एक जुलाई से बदल जाएगा कानून,'अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की होगी बात'

एक जुलाई देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस दिन देश के कानून ब्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि एक जुलाई का दिन पूरे देश और प्रदेश के लिए एक विशेष दिन होगा। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आईपीसी अर्थात भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता, आईईए अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी। अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पर हावी थे तब तक वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने टीवी चैनल प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के जीवन में अंगीकार होंगे। उससे सुविधा मिलेगी। अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका भी मिलेगा। आमजन के माध्यम से पूरे प्रदेश में जो अभियान चलेगा, इस व्यवस्था के लिए थाने के अंदर सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए और जनता की जन जागृति के लिए अधिकारियों के साथ मिलकर अभियान चलाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद करता हूं इसका लाभ सभी मिलकर उठाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसके लिए बधाई और सराहना के हकदार हैं। मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारी सरकार इस अभियान का अक्षरश: पालन करेगी।