मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला, हर विभाग बना सकेंगे खुद की तबादला नीति,पराली जलाने पर एक साल के लिए सम्मान निधि होगी बैन

मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में केबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य के किसानों, कर्मचारियों और ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। नई तबादला नीति को  स्वीकृत दी गई है। जिसके तहत विभिन्न विभाग अपनी स्वयं की तबादला नीति बना सकेंगे।इसकी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को देना अनिवार्य होगा। तबादले 1 मई से 30 मई के बीच किए जा सकेंगे। इसके अलावा पराली जलाने वालों के लिए सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि पराली जलाई तो किसानों की एक वर्ष की सम्मान निधि रोकी जाएगी। ऐसे किसानों के अनाज की सरकारी खरीदी भी एक वर्ष के लिए बंद होगी। वहीं चंबल क्षेत्र में 3000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी, यह प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की साझेदारी में बनेगा दोनों राज्य इस प्लांट से अपनी आवश्यकता के अनुसार बिजली प्राप्त कर सकेंगे।कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 5% की बढ़ोतरी प्रदेश के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के समान 55% महंगाई भत्ता मिलेगा। एकीकृत पेंशन व्यवस्था पर विचार करने के लिए 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है यह समिति सरकार को इस संबंध में सुझाव और सिफारिशें देगी।