एमपी विधानसभा में माननीय अब स्क्रीन पर देखेंगे अपने सवाल,23 करोड़ की लागत से ई-विधानसभा व्यवस्था होगी लागू

मध्यप्रदेश में जनता के विकास के लिए बजट हो अथवा न हो लेकिन माननीयों की सुविधा और विकास के लिए राशि की कोई कमी नहीं है| इसकी बानगी ई-विधानसभा व्यवस्था के रुप में देखी जा सकती है|Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश विधानसभा में एक वर्ष के भीतर सभी काम आनलाइन होंगे| सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी आनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे| इसके लिए सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी| इसी लिए विधानसभा में ई-विधानसभा परियोजना लागू की जाएगी| इसका प्रस्ताव संसदीय कार्य विभाग ने कैबिनेट के अनुमोदन के लिए तैयार कर लिया है| 23 करोड़ रुपये की लागत की इस ई-विधान परियोजना को सरकार से शीघ्र अनुमति मांगने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर ने संसदीय कार्य विभाग से कहा है| बताया जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले इस परियोजना को मंजूरी मिल जाएगी| गौरतलब है कि प्रदेश में ई-विधान परियोजना को लागू करने की तैयारी पिछले दो-तीन वर्ष से चल रही है| तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अधिकारियों के दल के साथ केरल सहित अन्य राज्यों की विधानसभा में लागू इस व्यवस्था का अवलोकन भी कर चुके हैं| नरेन्द्र सिंह तोमर के अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा सचिवालय,संसदीय कार्य विभाग और संसदीय कार्य मंत्रालय के बीच अनुबंध भी हो गया है| इसमें 60 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार से मिलेगी और 40 प्रतिशत राज्य सरकार लगाएगी|