60% विभागों के संविदाकर्मियों को 7वें वेतनमान का न्यूनतम तक नहीं दिया जा रहा

साल 2023 में संविदा कर्मचारियों के प्रांतीय सम्मेलन में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहन ने संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों जैसी 9 तरह की सुविधाएं देने की घोषणा की थी| जिसमें अब तक सिर्फ एक पर ही अमल हुआ है| लेकिन इसके भी आदेश प्रदेश के 60 प्रतिशत विभागों ने अब तक जारी नहीं किए हैं| घोषणा में नियमित पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत संविदा कर्मचारी को देने के लिए कहा गया था| इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई 2023 को आदेश भी जारी किया था| लेकिन एक भी विभाग ऐसा नहीं है जहां इस आदेश के तहत संविदा कर्मियों को 50 प्रतिशत नियमित पदों पर भर्ती किया गया हो| संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही वेतन नहीं देने वाले विभागों की बात करें तो पशुपालन विभाग के कुक्कुट विकास निगम में तो आठ साल से एक ही वेतन पर कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है| इन्हे वेतन बढ़ा कर देना तो छोड़िए,पीएफ तक नहीं काटा जा रहा है| कर्मचारियों की मानें तो पीएफ न काटने को लेकर पूर्व एमडी से पीएफ कमिश्नर ने जवाब तलब किया था| लेकिन इसके बाद भी आज तक संविदा कर्मियों का पीएफ नहीं काटा जा रहा है| Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सीएम की घोषणाओं को अमल कराने वाले अफसर ही इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं| इसी कारण प्रदेश भर के डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मी परेशान हैं| गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदाकर्मियों के प्रांतीय अधिवेशन में कहा था कि सालाना होने वाले कांट्रेक्ट को भी खत्म किया जाएगा लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं किया गया| ज्यादातर विभागों में हर साल कांट्रेक्ट जारी करने के आदेश जारी हो रहे हैं| नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ देने का भी वादा किया गया था| स्वास्थ्य बीमा देने की बात हुई थी,अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा था,ग्रैच्युटी देने की भी घोषणा हुई थी| इस तरह अन्य कई घोषणाएं की गई और सभी संविदा कर्मियों से वादा करके वोट ले लिया गया लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया|