शासकीय कर्मचारियों के लिए ‘हायर परचेस मॉडल’ लागू करने की तैयारी में मोहन सरकार,किराया लेकर बनाया जाएगा मकान का मालिक

मप्र की मोहन सरकार अब शासकीय कर्मचारियों को खुद का आशियाना देकर उन्हे मकान का मालिक बनाने की योजना पर काम कर रही है| दरअसल राज्य सरकार ‘हायर परचेस मॉडल’  लागू करने की तैयारी कर रही है| इसके तहत शासकीय कर्मचारी को मकान किराए पर देकर किस्तों में मकान की वास्तविक कीमत का भुगतान करना होगा| और अंतिम किस्त के भुगतान के बाद कर्मचारी को मकान का मालिकाना हक दे दिया जाएगा| कुछ साल पहले बंद कर दी गई हायर परचेस योजना को मोहन सरकार में पुन: शुरु करने पर विचार किया जा रहा है| प्रदेश में शासकीय आवास की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए मकानों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस प्रकार की योजना तैयार करने में जुट गई है सरकार| इसका मुख्य उद्देश्य राज्य शासन के अंशदान के साथ आवंटियों की भागीदारी और हायर परचेस मॉडल, एन्यूटी मॉडल,निजी आवासीय कांप्लेक्स किराए पर लेने के लिए अन्य प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है| प्रदेश के महानगरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यह मॉडल लागू होगा| इसके लिए एक समिति का गठन करने की योजना तैयार की गई है| समिति द्वारा प्रदेश में शासकीय आवास गृहों के निर्माण के लिए वैकल्पिक वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रक्रिया के प्रस्ताव बनाए जाएंगे| इसी तरह पात्र शासकीय सेवकों को लंबी अवधि तक शासकीय अंशदान से स्वयं के आवास गृह उपलब्ध कराने के वैकल्पिक वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रस्ताव-निजी आवासीय भवनों,अपार्टमेंट को लंबी अवधि पर लीज,किराए पर लेकर गृह भाड़ा के विरुद्ध आवंटियों से किराए आवंटित व्यवस्था, अनुशासित वित्तीय तथा क्रियान्वयन प्रस्ताव पर चयनित महानगरों में पायलेट प्रोजेक्ट शुरु करने की रुपरेखा और अनुशंसा समिति द्वारा की जाएगी| समिति की अनुशंसा के बाद ही यह योजना शुरु की जाएगी|