एक जुलाई से शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अवकाश,विभाग के निर्देश का करना होगा पालन

मध्यप्रदेश में एक जुलाई से मानसून सत्र शुरु हो रहा है| और उसको लेकर शासकीय विभागों की तैयारियां उद्धस्तर पर जारी हैं| उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है और उसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है| आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी का रहना अनिवार्य होगा| किसी कर्मचारी और अधिकारी को अति आवश्यक कार्य होने पर मुख्य सचिव की अनुमति लेना होगा| इसके बाद ही उन्हे मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी| उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं| गौरतलब है कि विधानसभा का मानसून सत्र एक जुलाई से 19 जुलाई तक संचालित होना है| लिहाजा विधानसभा के मानसून सत्र को देखते हुए निर्देशित किया गया है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेशित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें| किसी भी स्थिति में अपर मुख्य सचिव,उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने का आदेश है|