प्रदेश की मोहन सरकार रोजाना 226 करोड़ लेती है कर्ज कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी का बयान मुकेश मल्होत्रा के लिए 'सुप्रीम' न्यायालय जाएगी कांग्रेस

मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा के लिए हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को लेकर कांग्रेस आश्चर्य चकित हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह घटना हैरान करने वाली है जिससे भाजपा की लोकतंत्री विरोधी नीति सामने आई है। भाजपा ने पहले कांग्रेस की सरकार छीनी फिर लाड़ली बहना जैसी योजना लेकर आए जिससे फिर सरकार बनाई। विजयपुर में जिस तरह से कांग्रेस की जीत हुई उससे जनता ने भाजपा को नकारा। एक सामान्य सीट से आदिवासी कैसे जीत कर निकल गया ये भाजपा को हजम नहीं हुआ। सदन में आदिवासी नेता सवाल करता है तो उसकी औकात पूछी जाती है। ये औकात उस नेता की नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की औकात पूछी गई। अब मुकेश मल्होत्रा का मामला जो सामने आया है उससे सभी आश्चर्य चकित हैं। न्यायालय के फैसले पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। आज ही सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस अपील दायर करेगी। पूरे घटना क्रम में भाजपा का दलित विरोधी,आदिवासी विरोधी चेहरा जनता के सामने आया है। भाजपा एक तरफ जनता के सामने अलग-अलग बात करती है दूसरी तरफ एक आदिवासी को जो शहरिया परिवार से आता है उसे पद से हटाना आदिवासी समाज का अपमान है। चुने हुए एक आदिवासी साथी को हटाने के लिए पूरी सरकार लग गई। अलोकतांत्रिक तरीके को इसी तरह से शह दी जाएगी तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सोच ने लोकतंत्र को शर्मिंदा कर दिया है। कांग्रेस अब मुकेश मल्होत्रा को लेकर सुप्रीमकोर्ट जा रही है और यह तय है कि मुकेश मल्होत्रा फिर विधायक बनेंगे। कांग्रेस उन लोगों में नहीं है कि पीछे हटेगी। भोपाल का वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन चुका है और उसका कोई सरगना है तो प्रदेश के मुखिया हैं। ये मुकेश मल्होत्रा अथवा एक आदिवासी को नहीं हटाया है बल्कि वोट देने के अधिकार को खत्म किया गया है। जिस जज ने ये फैसला दिया उसका सम्मान है लेकिन उनके फैसले पर कांग्रेस को संदेह है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया कि रोजाना 226 करोड़ रुपये का सरकार कर्ज ले रही है जो प्रदेश की हालत को दर्शाता है।
Reader Reactions
What is your reaction to this story?मुकेश मल्होत्रा की विधायकी शून्य होने पर कांग्रेस ने खेला आदिवासी कार्ड भाजपा को देना होगा जवाब निर्मला सप्रे की चर्चा तेज
सहयोग निधि का टारगेट पूरा करने में नाकाम रही भाजपा ने बढ़ाई तारीख लेकिन कार्यकर्ता नहीं ले रहे रुचि
Reader Discussion & Comments (0)
Moderated CommentsRelated Top News

शासकीय कर्मचारियों का मनचाही जगह पर होगा तबादला,वेतन विसंगति दूर करने पर भी सीएम का जोर
29/7/2024
संविदा एवं ठेका श्रमिक कर्मचारी संघ इंटक ने दिया ज्ञापन,वेतन वृद्धि का आदेश जारी नहीं होने के कारण दिया ज्ञापन
31/7/2024
शासकीय कर्मचारियों के तबादलों से हटेगा प्रतिबंध,जिलों को हफ्ते भर के अंदर मिलेंगे प्रभारी मंत्री,सभी मंत्रियों के जिले तय घोषणा होना बांकी
30/7/2024