एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों को मिल रही तालीम,राज्य सरकार दे रही आर्थिक सहायता,राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का खुलासा

📷 madrassas
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बड़ा खुलासा कर सनातनी होने का डिंडोरा पीटने वालों पर करारा प्रहार किया है| बाल संरक्षण आयोग के मुताबिक मदरसों में 9 हजार 417 हिंदू बच्चों को तालीम दी जा रही है| इन बच्चों को मदरसों में उर्दू के साथ इस्लाम की तालीम दी जा रही है| चौकाने वाली बात यह है कि इन मदरसों को प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है| Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार मदरसों में न सुरक्षा के इंतजाम हैं,न ही एनसीआरटी की शिक्षा व्यवस्था लागू है| मामले का खुलासा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने किया है| जानकारी के मुताबिक प्रदेश में मदरसे अवैध रुप से अवैध रुप से संचालित हो रहे हैं,लेकिन इस ओर स्कूल शिक्षा विभाग का कोई ध्यान नहीं है| राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से पहले भी मदरसों का सर्वे और उसकी मैपिंग कराने की मांग की जा चुकी है| प्रियंक कानूनगो ने 12 विभागों की समीक्षा भी की है| उसके अनुसार,वक्फ बोर्ड ने जानकारी दी है कि प्रदेश में चार यतीम खाने संचालित हैं लेकिन किशोर न्याय अधिनियम के तहत शासन में पंजीकृत नहीं हैं| ऐसे सभी मुद्दों को लेकर आयोग 18 जून को मप्र के मुख्य सचिव को रिपोर्ट के साथ तलब किया है| आयोग ने प्रदेश के डिंडोरी,दमोह में सरकार मदद से चल रहे मिशनरी आश्रमों और एनजीओ की जानकारी भी मांगी है| बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश में ऐसे 56 आश्रम,30 स्कूल संचालित हैं|
Reader Reactions
What is your reaction to this story?एमपी विधानसभा में माननीय अब स्क्रीन पर देखेंगे अपने सवाल,23 करोड़ की लागत से ई-विधानसभा व्यवस्था होगी लागू
वीडी शर्मा की संगठन क्षमता का मुरीद हुआ बीजेपी का केन्द्रीय नेतृत्व,जल्द बड़ी भूमिका में होंगे एमपी बीजेपी के 'शुभंकर'
Reader Discussion & Comments (0)
Moderated CommentsRelated Top News

भाजपा में कुछ ऐसे 'पदाधिकारी' हैं जो सिर्फ नाम के हैं 'काम' के नहीं कार्यालय में भी दर्ज नहीं होती उपस्थिति
10/10/2026
OBC वोट की फसल पर लगा 'पाला' सरकार की बोलती 'बंद' विपक्ष हुआ मुखर कोर्ट ने स्वीकारा 'सवर्ण' अभी जिंदा है उसको भी नौकरी का अधिकार
10/10/2026
ओबीसी आरक्षण पर 'हाई' कांग्रेस का पारा 'कोर्ट' के फैसले पर सरकार की 'बोलती बंद'
9/10/2026