#Mohan Yadav
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...और कितना टूटेगी कांग्रेस,क्या कर रहे हैं पीसीसी चीफ पटवारी,फिर सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल
कांग्रेस पार्टी में लगातार पलायन का दौर जारी है। शुक्रवार को पूर्व विधायक पारुल साहू (parul sahu) सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। ज्वाइनिंग कमेटी के प्रदेश संयोजक डॉ. नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) की उपस्थिति में सैकड़ों कांग्रेसियों ने अपने हाथ में फूल थाम लिया। ज्वाइन करने वाले नेताओं में सागर जिले की सुरखी से पूर्व विधायक पारुल साहू,अमित सक्सेना जिला पंचायत उपाध्यक्ष छिंदवाड़ा,शेर सिंह यादव प्रदेश महामंत्री कांग्रेस,डॉक्टर प्रतिमा राजगोपाल,पूर्व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन अकादमी,शाहिद खान, पूर्व अध्यक्ष, शासकीय महाविद्यालय, छिंदवाड़ा सहित छिंदवाड़ा और विदिशा,रायसेन बेगमगंज के सैकडों कांग्रेसियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरतलब है कि जिस दिन से जीतू पटवारी को मप्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है उसी दिन से कांग्रेस पार्टी में लगातार पलायन का दौर जारी है जो अब तक नहीं थमा है। सदस्यता समारोह के दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने भगवान राम के स्थापना का निमंत्रण ठुकराया उसी दिन से कांग्रेस के पतन का दौर शुरु हो गया है और अब सभी पीएम मोदी के नेत्रृत्व में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसी लिए सब बीजेपी में अपना भविष्य देख रहे हैं।
मोहन यादव ने चुपके से बंद की 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना'
तत्कालीन शिवराज सरकार (shivraj government) में प्रदेश के किसानों को राहत देने के लिए 'मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना' (mukhyamantri kisan kalyan yojana) शुरु की गई थी जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chouhan) साल में तीन बार दो-दो हजार की तीन किस्त किसानों के खाते में डालते थे जो साल में कुल छह हजार रुपये किसानों को मिलती थी। केन्द्र सरकार की तरफ से भी किसान सम्मान निधि संचालित की जा रही है उस योजना में भी दो-दो हजार रुपये की साल में कुल तीन किस्ते ट्रांसफर की जाती हैं। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को साल में 12 हजार रुपये खेती के लिए दिए जाते थे। लेकिन प्रदेश में सीएम बदलने के बाद एमपी सरकार की ओर से संचालित की जा रही 'किसान कल्याण' योजना को चुपके से बंद कर दिया गया। किसानों को इस बात की भनक तक नहीं लगी और प्रदेश की राज्य सरकार ने इतनी बड़ी योजना को बंद कर दिया है। इस बात से साफ दिखता है कि लाड़ली बहना योजना (ladli behna yojana) को संचालित करने के लिए अलग-अलग योजनाओं को बंद किया जा रहा है। और को इसकी भनक तक नहीं लग पा रही है। इतना ही नहीं कर्मचारियों का चार फीसदी डीए छह महीने से लंबित है लेकिन राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना के कारण उसका भुगतान भी नहीं कर पा रही है।
शासकीय कर्मचारियों को मोहन सरकार का तोहफा,होली के चलते एक मार्च को मिलेगा वेतन
एमपी के शासकीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है (mp government employees)। प्रदेश की मोहन सरकार इस बार मार्च महीने की सैलिरी पहले ही कर्मचारियों के खाते में जनरेट कर देगी (mohan government)। गौरतलब है कि मार्च महीने में आठ तारीख को महाशिवरात्रि है और होली सहित अन्य पर्व भी हैं। जिसको देखते हुए लाड़ली बहना के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सरकारी कर्मचारियों को भी सैलिरी का बड़ा तोहफा देने का काम करने जा रही है। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा निर्देश दिया गया है। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी आरडी चौधरी ने जिले के सभी आहरण संवितरण अधिकारियों से 27 फरवरी तक वेतन देयक जनरेट करने का अनुरोध किया है। कोषालय अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित तारीख तक अनिवार्य रुप से वेतन देयक जनरेट कर दें। जिससे एक मार्च को शत प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा सके। समय पर वेतन जनरेट न करने से मार्च की प्रथम तारीख को वेतन दिया जाना संभव नहीं हो पाएगा। जिन अधिकारी कर्मचारियों का वेतन किसी कारण वश रोका गया है उन्हे छोड़ कर शेष सभी के वेतन देयक जनरेट करने के निर्देश सख्ती से जारी किए गए हैं।
भ्रष्ट अधिकारियों पर मोहन सरकार की टेढ़ी नजर,रिटायरमेंट से पहले अधिकारियों-कर्मचारियों की होगी विभागीय जांच
प्रदेश की मोहन सरकार (mohan government) अलग-अलग विभागों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त हो गई है। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी शासकीय अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ विभागीय जांच चल रही हैं (Departmental inquiry conducted) तो उन्हें 30 जून 2024 के पहले खत्म करना होगा। ये आदेश मप्र सरकार ने जारी किए है(Mp Govt instructions)। अब प्रदेश में रिटायरमेंट से पहले भ्रष्ट अफसरों की विभागीय जांच होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों की विभागीय जांच के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। एक साल के अंदर रिटायर होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ 30 जून 2024 तक जांच पूरी करने के आदेश जारी किए गए हैं। मध्यप्रदेश में भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। इस साल रिटायर हो रहे ऐसे अफसरों की जानकारी मांगकर जून तक जांच पूरी करने को कहा गया है (Investigation of corrupt officers before retirement)। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 5 हजार अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय जांच और आर्थिक अनियमितताओं के मामले लंबित हैं। प्रदेश में कई ऐसे भी मामले सामने आए हैं, जिनमें डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी के मामले ही 3-4 साल से चल रहे हैं। रिटारयमेंट हो गया, लेकिन जांच ही पूरी नहीं हुई, जिससे पेंशन रुक गई। अब इन मामलों के निराकरण की टाइम लिमिट ज्यादा से ज्यादा एक साल और कम से कम 5 महीने होगी।
लाड़ली बहनों के लिए खुशखबरी,इस बार एक मार्च को डाली जाएगी उनके खाते में राशि
प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) ने लाड़ली बहनों (ladli behna yojana) के हित में बड़ा फैसला किया है। मार्च के महीने में महाशिवरात्रि और होली का पर्व होने के कारण मुख्यमंत्री ने लाड़ली बहनों के खाते में एक मार्च को ही राशि डालने का फैसला किया है। अभी तक यह राशि महीने की दस तारीख को डाली जाती है। छिंदवाड़ा में एक सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि अगले महीने दो बड़े त्योहार हैं। जिसमें पहले आठ मार्च को महाशिवरात्रि और फिर होली का महापर्व है। लिहाजा लाड़ली बहनों को पैसों की जरुरत होगी और उन्हे किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसलिए प्रदेश सरकार की तरफ से एक मार्च को ही लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रुपये की राशि डाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए यह भी दावा किया है कि पूर्व से जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उन किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। भाजपा की सरकार सभी योजनाओं को संचालित करती रहेगी।
गौ पालकों के लिए खुशखबरी,बढ़ेगी राशि और मानदेय,कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला
मोहन कैबिनेट (mohan cabinet) में बड़ा फैसला लिया गया है। सड़क में दिखने वाले गौ वंशों को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) कैबिनेट में अलग से बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्सर वर्षा काल में प्रमुख सड़कों और राजमार्गो पर गौ माता के बैठे रहने की घटनाएं सामने आती हैं। गौ माता दुर्घटनाओं का शिकार भी हो जाती हैं। ऐसी व्यवस्था आवश्यक है कि गौ माता सड़कों पर न दिखें , इसके लिए गौशालाओं के लिए राशि और मानदेय वृद्धि का निर्णय लिया जाएगा। श्रेष्ठ प्रबंधन से गौ माता के सम्मान में व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि गौ माता मृत्यु का शिकार होती हैं तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। साथ ही गौ माता के अवशेष कहीं अपमानित न हों इसके लिए समाधि अथवा अन्य व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान दिया जाएगा। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की इस घोषणा का हर्ष ध्वनि के साथ मेजें थपथपाकर स्वागत किया। मंत्री परिषद के सदस्यों ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग भी इस कार्य में लिया जाए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने पशु पालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में आवश्यक तैयारी के निर्देश दिए। पशु पालन मंत्री लखन पटेल (lakhan patel) ने कहा कि वो शीघ्र ही गौशाला संचालकों (cow farmers) को बैठक में आमंत्रित कर सुझाव प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने इसी माह यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगरों के महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल किए जाएं। बैठक में गौ शालाओं के बेहतर संचालक, गौ पालकों द्वारा भी गौ माता के स्वतंत्र विचरण पर अंकुश, पुलिस द्वारा सहयोग प्राप्त करने और केंद्र सरकार से इस संबंध में अधो संरचनात्मक कार्यों के लिए राशि प्राप्त करने पर भी चर्चा हुई।
शासकीय कर्मचारियों के लिए अंतरिम बजट में मोहन की सौगात,4% डीए और मंहगाई राहत देने का लिया संकल्प
लगभग दो महीने पुरानी डा. मोहन यादव की सरकार ने 1,45, 229 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम बजट (interim budget) यानी लेखानुदान विधानसभा में प्रस्तुत किया। भाजपा के मिशन 370 को केंद्र में रखकर तैयार किए गए इस अंतरिम बजट में ' मोदी की गारंटी और विकसित मध्य प्रदेश' की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास अंतरिम बजट में किया गया है। मोदी की चार जाति गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए चार प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रविधान किया गया है। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए महिलाओं की लाड़ली बहना (ladli behna) और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रविधान किया गया है। किसानों को ब्याजरहित ऋण देने और स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9593 करोड़ रुपये किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्वादन पर प्रतिलीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सड़क, औद्योगिक कारिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि ठेकेदारों के लंबित भुगतान पूरा कर नई परियोजनाओं के काम को तेज किया जा सके। स्वस्थ मध्य प्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबूलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम एक्सीलेंस कालेज का निर्माण सभी जिलों में किया जाएगा। केरल की तरह पर्यटन क्षेत्र से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पांच पर्यटन केंद्रो तक हेलीकाप्टर चलाने की तैयारी मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में की है। आदिवासी विकास के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण के बजट में 7500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। गरीब परिवार की महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मिलने वाली प्रसूति सहायता योजना के लिए 2024-25 के अंतरिम बजट (लेखानुदान) में 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अंतरिम बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी सरकार ने समान प्राथमिकता दी है। शहरी विकास के लिए 6143 और गांव के विकास के लिए 6314 करोड़ रुपये चार महीने में खर्च किए जाएंगे।
पीएम मोदी ने दी मप्र को हजारों करोड़ रुपये की सौगात,सीएम मोहन यादव और अध्यक्ष रहे मौजूद
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आदिवासी बाहुल क्षेत्र झाबुआ में एक जनसभा संबोधित करने से पहले प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है (pm modi in jhabua)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने झाबुआ (Jhabua) में 7,550 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और उनके कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी को लाभ होगा। पीएमओ के एक बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं से आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचेगा। साथ ही आहार अनुदान योजना के तहत लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्तों का वितरण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा SVAMITVA योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) भी वितरित किया जाएगा। बता दें कि यह लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी सबूत प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.90 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए जाएंगे और झाबुआ में 'सीएम राइज स्कूल' की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा।
ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव,दीवार पर पेंटिंग की जरुरत क्यों पड़ी
भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा सभी समान होते हैं। और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) दीवार लेखन करने के लिए खुद निकले। दरअसल भाजपा की तरफ से इन दिनों गांव चलो अभियान (gaon chalo abhiyan) चलाया जा रहा है साथ में दीवार लेखन अभियान भी संचालित हो रहा है। दीवारों पर भाजपा के नेता कमल का फूल बनाते हैं और उस पर लिखते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को सोते जागते भाजपा और कमल का फूल दिखाना चाहती है। केन्द्र से मिले आदेश के बाद मप्र भाजपा के सभी नेता एक-एक कर दीवार लेखन कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के योजनाओं की जानकारी भी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लालघाटी के पास दीवार लेखन का काम किया और मोदी सरकार के कामों की जानकारी दी तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गांव चलो अभियान के तहत लगातार गांव के प्रवास पर हैं जहां वो एक रात किसी गांव में रुकते हैं। इतना ही नहीं वीडी शर्मा 24 घंटे के दौरान गांव के हर घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को मीदी सरकार के कामों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार उन्ही का अनुसरण कर रहे हैं वो गांव में नहीं रुक रहे लेकिन जब भी मौका मिल रहा है तो दीवार लेखन के साथ मोदी सरकार के काम काज की जानकारी जनता को दे रहे हैं।
प्रदेश की लाड़ली बहनों को कल मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (ladli behna yojana) में पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1250 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं अब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने लाडली बहनों के लिए घोषणा कर दी गई है। जो महिलाएं इस योजना में पात्र हैं सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना की 9 वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की नई लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। सिर्फ एक दिन शेष रह चुके हैं। लाडली बहना योजना की अगली किस्त की राशि ट्रांसफर होने से पहले सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जब लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। तब कुल पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं इस योजना में शामिल थी। जब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बने और उनके द्वारा 10 जनवरी 2024 को लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई। तब महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख ही रह चुकी है। लगभग 2 लाख के आसपास लाडली बहनों को इस योजना से बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो इस योजना में आवेदन करने के बाद पात्र सूची में नाम शामिल है। ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 10 फरवरी 2024 को लाडली बहनों के बैंक खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे यह राशि सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिन महिलाओं का लाडली बहना योजना की नई सूची में नाम शामिल है। 1250 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार लाडली बहनों के बैंक खाते में अगली किस्त की राशि 250 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। लाडली बहना योजना में पात्र महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। इधर इस लाडली बहना योजना से वंचित महिलाएं तीसरे चरण के फॉर्म भरने का इंतजार कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि 10 फरवरी 2024 को 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और लाडली बहना योजना से वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही लाडली बहना योजना की तीसरे चरण की तारीख की घोषणा होगी। हम आपको सूचित कर देंगे। लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए जानकारी बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहनों को अगली किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना जारी नहीं होती, तब तक लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए ही मिलेगी।
हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लाष्ट पर क्या बोल गए मुख्यमंत्री मोहन यादव
हरदा की ब्लास्ट वाली पटाखा फैक्ट्री में बुधवार को दूसरे दिन भी मलबा हटाया जा रहा है (harda blast)। मध्यप्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। 217 लोग घायल हो गए, इनमें फैक्ट्री के 51 मजदूर शामिल हैं। 73 लोग हरदा, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम के अस्पतालों में भर्ती हैं (harda firecracker factory blast)। इतनी दुखद घटना के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के दो महापौर सहित कई पार्षदों की ज्वाइनिंग कराई गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव (cm mohan yadav) ने नए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि घटना दुखद है लेकिन सरकार जो कर सकती थी सरकार ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो चौकाने वाली बात कही वो ये है कि ऐसी घटना पर किसी का वश नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि रिहायशी क्षेत्रों में पटाखा फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति कौन देता है। क्या अनुमति देते समय मौके का मुआयना नहीं किया जाता है। और फिर घटना के बात सरकार ये कह कर इति श्री कर लेती है कि सरकार की तरफ से जो कुछ हो सकता है सरकार ने सबकुछ किया। लेकिन मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि घटना पर किसी का बस नही है।
हरदा ब्लास्ट पर सख्त हुए सीएम मोहन यादव,बुलाई बैठक,दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना (harda blast) के संबंध में मंत्रालय में आपात बैठक ली, अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा के आसपास के क्षेत्र से एंबुलेंस हरदा पहुंचाई जा रही हैं इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया गया है।भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और aiims भोपाल में बर्न यूनिट को तैयारी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। होशंगाबाद में भी अस्पतालों में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि हरदा में होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र से 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं। हरदा में 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं, तथा 50 और पहुंच रही है। भोपाल इंदौर स बैतूल, होशंगाबाद भेरूंदा, रेहटी सहित अन्य नगरीय निकायों तथा संस्थाओं से फायर ब्रिगेड हरदा भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। NDRF, SDRF की टीमों को भेजा जा रहा है।बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिन नगरी प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।