प्रदेश की मोहन सरकार स्मार्ट पीडीएस योजना करेगी शुरु,गरीबों के लिए 'स्मार्ट' होगी योजना

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बजट को लेकर जानकारी देते हुए बताया है कि बजट में नवीन योजना के रूप में स्मार्ट पीडीएस योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है।  योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सर्वर को अत्याधुनिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा। इसके लिये 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए बजट में 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। उन्हें गेहूँ पर 4 रूपये किलो तथा चावल पर साढ़े पाँच रूपये प्रति किलो सब्सिडी दी जाऐगी। प्रदेश में 1 करोड़ 23 लाख पात्र परिवारों को हर माह 1 रूपये प्रति किलो में आयोडीन/आयरन युक्त डबल फोर्टीफाइड नमक का वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा 33 जिलों के 57 लाख पात्र परिवारों को 1 रूपये प्रति किलो में डबल फोर्टीफाइड युक्त नमक का वितरण की योजना पर कार्य कर रहे हैं। “मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम" योजना के तहत बजट में 15 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था से हम 20 आदिवासी जिलों के 89 विकासखण्डों में 7 लाख 13 हजार परिवारों को मोबाइल वाहन द्वारा राशन का वितरण कर सकेंगे।