अब किराए से नहीं उड़ेगी मोहन सरकार,खुद का होगा प्लेन,विधानसभा होगी पेपर लेस,डिजिटली होंगे विधानसभा में सभी काम

मप्र विधानसभा को लंबे समय से पेपर लेस बनाने की योजना चल रही है लेकिन अभी तक यह योजना सिर्फ पाइपलाइन में ही थी लेकिन अब विधानसभा को पेपर लेस करने के लिए विधानसभा से सैद्धांतिक अनुमति भी मिल गई है| मामले की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया है कि नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत मप्र विधानसभा को पेपर लेस किया जा रहा है| जिसको कैबिनेट बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है| विधानसभा को पेपर लेस करने के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी जिसमें 60 फीसदी केन्द्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देगी| कैबिनेट बैठक में सिंचाई के रकबे को बढ़ाने के लिए नर्मदा पर बनने वाली सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है| जिसके लिए  9272 करोड़ मंजूर किए गए हैं,यह परियोजना ग्रीन कवर्नेंस का उदाहरण होगी| इसमें एनआईसी द्वारा कार्य किया जाएगा और प्रशिक्षण भी एनआईसी देगी| देश की कई विधानसभाओं में इस प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है| मप्र सरकार कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ का एक हवाई जहाज खरीदेगी जिसको कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई है अभी तक सरकार किराए के जहाज से चल रही थी| इंदौर में जेल पुनरनिर्माण के लिए 217 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं|