रीवा के विकास पुरुष और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के साथ सांसद जनार्दन मिश्रा भी मौजूद रहे। रीवा के प्रमुख मार्गों से मुख्यमंत्री का रोड शो निकाला गया। मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए रीवा की जनता सड़क पर उतर आई (mohan yadav in rewa)। मुख्यमंत्री का काफिला जिस गली से गुजरा उसी गली में फूलों की बारिश हुई। रीवा की जनता का स्वागत देख मुख्यमंत्री भी काफी प्रसन्न नजर आए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार संभागवार समीक्षा कर रहे हैं और वहां जाकर आभार यात्रा निकाल कर स्थानीय जनता का भाजपा के उम्मीदवारों को वोट देने पर आभार भी ब्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रीवा में दौरा प्रस्तावित किया गया था जहां पर मुख्यमंत्री ने कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक करते हुए रीवा में करीब साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है। जो अलग-अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाएगी। विधानसभा चुनाव में रीवा की आठ सीटों में सात सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं और पूरे विंध्य की बात करें तो सीत सीटों में 25 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं जो 2018 की तुलना में एक सीट अधिक है। विंध्य और रीवा को इस समय भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इसी लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजेन्द्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से विंध्य में भाजपा ने सीटें जीती हैं उसमें राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) की रणनीति काफी कारगर साबित हुए है यही कारण है कि मुख्यमंत्री भी रीवा की तरफ काफी ध्यान दे रहे हैं।
लाड़ली बहना योजना से जुड़ी बड़ी खबर,इस तारीख को महिलाओं के खाते में आएगी राशि
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने स्पष्ट कर दिया है कि लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana) निरंतर चलती रहेगी। करीब 1 करोड़ 31 लाख पात्र लाड़ली बहनों के खातों में 10 तारीख (10 जनवरी 2024) को राशि पहुँच जाएगी, राज्य शासन ने इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को आदेश जारी किये हैं। दरअसल, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार (पूर्व शिवराज सरकार) द्वारा शुरू की गई लाड़ली बहना योजना पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉ राम राव भोंसले ने एक आदेश प्रदेश के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत पात्र महिला हितग्राहियों को जनवरी 2024 की मासिक आर्थिक सहायता राशि का ट्रांसफर 10 जनवरी 2024 बुधवार को किया जाना है, भुगतान से संबंधित निर्देश संचालनालय द्वारा पहले ही दिए जा चुके हैं, शासन ने भुगतान की अंतिम तारीख से पहले ही सभी तैयारी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी 8 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अपने जिले के रजिस्टर अंतिम रूप से पात्र हितग्राहियों की सूची के आधार पर पोर्टल में अपने लॉग इन से ई पेमेंट के लिए इलेक्ट्रोनिक स्वीकृति आदेश एवं डिजिटली साइनड इलेक्ट्रोनिक भुगतान आदेश पोर्टल के माध्यम से भुगतान के लिए बैंक को भेज दें जिससे बैंक द्वारा खाते में अग्रिम जमा राशि में से हितग्राहियों के खातों में राशि 10 जनवरी 2024 को ट्रांसफर की जा सके।
आज रीवा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,विकास की देंगे सौगात
मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) आज रीवा के एक दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव कालेज चौराहे से लेकर साईं मंदिर तक आयोजित आभार यात्रा में रीवा की स्थानीय जनता से संवाद करेंगे (mohan yadav in rewa)। इसके अलावा मुख्यमंत्री एनसीसी मैदान टीआरएस कालेज में आयोजित आम सभा में निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग में शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिए हैं। कमिश्नर ने कहा कि समीक्षा बैठक में रीवा संभाग की प्रमुख योजननाओं की समीक्षा की जाएगी। इसमें सड़क,सिंचाई,कृषि,शिक्षा और अन्य विभागों की प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। सभी अधिकारी समीक्षा बैठक में संभाग में एक दशक में हुई प्रमुख उपलब्धियों की जानकारी भी प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि इस बैठक में सांसद,मंत्री गण और विधायक भी शामिल होंगे। संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर बैठक में अनिवार्य रुप से शामिल रहेंगे। रीवा के कलेक्ट्रेट में सीएम मोहन यादव की होने वाली इस पहली बैठक पर खुद उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला बारीकी से नजर रख रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि राजेन्द्र शुक्ला का रीवा के विकास में हमेशा ध्यान रहता है और वो विकास के लिए अलग-अलग तरह से रोड मैप तैयार करते रहते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का यह दौरा रीवा वासियों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है।
मंत्री प्रतिमा बागरी पहुंची हमीदिया अस्पताल,घायलों से पूछा हालचाल
सतना से भोपाल आ रही चार्टेड बस रायसेन रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमे सफर कर रहे यात्री घायल हो गए। सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों को उपचार के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस दुर्घटना की जानकारी जब नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी (pratima bagri) को मिली तो वे आनन फानन में दुर्घटना में घायल सभी मरीजों से मिलने हमीदिया अस्पताल पहुंची और मरीजों से मुलाकात कर उन्हें उपचार में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया । घायलों से मुलाकात के बाद मंत्री प्रतिमा बागरी ने हमीदिया अस्पताल के डाक्टरों से भी बात करते हुए उन्हें आदेशित किया कि सभी मरीजों का उपचार सुव्यवस्थित हो सके इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए ।
मुख्यमंत्री का पद आता जाता रहता है,मामा भांजे का पद हमेशा रहता हैःशिवराज
सीएम का पद आता-जाता रहता है लेकिन भाई बहन और मामा भांजे पा पद हमेशा बना रहता है। ये कहना है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) का। गौरतलब है कि शिवराज सिंह चौहान अपने निर्वाचन क्षेत्र बुंदनी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इस प्रकार की बातें कह कर स्थानीय जनता का दिल जीत लिया। शिवराज को इस बार प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी भाजपा के केन्द्रीय नेत्रृत्व ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया और कई जगहों पर लाड़ली बहनें भी उनको घेर कर उनके समर्थन में नारे लगाती नजर आती हैं। शिवराज सिंह चौहान को लेकर केन्द्रीय नेत्रृत्व के पास बहुत शिकायतें थी। जिस प्रकार से उन्होने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में अपने पास पावर रखा किसी मंत्री को कुछ भी नहीं करने दिया उससे केन्द्रीय नेत्रृत्व काफी नाराज था। और उसकी बानगी के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में भाजपा बिना सीएम के चेहरे मोदी की गारंटी के बल पर चुनाव लड़ी और 163 सीटें लाकर प्रदेश में पांचवी बार भाजपा की सरकर स्थापित की। हांलाकि शिवराज सिंह चौहान अंत तक हार नहीं मान रहे थे। मतगणना समाप्त होते ही जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे शुरु किए थे उससे यही लग रहा था कि शायद केन्द्रीय नेत्रृत्व उन पर फिर महरवान हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मोहन यादव की लाटरी लग गई।
प्रसूताओं का 'मोहन' सरकार ने छोड़ा साथ,56 करोड़ रुपये देना बांकी,भटकने को मजबूर प्रसूताएं
मप्र की तत्कालीन शिवराज सरकार (shivraj government) ने मुख्यमंत्री प्रसूति सहायता योजना (mukhyamantri prasuti yojana) शुरु की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इस महत्वाकांक्षी योजना को शायद मोहन सरकार भूल गई है। Mukhabirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश की 35 हजार प्रसूताओं के 55 जिलों में 56 करोड़ रुपये अटके पड़े हैं। पिछले तीन माह से इन्हे राशि नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत प्रसूताओं को दी जाने वाली राशि का बजट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को अक्टूबर से नहीं मिला है। जिसके कारण प्रदेश भर के जिला अस्पताल कार्यालय में प्रसूताओं की सहायता राशि के लिए प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित हो गए हैं। भोपाल में करीब 385,नर्मदापुरम में 1050 और बैतूल में 1346 प्रकरण लंबित हैं इसी प्रकार प्रदेश के सभी जिलों की हालत है। प्रसूताओं के परिजन राशि के लिए लगातार चक्कर काट रहे हैं। और अधिकारी उन्हे बजट आने पर राशि खाते में डालने का आश्वासन दे रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रसूति सहायता योजना शुरु की थी। इसमें सरकारी अस्पताल में प्रसव पर महिला को 16 हजार रुपये दिये जाते हैं। योजना के तहत प्रसव से पहले पोषण के लिए चार हजार और प्रसव के बाद 12 हजार रुपये जच्चा-बच्चा के लिए मिलते हैं। प्रदेश में कुपोषण को दूर करने और हाई रिस्क महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए शिवराज सरकार ने प्रसूता सहायता योजना शुरु की थी। इसमें जच्चा-बच्चा के लिए लड्डू सहित अन्य पोषण आहार दिया जाता है।
पुलिस में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर, PHQ बोर्ड लेगा परीक्षा, कर्मचारी चयन मंडल से नहीं होंगे एग्जाम
धांधली के आरोपों से घिरने के बाद कर्मचारी चयन मंडल (employee selection board) से पुलिस भर्ती परिक्षाएं न करवाए जाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके लिए अब अलग से पीएचक्यू बोर्ड बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश में अब "वर्दी" वाली सभी भर्तियां पुलिस मुख्यालय की ओर से बनाए जा रहे बोर्ड के जरिए होंगी। कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओ में होने वाले विवादों को देखते हुए यह बदलाव किया जा रहा है। इसमें पुलिस, वन, आबकारी में आरक्षक के साथ ही जेल प्रहरियों की भर्ती अब कर्मचारी चयन मंडल से नहीं होगी। यह फैसला शासन स्तर पर हो गया है। इन भर्तियों के लिए नया बोर्ड बनाया जा रहा है जो सभी वर्दी वाले आरक्षक और प्रहरियों की भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। यह बोर्ड इसी साल से काम शुरू करेगा। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार इस बोर्ड को बनाने का जिम्मा पुलिस मुख्यालय को दिया गया है। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। पुलिस मुख्यालय के आला अफसर इस बोर्ड को बनाने के काम में जुटने वाले हैं। अफसरों को यह संदेश भी मिला है कि पुलिस के साथ ही यह बोर्ड वनरक्षक, जेल प्रहरी और आबकारी आरक्षक की भी भर्ती करेगा। इस बोर्ड का स्वरूप क्या होगा किस-किस रैंकिंग के पद इसमें शामिल होंगे लिखित परीक्षा के लिए पेपर कैसे और कौन बनाएगा इस सब पर अभी काम होना है। ऐसा माना जा रहा है कि यह बोर्ड जल्द से जल्द बनाया जाएगा। इस साल पुलिस आरक्षकों के 5000 पद पर भर्ती की जाना है। यह भर्ती नए बोर्ड से करने की तैयारी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि भर्ती के लिए बनाए जा रहे नए बोर्ड से सबसे पहले पुलिस आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद अन्य विभागों की भर्ती परीक्षा इस बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। बता दें, पुलिस आरक्षकों की भर्ती के लिए पूर्व में भी पुलिस का बोर्ड था जो भर्ती परीक्षा आयोजित करता था बाद में इस बोर्ड को भंग कर दिया गया और भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का जिम्मा व्यापमं को दे दिया गया।