ओबीसी वर्ग पर मेहरवान प्रदेश की मोहन सरकार,आदिवासियों के बराबर स्कॉलरशिप देने की तैयारी

प्रदेश की राजनीति ओबीसी के नाम से होती रही है| भाजपा की सरकार हमेशा ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास करती रही है| और अब उसकी बानगी भी देखने को मिलने वाली है जब प्रदेश की मोहन सरकार 51 फीसदी ओबीसी आबादी को सुविधाओं के मामले में जनजातीय वर्ग के बराबर करने जा रही है| दरअसल दिल्ली में पढ़ाई से लेकर वो स्कॉलरशिप भी शामिल है जो हर माह अन्य खर्च के रुप में आदिवासी छात्र-छात्राओं को मिलती है| दिल्ली में अगर कोई ओबीसी छात्र पढ़ने जाएगा तो जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों की तरह ही ओबीसी छात्रों को भी 1550 रुपये प्रतिमाह के बजाय दस हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे| साथ ही हर माह अन्य खर्चों के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप  भी पहली बार ओबीसी छात्र-छात्राओं को दी जा सकती है| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा कुछ समय पहले की थी,जिसे विभाग के स्तर पर प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया गया है| आने वाले बजट सत्र के दौरान इसकी घोषणा हो सकती है| जनजातीय और अनुसूचित जाति वर्ग के हॉस्टलों में जो सुविधाएं हैं,वैसी ही सुविधा ओबीसी हॉस्टल में भी दिए जाने की तैयारी की जा रही है|