प्रदेश को मिलेगी ‘स्मार्ट’ गांव की सौगात,प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने की तैयार की रणनीति,पढ़िए पूरी खबर

मध्य प्रदेश सरकार अब स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने की तैयारी कर रही है। राज्य सरकार प्रदेश के करीब 550 ग्राम पंचायतों को स्मार्ट गांव में तब्दील करेगी। ग्राम पंचायतों में हर प्रकार की शहरी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इस योजना में उसी गांव को शामिल किया जाएगा जिनमें सड़क,बिजली,पानी,सीवेज और इंटरनेट की सुविधा होगी। इसके लिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है और जल्द ही इसकी गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसके बाद मध्य प्रदेश की 23 हजार ग्राम पंचायतों से आवेदन बुलाए जाएंगे। आवेदन में उनकी वर्तमान स्थिति यानि अभी विकास कार्य के नाम पर क्या किया है,इसकी जानकारी मांगी जाएगी। जो पंचायत समय सीमा में आवेदन करेंगी,उनमें से तय मापदंड के अनुसार पंचायत का चयन करके उन्हे कुछ टास्क दिए जाएंगे और एक साल तक मॉनीटरिंग की जाएगी। मॉनीटरिंग में मनरेगा के सिप्री सॉफ्टवेयर की मदद ली जाएगी। इसके बाद जो पंचायत टास्क को पूरा करेगी,उसे स्मार्ट पंचायत कैटेगरी में शामिल किया जाएगा। Mukhbir को मिली जानकारी के अनुसार एक गांव वाली पंचायत को प्राथमिकता दी जाएगी। जिस भी पंचायत का चयन होगा उसे बजट भी दिया जाएगा। फिलहाल मंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री प्रहलाद पटेल ने पंचायतों की सूची तैयार करने का निर्देश जारी कर दिया है।