शासकीय कर्मचारियों-अधिकारियों के तबादलों से हटेगा प्रतिबंध,15 दिन की मिलेगी मोहलत

मप्र में लंबे समय से लगा तबादलों पर प्रतिबंध खत्म होने जा रहा है| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अनुसंशा पर 15 दिन के लिए दबादलों से प्रतिबंध हटाने की रणनीति तैयार की जा रही है| 15 दिनों के लिए सभी विभागों को प्रशासनिक और स्वैच्छिक आधार पर तबादले करने की अनुमति रहेगी| किसी भी संवर्ग में 20 फीसदी से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे| इसके लिए तबादला नीति का प्रारुप भी तैयार किया जा रहा है| सीएम मंत्रियों से विचार-विमर्श करने के बाद नीति को अंतिम रुप देंगे| गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में साल 2021 में तबादला नीति घोषित की गई थी| तब जुलाई में एक माह के लिए तबादले से प्रतिबंध हटाया गया था| इसके बाद मुख्यमंत्री समन्वय के माध्यम से तबादले होते रहे पर नीति घोषित नहीं की गई| साल 2023 में विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची की तैयारी के चलते निर्वाचन कार्य से सीधे जुड़े कलेक्टर, अपर कलेक्टर,अनुविभागीय अधिकारी,तहसीलदार,नायब तहसीलदार,शिक्षक और पटवारियों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया| उन अधिकारियों को जरुर स्थानांतरित किया गया,जो तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ थे| यही प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के लिए भी अपनाई गई थी| चुनाव होने के बाद जनप्रतिनिधियों की भी अपेक्षा है कि वो अपने हिसाब से अपने क्षेत्र में अधिकारियों की पदस्थापनाएं कराएं ताकि समन्वय के साथ काम हो सके| वहीं कुछ अधिकारियों-कर्मचारियों की निजी समस्याएं भी हैं| मंत्री मैदानी स्तर पर अपने हिसाब से जमावट करना चाहते हैं| इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए तबादला नीति घोषित कर दबादलों पर लगा प्रतिबंध हटाने की योजना तैयार की जा रही है|