प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अगस्त में मिलेगी बड़ी सौगात,56 फीसदी होगा डीए

प्रदेश सरकार से नाराज चल रहे शासकीय कर्मचारियों पर राज्य सरकार मेहरवान होने वाली है| पता चला है कि प्रदेश के सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता चार प्रतिशत बढाने पर राज्य सरकार विचार कर रही है| लोकसभा चुनाव के पहले यह 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत किया गया था| वहीं केन्द्र सरकार इस साल जनवरी से 50 प्रतिशत की दर के अनुसार मंहगाई भत्ता और राहत दे रही है| प्रदेश में भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसके अनुरुप ही मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है| प्रदेश के आगामी बजट में मंहगाई भत्ता और राहत के लिए 50 प्रतिशत के हिसाब से प्राविधान रखा जाएगा| प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 46 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और पेंशनरों को इतनी ही मंहगाई राहत मिल रही है| इसे बढ़ाकर केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह ही करने की मांग कर्मचारी संगठन काफी दिनों से कर रहे हैं लेकिन अभी तक बजट में इसके लिए प्राविधान नहीं था| साल 2023-24 में 46 प्रतिशत के हिसाब से मंहगाई भत्ता देने के लिए विभागों को बजट दिया था| जबकि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से एक दिन पहले यानि 15 मार्च,2024 को अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मंहगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया| ऐसा दूसरी बार किया गया है| इससे पहले राज्य के कर्मचारी और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का मंहगाई भत्ता एक साथ बढ़ाया जाता था| वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि केन्द्र सरकार वर्ध में दो बार मंहगाई भत्ता और राहत बढ़ाती है| एक बार वृद्धि हो चुकी है और दूसरी जुलाई में प्रस्तावित है|