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बीजेपी ने निकाली बंपर भर्तियां,कांग्रेस से आने वालों को भर्ती में मिलेगी विशेष छूट
मिशन 2024 फतह करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने बंपर भर्तियां निकाल दी हैं (mp bjp)। बीजेपी की निकली भर्ती की विशेश बात यह है कि कांग्रेस से आने वाले नेताओं को विशेश छूट का लाभ मिलेगा (congress mp)। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है और उस नारे को सत्य साबित करने के लिए बीजेपी ने भर्ती अभियान शुरु कर दिया हैं। गांव-गांव चलो अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी टोला और मोहल्ला में विशेश पहचान और वर्चश्व रखने वालों को पार्टी में शामिल करने का अभियान चलाया है तो वहीं शहरी क्षेत्रों में बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। दरअसल 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में हुई भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस हाई कमान को भी दिया गया था जिस कांग्रेस की तरब से अस्वीकार कर दिया गया था। तभी से कांग्रेस पार्टी में भगवान राम पर आस्था रखने वाले नेताओं ने पार्टी से किनारा करना शुरु कर दिया। कांग्रेस के कुछ नेताओं का तो यहां तक कहना है कि उनका कांग्रेस पार्टी में दम घुट रहा था क्योंकि वो कांग्रेस में रह कर भगवान राम का खुल कर नाम भी नहीं ले पा रहे थे। यही कारण है कि अब वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस की तरफ से आने वाले नेताओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। पता चला है कि जबलपुर से भी कांग्रेस के एक दिग्गज नेता भाजपा में शामिल होने वाले हैं और उनको भाजपा जबलपुर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार भी बना सकती है। भाजपा का भर्ती अभियान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। भाजपा की तरफ से कांग्रेस के ऐसे नेताओं की सूची तैयार की जा रही है जो ब्यक्तिगत तौर पर अपने क्षेत्रों में दमखम रखते हों और उनसे भाजपा को नुकसान हो। ऐसे कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल कराने के लिए अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। हालाकि भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी का संयोजक पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को बनाया गया है जो तोड़ फोड़ के मामले में काफी माहिर माने जाते हैं। भाजपा ने जब भी डॉ. नरोत्तम मिश्रा को किसी अभियान का जिम्मा सौंपा है तो वो पार्टी को निराश नहीं करते हैं। साल 2020 में जब आपरेशन लोटस हुआ और कांग्रेस की सरकार धराशाही हो गई थी तब भी उस पूरे अभियान के प्रमुख कर्ता धरता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ही थे। यानि यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ऐसी घेराबंदी कर देना चाहती है जिससे उन्हे मजबूत उम्मीदवार न मिल पाएं।
शासकीय कर्मचारियों के लिए अंतरिम बजट में मोहन की सौगात,4% डीए और मंहगाई राहत देने का लिया संकल्प
लगभग दो महीने पुरानी डा. मोहन यादव की सरकार ने 1,45, 229 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम बजट (interim budget) यानी लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। भाजपा के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट में ' मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश' की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास अंतरिम बजट में किया गया है। मोदी की चार जाति गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रविधान किया गया है। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए महिलाओं की लाड़ली बहना (ladli behna) और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रविधान किया गया है। किसानों को ब्याजरहित ऋण देने और स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9593 करोड़ रुपये किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्वादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सड़क, औद्योगिक कारिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि ठेकेदारों के लंबित भुगतान पूरा कर नई परियोजनाओं के काम को तेज किया जा सके। स्वस्थ मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबूलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम एक्सीलेंस कालेज का निर्माण सभी जिलों में किया जाएगा। केरल की तरह पर्यटन क्षेत्र से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पांच पर्यटन केंद्रो तक हेलीकाप्टर चलाने की तैयारी मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में की है। आदिवासी विकास के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण के बजट में 7500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मिलने वाली प्रसूति सहायता योजना के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट (लेखानुदान) में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अंतरिम बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी सरकार ने समान प्राथमिकता दी है। शहरी विकास के लिए 6143 और गांव के विकास के लिए 6314 करोड़ रुपये चार महीने में खर्च किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को कौन सी 'जड़ी बूटी' दी,क्या है 'जड़ी बूटी' का रहस्य
रविवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी झाबुआ (pm modi in jhabua) प्रवास पर थे। ये माना जा रहा है कि पीएम मोदी के इस प्रवास से भारतीय जनता पार्टी ने मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया है (madhya pradesh elections)। झाबुआ जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है और पीएम मोदी ने जनजातीय वर्ग को देखते हुए हजारों करोड़ रुपये की सौगात भी दी है मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है उसको देखते हुए पीएम मोदी से लेकर पार्टी के हर स्तर का कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में जुट गया है। इस बीच झाबुआ में पीएम मोदी की प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) से कुछ देर मुलाकात हुई जिसमे उन्होने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एअ जड़ी बूटी दी है। अब सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष को कौन सी जड़ी बूटी दी है और वो किस बीमारी के काम आती है। तो हम आपको बताते हैं कि ये चुनावी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करने से प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें भालतीय जनता पार्टी जीतेगी। पीएम मोदी ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात के दौरान कहा कि हर बूथ में 370 पार का लक्ष्य रखा जाना चाहिए। मतलब साफ है कि विपक्षी पार्टी को चारों खाने चित्त करना है तो उससे 370 वोट अधिक लाना जरुरी है। इस नारे के साथ एक और मतलब निकल रहा है। जम्मू कास्मीर में मोदी सरकार ने ही धारा 370 को खत्म किया है। मतलब मोदी ने 370 की जो जड़ी बूटी दी है वो ऐसे कारगर होनी चाहिए कि किसी भी असाध्य रोग को वो जड़ से खत्म कर सके।
'की' वोटर्स के हाथ से खुलेगा मोदी सरकार का ताला,विधानसभा सत्र के बाद मोहन सरकार गांव-गांव में करेगी रात्रि विश्राम
जहां एक ओर कांग्रेस पार्टी अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें कर रही है वहीं भारतीय जनता पार्टी धरातल में उतर चुकी है। भाजपा के नेताओं में गांव में डेरा डाल दिया है और मिशन 2024 को फतह करने के लिए जी जीन लगा रहे हैं। (gaon chalo abhiyan) भारतीय जनता पार्टी ने अब पन्ना और अर्ध पन्ना प्रभारियों से भी नीचे उतरते हुए की वोटरों को अपने टारगेट पर लिया है। की वोटर भाजपा की तरफ से उन्हे कहा जाता है जो गांव मोहल्ले में चर्चित लोग हों। वो किसी भी जाति वर्ग अथवा धर्म के लोग हो सकते हैं। ऐसे की वोटरों को भाजपा के पदाधिकारियों के द्वारा पहले सम्मानित किया जाता है और फिर उन्हे भाजपा में शामिल होने का न्योता दिया जाता है। भाजपा नेताओं का मानना है कि गांव के टोला मोहल्ले में ऐसा कोई ब्यक्ति होता है जिसका प्रभाव जनता के बीच होता है यानि उसी के हाथ में उस गली मोहल्ले के वोटरों की चाभी होती है। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी शहर और गांव का ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ना चाहती जहां पर भाजपा के वोटर न हों। अभी तक इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी का संगठन अकेले चल रहा है लेकिन विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक भी गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। इस अभियान के तहत एक नेता किसी एक गांव में जाएगा और पूरे 24 घंटे तक उसी गांव में चाय पर चर्चा,खाने पर चर्चा अलग-अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित कर उस गांव की जनता को मोदी सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं को बताएगा और उन्हे प्रेरित कर भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेगा। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ड़ॉ. नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि भाजपा जनता के घर पर पहुंचती है। उनका सुख और दुख सुनती है उसी से जनता का झुकाव भाजपा की तरफ होता है। और कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातें और ट्विटर पर ही सीमित है अज भी कांग्रेस में सामंतवाद के अलावा कुछ और नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि जनता घर बैठे उन्हे जिताएगी इसी लिए आज उनकी यह दशा हो रही है। लेकिन भाजपा अपने काम पर विश्वास रखती है यही कारण है कि जब वोटर ईवीएम तक पहुंचता है तो उनकी उंगली कमल के बटन पर ही जाती है और कांग्रेस कहती है कि ईवीएम की हैकिंग हो रही है जबकि उसके पीछे भाजपा के नेताओं की मेहनत और मोदी की योजनाएं हैं और कुछ नहीं है। (lok sabha elections)
पीएम मोदी ने दी मप्र को हजारों करोड़ रुपये की सौगात,सीएम मोहन यादव और अध्यक्ष रहे मौजूद
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आदिवासी बाहुल क्षेत्र झाबुआ में एक जनसभा संबोधित करने से पहले प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है (pm modi in jhabua)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने झाबुआ (Jhabua) में 7,550 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और उनके कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी को लाभ होगा। पीएमओ के एक बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं से आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचेगा। साथ ही आहार अनुदान योजना के तहत लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्तों का वितरण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा SVAMITVA योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) भी वितरित किया जाएगा। बता दें कि यह लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी सबूत प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.90 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए जाएंगे और झाबुआ में 'सीएम राइज स्कूल' की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा।
बेरोजगार जनसेवा मित्रों ने दिया धरना,न्याय के लिए सीएम हाउस गए तो पुलिस ने लाठियां बरसाई
शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में हजारों की संख्या में जनसेवा मित्र (janseva mitra) न्याय की आस लेकर धरने पर बैठे। दरअसल जनसेवा मित्रों की तत्कालीन शिवराज सरकार (shivraj government) के द्वारा ज्वाइनिंग कराई गई थी। प्रदेश के हर जिलों में पदस्थ जनसेवा मित्रों से सरकार जनहित की योजनाओं को कराने का काम करती थी। लेकिन जनवरी के महीने में जनसेवा मित्रों का अनुबंध खत्म हो गया और वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे जनसेवा मित्रों ने राजधानी के जंबूरी मैदान में दिन भर धरना दिया। और जब वहां उनकी खोई खोज खबर लेने नहीं पहुंचा तो हजारों की संख्या में मौजूद जनसेवा मित्रों ने सीएम हाउस की तरफ कूंच कर दिया।सीएम हाउस की तरफ जा रहे सभी कर्मचारियों को रास्ते में पुलिस ने पहले रोकने का प्रयास किया जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन जनसेवकों पर हल्का बल प्रयोग भी किया जिसके कारण उन्हे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है की जनसेवा मित्र के रुप में काम कर रहे इन कर्मचारियों से लाड़ली बहन योजना के साथ-साथ अन्य योजनाओं के लाभ दिलाना एवं उसकी जानकारी लोगों को प्रदान करना उनके डॉक्यूमेंट की केवाईसी करना जैसे काम दिया जाता था। राज्य सरकार के दमनकारी नीति के कारण फिलहाल जनसेवा मित्रों ने अपने कदम पीछे कर लिया है लेकिन वो जल्द भी एक बड़ा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं।
ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव,दीवार पर पेंटिंग की जरुरत क्यों पड़ी
भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा सभी समान होते हैं। और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) दीवार लेखन करने के लिए खुद निकले। दरअसल भाजपा की तरफ से इन दिनों गांव चलो अभियान (gaon chalo abhiyan) चलाया जा रहा है साथ में दीवार लेखन अभियान भी संचालित हो रहा है। दीवारों पर भाजपा के नेता कमल का फूल बनाते हैं और उस पर लिखते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को सोते जागते भाजपा और कमल का फूल दिखाना चाहती है। केन्द्र से मिले आदेश के बाद मप्र भाजपा के सभी नेता एक-एक कर दीवार लेखन कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के योजनाओं की जानकारी भी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लालघाटी के पास दीवार लेखन का काम किया और मोदी सरकार के कामों की जानकारी दी तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गांव चलो अभियान के तहत लगातार गांव के प्रवास पर हैं जहां वो एक रात किसी गांव में रुकते हैं। इतना ही नहीं वीडी शर्मा 24 घंटे के दौरान गांव के हर घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को मीदी सरकार के कामों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार उन्ही का अनुसरण कर रहे हैं वो गांव में नहीं रुक रहे लेकिन जब भी मौका मिल रहा है तो दीवार लेखन के साथ मोदी सरकार के काम काज की जानकारी जनता को दे रहे हैं।
आखिर आनंद भट्ट से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला को मोह क्यों,क्या रीवा की जनता का अपमान चाहते हैं राजेन्द्र शुक्ला
इंसान के शांत चेहरे के पीछे क्या चल रहा है इस बात का अंदाजा लगाना मुस्किल है। और ये बात चरितार्थ होती है उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) के ऊपर। जिन्होने अपने निजी सचिव को इतनी छूट दे रखी है जो किसी का भी अपमान कर सकता है। राजेन्द्र शुक्ला एक सरल और सौम्य क्षवि वाले विकाश सील नेता की क्षवि रखते हैं। राजेन्द्र शुक्ला ने रीवा में विकास के नए आयाम रचे हैं लेकिन उनकी कीर्ति को उन्ही का निजी सचिव ध्वस्त कर रहा है जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला को नहीं है अथवा वो सब जान कर भी अनजान हैं। झाबुआ के रहने वाले आनंद भट्ट (anand bhatt) उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के साथ करीब 15 साल से जुड़े हैं और उनका सारा काम वही देखते हैं। आनंद भट्ट का एक ही काम है रीवा की जनता का अपमान करना,उनका तिरस्कार करना और किसी भी सूरत में रीवा के लोगों को राजेन्द्र शुक्ला से दूर रखना। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला और उनके निजी सचिव की जुगलबंदी की कहानियां अब संघ तक पहुंच चुकी हैं। जो राजेन्द्र शुक्ला संघ के काफी करीबी माने जाते थे उन्ही राजेन्द्र शुक्ला पर अब संघ की तीसरी नजर जम जुकी है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राजेन्द्र शुक्ला ने आनंद भट्ट को अपना निजी सचिव बना लिया उसके बाद आनंद भट्ट ने धीरे-धीरे कर उनके पूरे स्टाफ में झाबुआ का ही पूरा स्टाफ शामिल हो गया है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाफ में तबादलों खूब दौर चला है। कहा जा रहा है कि आनंद भट्ट ने जिसकी फाइल भेजी उसी का ट्रांसफर हुआ है बांकी किसी के तबादले की फाइल आगे नहीं बढ़ी है। आनंद भट्ट की अंगुलियों पर रीवा के चहेते नेता राजेन्द्र शुक्ला नाचते हैं और रीवा की जनता को यही पसंद नहीं है कि उनका नेता एक ऐसे कर्मचारी की अंगुरियों में नाचे जो पर्दे के पीछे से उनके लिए विलेन का काम कर रहा है। पता चला है कि आनंद भट्ट के कारण उप मुख्यमंत्री कई करीबियों ने उनसे दूरी बनाना शुरु कर दिया है। आखिर ऐसा हो भी क्यों न अपनी इज्जत सभी को प्यारी है। क्योंकि रीवा के लोग राजेन्द्र शुक्ला से मिलने जाते हैं तो उन्हे कतार में लगने के लिए कहा जाता है और कही अन्य जगह के लोग राजेन्द्र शुक्ला से मिलने आते हैं तो उन्हे पीछे के दरवाजे से अंदर कर दिया जाता है और उनके लिए उप मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त समय होता है। रीवा वालों को जो समय देना चाहिए वही समय बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। और यही लोगों की नाराजगी का कारण भी बनता चला जा रहा है।
आवन गांव के घर-घर घूमे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,चाय,मटर और स्वल्पाहार पर की चर्चा,बताई मोदी सरकार की योजना
भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में गांव-गांव चलो अभियान (gaon chalo abhiyan) शुरु किया गया है। अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (digvijaya singh) के गढ़ राघौवगढ़ पहुंचे जहां पर वो 24 गंटे रुके। प्रदेश अध्यक्ष का यह अभियान गांव की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज की तरह साबित हो रहा था। जिस नेता को गांव के लोग टीवी पर अथवा अखबार पर देखने को पाते थे उस नेता को आवन गांव के लोगों ने अपने बीच पाकर दिल से स्वागत किया। इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सहजता और सरलता जिस प्रकार से देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष जिस गली निकलते उस गली के हर घर में वो बड़ों से मिलते और केन्द्र के मोदी सरकार की ना सिर्फ जानकारी देते बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। बड़े तो बड़े प्रदेश अध्यक्ष के पास बच्चे पहुंच रहे थे उन्हे भी वो पुचकार रहे थे। भोपाल से आवन गांव तक के सफर में प्रदेश अध्यक्ष का दर्जन भर स्थानों पर स्वागत हुआ। देर रात प्रदेश अध्यक्ष आवन गांव पहुंचे जहां पर उन्होने भगवान बालाजी के दर्शन किया और फिर चौपाल लगाई। इसके बाद गांव के कई स्थानों बैठक कर खाट पर भी चौपाल लगाई। रात 11 बजे गांव में अलाव जलाई तो सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और उनसे बूथ को मजबूत करने पर चर्चा की। सुबह की शुरुआत योगा से हुई और फिर कार्यकर्ता के निवास पर प्रदेश अध्यक्ष ने स्वल्पाहार किया जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर गांव के भ्रमण पर निकले और दीवार लेखन कर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया। आवन गांव में प्रदेश अध्यक्ष करीब 24 घंटे रुके और दौरान गांव के हर घर में उन्होने पहुंचने का प्रयास करते हुए लोगों को फिर भाजपा सरकार लाने का संकल्प दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी भी पूरे अभियान में शामिल रहे।
प्रदेश की लाड़ली बहनों को कल मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (ladli behna yojana) में पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1250 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं अब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने लाडली बहनों के लिए घोषणा कर दी गई है। जो महिलाएं इस योजना में पात्र हैं सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना की 9 वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की नई लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। सिर्फ एक दिन शेष रह चुके हैं। लाडली बहना योजना की अगली किस्त की राशि ट्रांसफर होने से पहले सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जब लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। तब कुल पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं इस योजना में शामिल थी। जब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बने और उनके द्वारा 10 जनवरी 2024 को लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई। तब महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख ही रह चुकी है। लगभग 2 लाख के आसपास लाडली बहनों को इस योजना से बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो इस योजना में आवेदन करने के बाद पात्र सूची में नाम शामिल है। ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 10 फरवरी 2024 को लाडली बहनों के बैंक खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे यह राशि सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिन महिलाओं का लाडली बहना योजना की नई सूची में नाम शामिल है। 1250 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार लाडली बहनों के बैंक खाते में अगली किस्त की राशि 250 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। लाडली बहना योजना में पात्र महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। इधर इस लाडली बहना योजना से वंचित महिलाएं तीसरे चरण के फॉर्म भरने का इंतजार कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि 10 फरवरी 2024 को 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और लाडली बहना योजना से वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही लाडली बहना योजना की तीसरे चरण की तारीख की घोषणा होगी। हम आपको सूचित कर देंगे। लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए जानकारी बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहनों को अगली किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना जारी नहीं होती, तब तक लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए ही मिलेगी।
मोहन के बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए नहीं स्थान,नहीं मिलेगा कर्मचारियों को डीए
मप्र में शासकीय सेवकों का चार फीसदी डीए लंबे समय से लंबित है। जबकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कई महीने से 46 फीसदी डीए मिल रहा है। एमपी सरकार (mp government) सोमवार को अपना अर्ध बजट पेश करने है। लेकिन पता चल रहा है कि इस बजट में शासकीय कर्मचारियों (mp government employees) के डीए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय में मौजूद सूत्रों के मुताबिक जो बजट तैयार किया गया है उसमें फिलहाल एमपी के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कर्मचारियों के लंबित डीए की जानकारी नहीं है। पिछली कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा भी हुई थी लेकिन वहां पर मौजूद प्रमुख सचिव वीरा रामा का तर्क था कि अगर शासकीय सेवकों को चार फीसदी डीए की राशि दी जाएगी तो सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार आएगा। पहले से ही लाड़ली बहना योजना के कारण सरकार को हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। ऊपर से कर्मचारियों का डीए दिया जाता है तो उसकी राशि की ब्यवस्था करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसी लिए फिलहाल जो बजट पेश होने वाला है उसमें राज्य के शासकीय सेवकों को डीए के लिए किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कर्मचारियों को डीए देना भी जरुरी है नहीं तो उनमें नारागी बढ़ जाएगी। इन सभी बातों के बाद यह भी फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शासकीय सेवकों के डीए पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस में फिर बीजेपी ने लगाई सेंध,लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर बीजेपी में हुए शामिल
कांग्रेस पार्टी में पलायन का दौर लगातार जारी है। अब कांग्रेस के एक और महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व महाअधिवक्ता शशांक शेखर (shashank shekhar)ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) और ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख डॉ. नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra),उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) और विधायक संजय पाठक (sanjay pathak) की मौजूदगी में थामा उन्होने बीजेपी की सदस्यता ली। पता चला है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। कई नेता बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। इसी लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है जो अच्छे लोगों को बीजेपी में लाने का काम करती है। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है और उसी सपने को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाजपा में लगातार शामिल करवा रही है।