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आदिवासियों के हिस्से की 207 करोड़ राशि सरकार ने अन्य विभागों में की ट्रांफर,विक्रांत भूरिया ने उठाया मामला
कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया (vikrant bhuria) ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डॉ. भूरिया ने कहा है कि भाजपा सरकार (mp government) आदिवासियों के हितों के साथ उनका हक किसी और को देकर खुले रूप से खिलवाड़ कर रही है जिसका ताजा उदाहरण भाजपा सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा इसी माह फरवरी में एक आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो राशि आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य उनके क्षेत्र में विकास कार्यों एवं शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली थी और ट्राइबल सबप्लान की राशि थी। वो 207 करोड़ अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दी गई है। विक्रांत भूरिया यहीं नहीं रुके उन्होने ये भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ कुठाराघात कर खुले तौर पर उनके साथ अन्याय किया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को एक वोट बैंक तक ही सीमित रखती है। आदिवासियों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना तो दूर उनके हिस्से की राशि की बंदरबांट कर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जा रहा है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आदिवासियों को गुमराह करने आ रहे हैं, अपने चुनावी वादों में आदिवासी किसान गरीब महिलाओं बेरोजगारों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने का दावा किया था लेकिन इन्हीं वर्गों के वास्तविक और समुचित उत्थान के लिए बजट में कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई।
झोपड़ी में रहने वाला बना विधायक,बाइक से पहुंचा विधानसभा,मंत्री बनने की जताई इच्छा
आज के दौर में भी सही नीयत और अथक परिश्रम की लगन हो तो आप मंजिल हासिल कर सकते हैं। बस आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत होती है। इस जज्बे को हकीकत में बदलकर दिखाया है रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट पर जीत हासिल करके कमलेश्वर डोडियार (kamleshwar dodiyar) ने। जिस समय भाजपा और कांग्रेस अपनी-अपनी जीत की खुशी में बड़े-बड़े दावे कर रही हैं, ऐसे में कमलेश्वर दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आईना दिखा रहे हैं। आज चुनाव रुपया-पैसा, पीआर एजेंसी, महंगी गाड़ियां और दबदबे के बल पर लड़ा जाता है, लेकिन कमलेश्वर डोडियार ने इन सबके आभाव में भी चुनाव जीत लिया है। कमलेश्वर के पास ना तो आलीशान घर, महंगी गाड़ी और ना ही पैसे हैं, उनके पास है तो बस जनता का प्यार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कमलेश्वर डोडियार ने 12 लाख रुपये कर्ज लेकर चुनाव लड़ा। वह झोपड़ी में रहते हैं। सोशल मीडिया पर कमलेश्वर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो एक हीरो स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर भोपाल विधानसभा में कागज जमा करने जा रहे हैं। उनकी बाइक पर 'MLA' लिखआ हुआ है। जिस जमाने में एक मामूली नेता भी स्कार्पियो और फॉर्च्यूनर कार लेकर चलते हैं उस जमाने में डोडियार बाइक से सवारी कर रहे हैं। कमलेश्वर डोडियार की जीत खास है क्योंकि वह पूरे प्रदेश में एक मात्र गैर भाजपा-कांग्रेस विधायक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदिवासी नेता कमलेश्वर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है।आदिवासी बहुल सैलाना विधानसभा सीट पर जयस (जय आदिवासी युवा संगठन) से जुड़े कमलेश्वर डोडियार ने भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले चुनाव जीता है। उनकी जीत ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीता है, वहीं भाजपा का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा (madhya pradesb elections)। चुनाव जीतने के बाद कमलेश्वर डोडियार ने कहा, "यह मतदाताओं की जीत है। मतदाताओं ने भरपूर साथ देकर सैलाना विधानसभा में इतिहास रचा है। जन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाऊंगा। क्षेत्र में विकास की नई इबारत लिखूंगा।"
पीसीसी चीफ कमलनाथ का फिर जागा आदिवासी प्रेम बताया कांग्रेस का परिवार
आदिवासी दिवस के मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक बीडियो जारी कर आदिवासियों को लेकर कई घोषणाएं करते हुए उन्हे कांग्रेस का परिवार बताया है। पीसीसी चीफ ने कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासियों के हित में किए गए कामों को भी गिनाया है। कमलनाथ ने कहा कि पेसा ऐक्ट,वन अधिकार सहित पूजा स्थलों पर आदिवासियों को कांग्रेस ने पूजा का अधिकार गिनाया है। इस दौरान पीसीसी चीफ ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मप्र आदिवासियों के अपराध की राजधानी बन गया है। कमलनाथ ने सीधी पेशाब कांड का जिक्र करते हुए सरकार को आदिवासी विरोधी बताया है। पीसीसी चीफ ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर असली पेसा ऐक्ट लागू किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर फिर अवकाश घोषित कर उत्सव मनाया जाएगा और मध्यप्रदेश को आदिवासियों के लिए देश का सबसे सुरक्षित राज्य बनाया जाएगा। दरअसल, मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी वोट बैंक की खासी अहमियत मानी जाती है. यहां आदिवासी वोट बैंक को सत्ता की चाबी माना जाता है. यानी जिस पार्टी को आदिवासी समुदाय का समर्थन मिलता है, उसे सत्ता मिलना भी तय माना जाता है. इसकी वजह भी है चूंकि, राज्य की 47 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं. 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने जबलपुर संभाग के आठ जिलों में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 13 सीटों में से 11 पर जीत हासिल की थी. जबकि शेष दो सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी।