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पीएम मोदी ने दी मप्र को हजारों करोड़ रुपये की सौगात,सीएम मोहन यादव और अध्यक्ष रहे मौजूद
लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने आदिवासी बाहुल क्षेत्र झाबुआ में एक जनसभा संबोधित करने से पहले प्रदेश को हजारों करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी है (pm modi in jhabua)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने झाबुआ (Jhabua) में 7,550 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और उनके कैबिनेट मंत्री भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की महत्वपूर्ण आदिवासी आबादी को लाभ होगा। पीएमओ के एक बयान के मुताबिक, इन परियोजनाओं से आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचेगा। साथ ही आहार अनुदान योजना के तहत लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किश्तों का वितरण पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा SVAMITVA योजना के लाभार्थियों को 1.75 लाख अधिकार अभिलेख (अधिकारों का रिकॉर्ड) भी वितरित किया जाएगा। बता दें कि यह लोगों को उनकी जमीन के अधिकार के लिए दस्तावेजी सबूत प्रदान करेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांवों के लिए 55.90 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए जाएंगे और झाबुआ में 'सीएम राइज स्कूल' की आधारशिला रखेंगे। पीएमओ ने कहा कि स्कूल छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी आदि जैसी आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा।
बेरोजगार जनसेवा मित्रों ने दिया धरना,न्याय के लिए सीएम हाउस गए तो पुलिस ने लाठियां बरसाई
शनिवार को भोपाल के जंबूरी मैदान में हजारों की संख्या में जनसेवा मित्र (janseva mitra) न्याय की आस लेकर धरने पर बैठे। दरअसल जनसेवा मित्रों की तत्कालीन शिवराज सरकार (shivraj government) के द्वारा ज्वाइनिंग कराई गई थी। प्रदेश के हर जिलों में पदस्थ जनसेवा मित्रों से सरकार जनहित की योजनाओं को कराने का काम करती थी। लेकिन जनवरी के महीने में जनसेवा मित्रों का अनुबंध खत्म हो गया और वो बेरोजगार हो गए। बेरोजगारी से आर्थिक तंगी की मार झेल रहे जनसेवा मित्रों ने राजधानी के जंबूरी मैदान में दिन भर धरना दिया। और जब वहां उनकी खोई खोज खबर लेने नहीं पहुंचा तो हजारों की संख्या में मौजूद जनसेवा मित्रों ने सीएम हाउस की तरफ कूंच कर दिया।सीएम हाउस की तरफ जा रहे सभी कर्मचारियों को रास्ते में पुलिस ने पहले रोकने का प्रयास किया जब वो नहीं माने तो पुलिस ने उन जनसेवकों पर हल्का बल प्रयोग भी किया जिसके कारण उन्हे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। गौरतलब है की जनसेवा मित्र के रुप में काम कर रहे इन कर्मचारियों से लाड़ली बहन योजना के साथ-साथ अन्य योजनाओं के लाभ दिलाना एवं उसकी जानकारी लोगों को प्रदान करना उनके डॉक्यूमेंट की केवाईसी करना जैसे काम दिया जाता था। राज्य सरकार के दमनकारी नीति के कारण फिलहाल जनसेवा मित्रों ने अपने कदम पीछे कर लिया है लेकिन वो जल्द भी एक बड़ा जन आंदोलन सरकार के खिलाफ करने की योजना बना रहे हैं।
ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव,दीवार पर पेंटिंग की जरुरत क्यों पड़ी
भारतीय जनता पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या फिर बड़ा सभी समान होते हैं। और इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिली जब मुख्यमंत्री मोहन यादव (mohan yadav) और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) दीवार लेखन करने के लिए खुद निकले। दरअसल भाजपा की तरफ से इन दिनों गांव चलो अभियान (gaon chalo abhiyan) चलाया जा रहा है साथ में दीवार लेखन अभियान भी संचालित हो रहा है। दीवारों पर भाजपा के नेता कमल का फूल बनाते हैं और उस पर लिखते हैं फिर एक बार मोदी सरकार। मतलब साफ है भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता को सोते जागते भाजपा और कमल का फूल दिखाना चाहती है। केन्द्र से मिले आदेश के बाद मप्र भाजपा के सभी नेता एक-एक कर दीवार लेखन कर रहे हैं और केन्द्र सरकार के योजनाओं की जानकारी भी प्रदेश की जनता को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के लालघाटी के पास दीवार लेखन का काम किया और मोदी सरकार के कामों की जानकारी दी तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा गांव चलो अभियान के तहत लगातार गांव के प्रवास पर हैं जहां वो एक रात किसी गांव में रुकते हैं। इतना ही नहीं वीडी शर्मा 24 घंटे के दौरान गांव के हर घर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर लोगों को मीदी सरकार के कामों की जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी लगातार उन्ही का अनुसरण कर रहे हैं वो गांव में नहीं रुक रहे लेकिन जब भी मौका मिल रहा है तो दीवार लेखन के साथ मोदी सरकार के काम काज की जानकारी जनता को दे रहे हैं।
आखिर आनंद भट्ट से उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला को मोह क्यों,क्या रीवा की जनता का अपमान चाहते हैं राजेन्द्र शुक्ला
इंसान के शांत चेहरे के पीछे क्या चल रहा है इस बात का अंदाजा लगाना मुस्किल है। और ये बात चरितार्थ होती है उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) के ऊपर। जिन्होने अपने निजी सचिव को इतनी छूट दे रखी है जो किसी का भी अपमान कर सकता है। राजेन्द्र शुक्ला एक सरल और सौम्य क्षवि वाले विकाश सील नेता की क्षवि रखते हैं। राजेन्द्र शुक्ला ने रीवा में विकास के नए आयाम रचे हैं लेकिन उनकी कीर्ति को उन्ही का निजी सचिव ध्वस्त कर रहा है जिसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला को नहीं है अथवा वो सब जान कर भी अनजान हैं। झाबुआ के रहने वाले आनंद भट्ट (anand bhatt) उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के साथ करीब 15 साल से जुड़े हैं और उनका सारा काम वही देखते हैं। आनंद भट्ट का एक ही काम है रीवा की जनता का अपमान करना,उनका तिरस्कार करना और किसी भी सूरत में रीवा के लोगों को राजेन्द्र शुक्ला से दूर रखना। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला और उनके निजी सचिव की जुगलबंदी की कहानियां अब संघ तक पहुंच चुकी हैं। जो राजेन्द्र शुक्ला संघ के काफी करीबी माने जाते थे उन्ही राजेन्द्र शुक्ला पर अब संघ की तीसरी नजर जम जुकी है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद राजेन्द्र शुक्ला ने आनंद भट्ट को अपना निजी सचिव बना लिया उसके बाद आनंद भट्ट ने धीरे-धीरे कर उनके पूरे स्टाफ में झाबुआ का ही पूरा स्टाफ शामिल हो गया है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाफ में तबादलों खूब दौर चला है। कहा जा रहा है कि आनंद भट्ट ने जिसकी फाइल भेजी उसी का ट्रांसफर हुआ है बांकी किसी के तबादले की फाइल आगे नहीं बढ़ी है। आनंद भट्ट की अंगुलियों पर रीवा के चहेते नेता राजेन्द्र शुक्ला नाचते हैं और रीवा की जनता को यही पसंद नहीं है कि उनका नेता एक ऐसे कर्मचारी की अंगुरियों में नाचे जो पर्दे के पीछे से उनके लिए विलेन का काम कर रहा है। पता चला है कि आनंद भट्ट के कारण उप मुख्यमंत्री कई करीबियों ने उनसे दूरी बनाना शुरु कर दिया है। आखिर ऐसा हो भी क्यों न अपनी इज्जत सभी को प्यारी है। क्योंकि रीवा के लोग राजेन्द्र शुक्ला से मिलने जाते हैं तो उन्हे कतार में लगने के लिए कहा जाता है और कही अन्य जगह के लोग राजेन्द्र शुक्ला से मिलने आते हैं तो उन्हे पीछे के दरवाजे से अंदर कर दिया जाता है और उनके लिए उप मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त समय होता है। रीवा वालों को जो समय देना चाहिए वही समय बाहरी लोगों को दिया जा रहा है। और यही लोगों की नाराजगी का कारण भी बनता चला जा रहा है।
आवन गांव के घर-घर घूमे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,चाय,मटर और स्वल्पाहार पर की चर्चा,बताई मोदी सरकार की योजना
भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रदेश भर में गांव-गांव चलो अभियान (gaon chalo abhiyan) शुरु किया गया है। अभियान के तहत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह (digvijaya singh) के गढ़ राघौवगढ़ पहुंचे जहां पर वो 24 गंटे रुके। प्रदेश अध्यक्ष का यह अभियान गांव की जनता और भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए बूस्टर डोज की तरह साबित हो रहा था। जिस नेता को गांव के लोग टीवी पर अथवा अखबार पर देखने को पाते थे उस नेता को आवन गांव के लोगों ने अपने बीच पाकर दिल से स्वागत किया। इस अभियान में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की सहजता और सरलता जिस प्रकार से देखने को मिली। प्रदेश अध्यक्ष जिस गली निकलते उस गली के हर घर में वो बड़ों से मिलते और केन्द्र के मोदी सरकार की ना सिर्फ जानकारी देते बल्कि ये भी पूछ रहे थे कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं। बड़े तो बड़े प्रदेश अध्यक्ष के पास बच्चे पहुंच रहे थे उन्हे भी वो पुचकार रहे थे। भोपाल से आवन गांव तक के सफर में प्रदेश अध्यक्ष का दर्जन भर स्थानों पर स्वागत हुआ। देर रात प्रदेश अध्यक्ष आवन गांव पहुंचे जहां पर उन्होने भगवान बालाजी के दर्शन किया और फिर चौपाल लगाई। इसके बाद गांव के कई स्थानों बैठक कर खाट पर भी चौपाल लगाई। रात 11 बजे गांव में अलाव जलाई तो सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और उनसे बूथ को मजबूत करने पर चर्चा की। सुबह की शुरुआत योगा से हुई और फिर कार्यकर्ता के निवास पर प्रदेश अध्यक्ष ने स्वल्पाहार किया जहां सैकड़ों ग्रामीणों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर गांव के भ्रमण पर निकले और दीवार लेखन कर फिर एक बार मोदी सरकार का नारा दिया। आवन गांव में प्रदेश अध्यक्ष करीब 24 घंटे रुके और दौरान गांव के हर घर में उन्होने पहुंचने का प्रयास करते हुए लोगों को फिर भाजपा सरकार लाने का संकल्प दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल और अन्य पदाधिकारी भी पूरे अभियान में शामिल रहे।
प्रदेश की लाड़ली बहनों को कल मिलेगी सौगात
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना (ladli behna yojana) में पात्र महिलाओं को सरकार द्वारा हर महीने 1250 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं अब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने लाडली बहनों के लिए घोषणा कर दी गई है। जो महिलाएं इस योजना में पात्र हैं सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाडली बहना योजना की 9 वीं किस्त ट्रांसफर की जाएगी। मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की नई लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। सिर्फ एक दिन शेष रह चुके हैं। लाडली बहना योजना की अगली किस्त की राशि ट्रांसफर होने से पहले सूचना जारी की गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पात्र महिलाओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। जब लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई थी। तब कुल पात्र महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं इस योजना में शामिल थी। जब नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव बने और उनके द्वारा 10 जनवरी 2024 को लाडली बहना योजना की आठवीं किस्त ट्रांसफर की गई। तब महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 29 लाख ही रह चुकी है। लगभग 2 लाख के आसपास लाडली बहनों को इस योजना से बाहर कर दिया है। मध्य प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो इस योजना में आवेदन करने के बाद पात्र सूची में नाम शामिल है। ऐसी महिलाओं को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 10 फरवरी 2024 को लाडली बहनों के बैंक खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे यह राशि सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिन महिलाओं का लाडली बहना योजना की नई सूची में नाम शामिल है। 1250 रुपए हर महीने मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार लाडली बहनों के बैंक खाते में अगली किस्त की राशि 250 रुपए की बढ़ोतरी की जा सकती है। लाडली बहना योजना में पात्र महिलाएं अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। इधर इस लाडली बहना योजना से वंचित महिलाएं तीसरे चरण के फॉर्म भरने का इंतजार कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि 10 फरवरी 2024 को 1250 रुपए ट्रांसफर करेंगे। और लाडली बहना योजना से वंचित महिलाओं के लिए तीसरे चरण की तारीख की घोषणा कर सकते हैं। जैसे ही लाडली बहना योजना की तीसरे चरण की तारीख की घोषणा होगी। हम आपको सूचित कर देंगे। लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त का इंतजार कर रही महिलाओं के लिए जानकारी बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से लाडली बहना योजना की नौवीं किस्त की राशि में बढ़ोतरी करने के लिए कोई सूचना नहीं दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहनों को अगली किस्त की राशि में बढ़ोतरी की जा सकती है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के द्वारा सूचना जारी नहीं होती, तब तक लाडली बहना योजना की राशि 1250 रुपए ही मिलेगी।
मोहन के बजट में शासकीय कर्मचारियों के लिए नहीं स्थान,नहीं मिलेगा कर्मचारियों को डीए
मप्र में शासकीय सेवकों का चार फीसदी डीए लंबे समय से लंबित है। जबकि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को कई महीने से 46 फीसदी डीए मिल रहा है। एमपी सरकार (mp government) सोमवार को अपना अर्ध बजट पेश करने है। लेकिन पता चल रहा है कि इस बजट में शासकीय कर्मचारियों (mp government employees) के डीए के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मंत्रालय में मौजूद सूत्रों के मुताबिक जो बजट तैयार किया गया है उसमें फिलहाल एमपी के साढ़े सात लाख कर्मचारियों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार को कर्मचारियों के लंबित डीए की जानकारी नहीं है। पिछली कैबिनेट में इस मामले पर चर्चा भी हुई थी लेकिन वहां पर मौजूद प्रमुख सचिव वीरा रामा का तर्क था कि अगर शासकीय सेवकों को चार फीसदी डीए की राशि दी जाएगी तो सरकार के खजाने पर अतिरिक्त भार आएगा। पहले से ही लाड़ली बहना योजना के कारण सरकार को हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है। ऊपर से कर्मचारियों का डीए दिया जाता है तो उसकी राशि की ब्यवस्था करना सरकार के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगा। इसी लिए फिलहाल जो बजट पेश होने वाला है उसमें राज्य के शासकीय सेवकों को डीए के लिए किसी प्रकार का प्राविधान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि कर्मचारियों को डीए देना भी जरुरी है नहीं तो उनमें नारागी बढ़ जाएगी। इन सभी बातों के बाद यह भी फैसला लिया गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद शासकीय सेवकों के डीए पर विचार किया जाएगा।
कांग्रेस में फिर बीजेपी ने लगाई सेंध,लीगल सेल के अध्यक्ष शशांक शेखर बीजेपी में हुए शामिल
कांग्रेस पार्टी में पलायन का दौर लगातार जारी है। अब कांग्रेस के एक और महत्वपूर्ण नेता कांग्रेस लीगल सेल के अध्यक्ष और पूर्व महाअधिवक्ता शशांक शेखर (shashank shekhar)ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) और ज्वाइनिंग टोली के प्रमुख डॉ. नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra),उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) और विधायक संजय पाठक (sanjay pathak) की मौजूदगी में थामा उन्होने बीजेपी की सदस्यता ली। पता चला है कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। कई नेता बीजेपी का दामन थामना चाहते हैं। इसी लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में ज्वाइनिंग कमेटी बनाई गई है जो अच्छे लोगों को बीजेपी में लाने का काम करती है। पीएम मोदी ने भी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा है और उसी सपने को सार्थक करते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भाजपा में लगातार शामिल करवा रही है।
कांग्रेस मुक्त भारत,कांग्रेस युक्त भाजपा,कांग्रेस के सैकड़ों लोग एकसाथ भाजपा में हुए शामिल
कांग्रेस पार्टी से पलायल का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (pm modi) ने जिस प्रकार से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया है उसी को चरितार्थ करने के लिए भाजपा ने कांग्रेस नेताओं को भाजपा में शामिल करने का सिलसिला शुरु कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के जबलपुर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू (jagat bahadur singh), डिण्डौरी जिला पंचायत अध्यक्ष रूदेश परस्ते, उपाध्यक्ष अंजू जितेन्द्र ब्यौहार, सिंगरौली जिला पंचायत उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, डिण्डौरी के पूर्व जिला अध्यक्ष बीरेन्द्र बिहारी शुक्ला, जिला पंचायत सदस्य, पार्षद, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष, जनपद सदस्य, पूर्व जनपद सदस्य, यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, ब्लॉक प्रभारी सहित समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव,प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा,मंत्री कैलाश विजयवर्गीय,प्रहलाद पटेल और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा का अंगवस्त्र पहना कर ज्वाइनिंग कराई (mp bjp)। गौरतलब है कि जीतू पटवारी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली है।
हरदा पटाखा फैक्ट्री ब्लाष्ट पर क्या बोल गए मुख्यमंत्री मोहन यादव
हरदा की ब्लास्ट वाली पटाखा फैक्ट्री में बुधवार को दूसरे दिन भी मलबा हटाया जा रहा है (harda blast)। मध्यप्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 11 लोगों की मौत हो गई। 217 लोग घायल हो गए, इनमें फैक्ट्री के 51 मजदूर शामिल हैं। 73 लोग हरदा, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम के अस्पतालों में भर्ती हैं (harda firecracker factory blast)। इतनी दुखद घटना के बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के दो महापौर सहित कई पार्षदों की ज्वाइनिंग कराई गई। इस दौरान सीएम मोहन यादव (cm mohan yadav) ने नए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि घटना दुखद है लेकिन सरकार जो कर सकती थी सरकार ने किया। लेकिन मुख्यमंत्री ने जो चौकाने वाली बात कही वो ये है कि ऐसी घटना पर किसी का वश नहीं है। सवाल इस बात का उठता है कि रिहायशी क्षेत्रों में पटाखा फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति कौन देता है। क्या अनुमति देते समय मौके का मुआयना नहीं किया जाता है। और फिर घटना के बात सरकार ये कह कर इति श्री कर लेती है कि सरकार की तरफ से जो कुछ हो सकता है सरकार ने सबकुछ किया। लेकिन मुख्यमंत्री का गैर जिम्मेदाराना बयान कि घटना पर किसी का बस नही है।
आदिवासियों के हिस्से की 207 करोड़ राशि सरकार ने अन्य विभागों में की ट्रांफर,विक्रांत भूरिया ने उठाया मामला
कांग्रेस विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया (vikrant bhuria) ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। डॉ. भूरिया ने कहा है कि भाजपा सरकार (mp government) आदिवासियों के हितों के साथ उनका हक किसी और को देकर खुले रूप से खिलवाड़ कर रही है जिसका ताजा उदाहरण भाजपा सरकार के निर्देश पर वित्त विभाग द्वारा इसी माह फरवरी में एक आदेश जारी किया गया है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि जो राशि आदिवासियों की शिक्षा स्वास्थ्य उनके क्षेत्र में विकास कार्यों एवं शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च होने वाली थी और ट्राइबल सबप्लान की राशि थी। वो 207 करोड़ अन्य विभागों में स्थानांतरित कर दी गई है। विक्रांत भूरिया यहीं नहीं रुके उन्होने ये भी कहा कि भाजपा सरकार द्वारा आदिवासियों के साथ कुठाराघात कर खुले तौर पर उनके साथ अन्याय किया गया है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया ने कहा कि भाजपा आदिवासियों को एक वोट बैंक तक ही सीमित रखती है। आदिवासियों के विकास के लिए कार्य योजना बनाना तो दूर उनके हिस्से की राशि की बंदरबांट कर भ्रष्टाचार का नंगा नाच खेला जा रहा है। जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में आदिवासियों के वोट हासिल करने के लिए 11 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आदिवासियों को गुमराह करने आ रहे हैं, अपने चुनावी वादों में आदिवासी किसान गरीब महिलाओं बेरोजगारों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल करने का दावा किया था लेकिन इन्हीं वर्गों के वास्तविक और समुचित उत्थान के लिए बजट में कोई व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई।
हरदा ब्लास्ट पर सख्त हुए सीएम मोहन यादव,बुलाई बैठक,दिए सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना (harda blast) के संबंध में मंत्रालय में आपात बैठक ली, अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हरदा के आसपास के क्षेत्र से एंबुलेंस हरदा पहुंचाई जा रही हैं इसके साथ ही हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया गया है।भोपाल, इंदौर में मेडिकल कॉलेज और aiims भोपाल में बर्न यूनिट को तैयारी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं। होशंगाबाद में भी अस्पतालों में घायलों के उपचार के लिए व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि हरदा में होशंगाबाद सहित आसपास के क्षेत्र से 14 डॉक्टर तत्काल रवाना किए गए हैं। हरदा में 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं, तथा 50 और पहुंच रही है। भोपाल इंदौर स बैतूल, होशंगाबाद भेरूंदा, रेहटी सहित अन्य नगरीय निकायों तथा संस्थाओं से फायर ब्रिगेड हरदा भेजे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, डीजी होमगार्ड को तत्काल हेलीकॉप्टर से हरदा जाने के निर्देश दिए हैं। NDRF, SDRF की टीमों को भेजा जा रहा है।बैठक में मुख्य सचिव वीरा राणा, पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव गृह संजय दुबे, प्रमुख सचिन नगरी प्रशासन एवं विकास नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री राघवेंद्र सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।