संविदा कर्मियों को राहत देने की तैयारी में प्रदेश की मोहन सरकार,राष्ट्रीय पेंशन योजना दायरे में लाने की कवायद

प्रदेश की सरकार संविदा कर्मियों को लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि रिटायमेंट के बाद उनका भविष्य सुरक्षित रहे इसी लिए प्रदेश के करीब डेढ़ लाख से अधिक संविदा कर्मचारी अब राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में आएंगे| बताया जा रहा है कि अभी कुछ कर्मचारी इसके बाहर हैं और कुछ की भविष्य निधि कटौती होती है| व्यवस्था में एकरुपता लाने के लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों में अनिवार्य रुप राष्ट्रीय पेंशन योजना को लागू करने की तैयारी की है| प्रदेश के स्कूल शिक्षा,महिला बाल विकास,पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित कई विभागों में संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं| कुछ विभागों में कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में हैं तो कुछ की भविष्य निधि कटती है| सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था बनाने की मांग संविदा अधिकारी- कर्मचारी महासंघ लंबे समय से कर रहा है| गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका आश्वासन भी दिया था| लोकसभा चुनाव की आचार संहित लगने के कारण इसके आदेश जारी नहीं हो पाए थे| वित्त विभाग ने अब इसकी तैयारी कर ली है और सभी संविदा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के दायरे में लाए जाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे|