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'बड़ी अभागी है कांग्रेस' मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को क्यों बताया अभागा
भगवान राम 22 जनवरी को राम मंदिर के गर्भगृह (ram mandir pran pratishtha) में स्थापित होने जा रहे हैं। उससे पहले भक्ति के रस में देश सराबोर है तो सियासत भी पूरे शबाब पर है। राम मंदिर के लिए देश भर में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को भी निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में जाने के न्योते को ये कह कर अस्विकार कर दिया कि भाजपा ने इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक बना दिया है। हांलाकि कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले पर कांग्रेस कई अलग-अलग धड़ों में बंट गई है। कांग्रेस आला कमान ने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इस फैसले पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता तंज कसने से पीछे नहीं हो रहा है। इस मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) ने भी जमकर चुटकी ली है। मोहन यादव ने कहा कि 'कांग्रेस बड़ी अभागी है' क्योंकि भगवान राम के मंदिर और भगवान राम का सभी को इंतजार था और अब जब राम मंदिर बन रहा है और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो उसमें करीब- करीब सभी शामिल हो रहे हैं लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से न्योता अस्विकार होने के बाद कांग्रेस के नेता खुद को तो ठगा सा महसूस कर ही रहे हैं लेकिन भाजपा के नेताओं को तंज कसने का अच्छा मौका भी मिल गया है।
संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खबर,परमानेंट के लिए देनी होगी परीक्षा,50% से अधिक लाने होंगे अंक
मप्र प्रदेश के संविदा कर्मचारियों (samvida workers) के नियमितीकरण को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को अब नियमितीकरण के लिए लिखित परीक्षा देनी होगी। जिसमें पचास प्रतिशत से अधिक अंक लाने पर ही संविदा कर्मियों को नियुक्ति दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से तैयार किए गए नियमों के अनुसार सभी विभाग अपने तृतीय श्रेणी के पदों में इस प्रक्रिया का पालन करेंगे। नए नियमों के मुताबिक सीधी भर्ती में संविदा कर्मियों के लिए 20% पद आरक्षित होंगे। इसके साथ ही SC और ST उम्मीदवारों को 10% तक की छूट भी दी जाएगी। उन्हे नियमीतीकरण के लिए सिर्फ 40% अंक ही लाने होंगे। बताया था रहा है कि अगर संविदा कर्मचारी के पूरे पद 50 प्रतिशत अंक लाने वाले संविदा कर्मियों से नहीं भरे जा सके तो बांकी बचे पद 50% से कम अंक वालों को नहीं मिलेंगे। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार नए नियमों अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए पेपर लिया जाएगा। जोकि तीन घंटे का होगा और 300 अंको का होगा। जिसमें संविदा कर्मियों को नियमितिकरण के लिए 150 अंक लाने अनिवार्य होंगे। इसके साथ ही नए नियम के मुताबिक नियमित पदों के लिए वरिष्ठता के आधार पर कर्मचारायों को निर्धारण नहीं होगा। सभी 38 विभागों में कर्मचारियों को परीक्षा देकर 50% लाने जरुरी होंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से BRTS को हटाने का किया फैसला, 20 जनवरी को हटेगा BRTS
भोपाल की सड़कों में बनाए गए BRTS को हटाने का मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) ने फैसला कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी से BRTS को हटाने की कार्रवाई शुरु की जाएगी।अधिकारियों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि तय समय सीमा में बीआरटीएस (brts bhopal) का हटाने का काम होना चाहिए।मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि बीआरटीएस कॉरिडोर यातायात में सुगमता और जन सुविधा के लिए हटाए जा रहे हैं । अतः जहां ट्रैफिक का दबाव सर्वाधिक हो वहीं से बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का कार्य आरंभ किया जाए। कॉरिडोर हटाने का कार्य बैरागढ़ से आरंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा जन सुविधा को देखते हुए बीआरटीएस हटाने का काम रात में किया जाए और पुलिस से समन्वय करते हुए बीआरटीएस हटाने की संपूर्ण अवधि में शहर में सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना का सख्त निर्देश,संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के आदेश तत्काल जारी करें
किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंसाना (aidal singh kansana) ने आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों (samvida) को मकर संक्रांति पर सौगात दी है। उन्होंने संविदा कर्मियों (samvida recruitment) के मानदेय में वृद्धि किए जाने निर्देश दिए है। मंत्री कंसाना ने तत्काल आदेश जारी करने को कहा है। कृषि मंत्री कंसाना ने बताया है कि वर्ष 2023-24 के लिए आत्मा प्रोजेक्ट में कार्य कर रहे सहायक अमले के मानदेय में वृद्धि को सहमति प्रदान कर दी गई है। इससे सहायक अमले के वेतन में 1270 रुपए से लेकर लगभग 2333 रुपए तक की वृद्धि होगी। आत्मा प्रोजेक्ट के सहायक अमले में कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर के वेतन में 1270 रुपए, लेखापाल सह लिपिक को 1731 रुपए, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर को 1910 रुपए और ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर को 2333 रुपए का लाभ होगा।
500 के नोंट पर छपेगी भगवान राम की तस्वीर,डिजाइन किए जा रहे तैयार
शास्त्रों के अनुसार भगवान राम (lord ram) को नारायण का अवतार माना जाता है और उनकी पत्नी हैं लक्ष्मी। इस बात में कोई शक नहीं कि भगवान राम देश के हर नागरिक के रोम-रोम में बसते हैं। देश की संस्कृति ही भगवान राम (ram mandir ayodhya)के नाम पर पहचानी जाती है। कोई भी काम होता है तो उसमें भगवान गणेश के बाद भगवान राम का ही नाम लिया जाता है। और इस वक्त जिस प्रकार से पूरा देश राम मय है हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ भगवान राम और उनके मंदिर की बात हो रही है उससे देश की भाजपा सरकार भी लाभ लेना चाहती है (ram mandir pratishtha)। जिस प्रकार से मोदी सरकार में राम मंदिर के लिए ऐतिहासिक फैसला हुआ और फिर पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी और फिर मंदिर को बनाने के लिए तेजी से काम शुरु हुआ उसी का फल है कि आज पूरे देश में सोते जागते लोग सिर्फ राम और राम मंदिर की बात कर रहे हैं। अब इस बात की भी खबर मिल रही है कि आने वाले समय में 500 रुपये के नोट में भगवान राम की तस्वीर अंकित हो सकती है। अभी तक 500 के नोट में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर हुआ करती है लेकिन अब जो नए नोट आएंगे उसमें भगवान श्रीराम की तस्वीर को भी अंकित करने पर विचार चल रहा है। और आखिर ऐसा हो भी क्यों न। यह सनातनियों का देश है जिस देश में नोट को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है उसी देश में नोट पर लक्ष्मी पति की तस्वीर लगना कोई आश्चर्य की बात नहीं है लिहाजा नोट में भगवान श्रीराम की किस प्रकार की तस्वीर होगी उसको लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक नोट के डिजाइन तैयार कर लिए गए हैं अभी सरकार की मंजूरी मिलना बांकी है जैसे ही सरकार की मंजूरी मिलेगी 500 के नोट में भगवान श्रीराम की तस्वीर को अंकित किया जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम की जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी उसी तस्वीर को नोट पर स्थान दिया जा सकता है।
राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में मध्य प्रदेश लीडर के रूप में सम्मानित
मध्य प्रदेश को वर्ष 2022 की राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग (startup ranking) में लीडर के रूप में सम्मानित किया गया है । केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (piyush goyal) ने भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस (national start up festival) कार्यक्रम में मध्यप्रदेश को सम्मानित किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के संचालक रोहित सिंह ने यह सम्मान ग्रहण किया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी 2022 में नई स्टार्टअप नीति जारी की थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या में दो वर्ष की अल्पावधि में 108% की वृद्धि हुई है। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देना है। इससे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टार्टअप रैंकिंग में प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप उद्यम के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक कुशल तंत्र बनाने की पहल के लिए विशेष रूप से मान्यता दी गई है। प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के लिए इंटरएक्टिव पोर्टल का निर्माण और स्टार्टअप को निवेशकों से सतत संवाद के लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए निवेशक-स्टार्टअप बैठकें आयोजित करने जैसे प्रयासों को भी सराहा गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के उच्च शिक्षा मंत्री कार्यकाल में प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों में 36 इनक्यूबेशन सेंटर प्रारंभ किये गए थे।
राम वन गमन पथ की 'तारीख हम बताएंगे'
इस वक्त पूरा देश और प्रदेश राम मय है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम गर्भगृह में स्थापित होने जा रहे हैं (ram mandir pran pratishtha)। और ऐसी स्थिति में अब बात हो रही है कि भाजपा ने राम वन गमन पथ (ram van gaman path) की बात कही थी तो वो कब पूरी होगी। गौरतलब है कि वनवास के दौरान भगवान रामने सबसे ज्यादा मप्र के चित्रकूट में ही समय बिताया था। इस दौरान वो मध्यप्रदेश के अनेकों अनेक क्षेत्रों से गुजरे थे। अब सभी की मांग है कि जब भखवान राम का मंदिर अपने आखिरी दौर में हैं और भगवान राम भी स्थापित होने था रहे हैं तो सरकार को राम वन गमन पथ की तारीख का भी ऐलान कर देना चाहिए। भाजपा के सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले मोहन सरकार प्रदेश में राम वन गमन पथ बनाने की तारीख का ऐलान कर सकती है। तारीख बताने के लिए पहले से ही योजना तैयार की जा रही है। गौरतलब है कि तत्कालीन शिवराज सरकार में राम वन गमन पथ बनाने का ऐलान किया गया था लेकिन उस काम को आज तक अंजाम नहीं दिया गया है। जबकि तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में पहले ही राम वन गमन पथ का निर्माण करा दिया था इसलिए मोहन सरकार पर भी अब काफी दबाव है। यानि अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि प्रदेश की मोहन सरकार जल्द ही राम पथ गमन का ऐलान करने वाली है।
संयुक्त ब्राह्मण कल्याण समिति के आगे झुके बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य,बताया पूज्यनीय
ब्राह्मणों के अपमान मामले में बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य (panna lal shakya) बैकफुट पर आ गए हैं। एक कार्यक्रम के दौरान पन्नालाल शाक्य ने ब्राह्मणों के लिए अपमान जनक बात कही थी। जिसके बाद गुना के विधायक पन्नालाल शाक्य के द्वारा ब्राह्मण समाज का अपमान किया गया था। विधायक के बयान पर संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन एवं अन्य ब्राह्मण संगठनों ने विरोध में मोर्चा खोला था। मोर्णा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज रावत के नेत्रृत्व में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) को ज्ञापन भी सौंपा गया था जिसके बाद बीजेपी विधायक बैकफुट पर आए ने ब्राह्मण वर्ग को देव तुल्य बताया है। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन की तरफ से विधायक के खिलाफ पुतला दहन कार्यक्रम भी रखा गया था लेकिन विधायक के बैकफुट आने पर पुतला दहन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।
जमीन की रजिस्ट्री होगी आसान,नहीं पड़ेगी गवाहों की जरूरत, नई व्यवस्था जल्द होगी लागू
प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदना अब और आसान होने जा रहा है (land registry in mp)। दरअसल जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पंजीयन दफ्तरों में गवाहों की जरूरत खत्म हो जाएगी। यह सब होगा संपदा-2 सॉफ्टवेयर में, जिसे एक अप्रैल से लागू किया जाएगा। इसके लागू होते ही आमजन को प्रॉपर्टी से जुड़ी दुविधा का समाधान मिलना संभव होगा। इसमें वेब जीआइएस की मदद से मोबाइल पर ही प्रॉपर्टी की गाइडलाइन की दर देखी जा सकेगी और साथ ही सर्च, ई-रजिस्ट्रेशन, सर्च एंड सर्टिफाइड कॉपी भी आसान हो जाएगी। प्रदेश के पंजीयन महानिरीक्षक एम सेलवेंद्रम ने बताया कि अभी तक ट्रायल चल रहा था, अब लागू करेंगे। इससे रजिस्ट्री आसानी से होगी। गवाहों की जरूरत नहीं, आधार से फोटो और नाम लिए जाएंगे। चार विभागों हाउसिंग बोर्ड, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एमएसएमई को रजिस्ट्रार के अधिकार मिलेंगे, ताकि प्रॉपर्टी को बैंक में बंधक बनाने में परेशानी न हो। प्रॉपर्टी की आइडी होने से स्टाम्प शुल्क की चोरी रुकेगी और लंबी-चौड़ी लिखा-पढ़ी भी कम होगी। एक क्लिक पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जानकारी मिल जाएगी। इससे बेनामी संपत्ति पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। ईओडब्ल्यू, आयकर विभाग सहित लोकायुक्त को सेपरेट लिंक मिलेगा। ये संपत्ति की जांच कर सकेंगे। रजिस्ट्री के बाद नगर निगम को मैसेज जाएगा, जिससे नामांतरण आसान होगा (mp news)। शुल्क की गणना भी होगी।
ये सफाई है,संदेश है या ढकोसला है,ये हाल है भाजपा के नेताओं का
इस बात में कोई सक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (pm narendra modi) ने स्वच्छता के मामले में देश भर में क्रांति लाई है। लेकिन पीएम मोदी की मुहिम का जब भाजपा के नेता मजाक उड़ाते हैं तो बात अलग हो जाती है। दरअसल 22 जनवरी को भगवान राम की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है (ram mandir pratishtha)। उसके पहले भाजपा की तरफ से देश के सभी मंदिरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से इंदौर में तस्वीर देखने को मिली उससे यह स्पष्ट होता है कि भाजपा के नेता सफाई कम मजाक ज्यादा उड़ा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री और एक मंत्री के साथ इंदौर के महापौर सूट बूट पहन कर सफाई करते नजर आ रहे हैं। तस्वीर में साफ नजर आ रहा है कि सारे नेता एक साथ हाथ में झाडू लेकर खड़े हैं सामने कुछ पत्ते तस्वीर खिंचवाने के लिए रखवाए गए हैं। सफाई करने वाले नेताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मंत्री तुलसीराम सिलावाट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मधु वर्मा, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि ने भी सफाई अभियान में सभागिता की। ये सभी नेता अन्नपूर्णा मंदिर, में सफाई कर रहे थे।
60 की उम्र के बाद मोहन सरकार पेंशन देने की बना रही योजना,मंत्री प्रहलाद पटेल ने की समीक्षा
मोहन सरकार (mohan government मजदूरों को 60 की उम्र के बाद पेंशन देने की योजना पर विचार कर रही है। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है बहुत जल्दी घोषणा होने वाली है। प्रदेश के श्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल (prahlad patel) ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही है। प्रहलाद पटेल ने कहा है कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन दिया जाना निश्चित किया जा रहा है। कितनी पेंशन दी जाएगी इस पर अभी विचार होना शेष है। इसके लिए विचार विमर्श का चल रहा है बहुत जल्दी प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की टीम पूरी तरह से प्रदेश के विकास कार्य में जुड़ चुकी है। प्रदेश के श्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने विभागीय समीक्षा के दौरान असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर कई बड़े सुधार करने की घोषणा की है। साथ ही असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने की योजना पर काम किया जा रहा है। श्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि 60 की उम्र के बाद मजदूर में काम करने की क्षमता घट जाती है ऐसे में उनके शारीरिक श्रम को ध्यान में रखते हुए पेंशन की योजना बनाई जा रही है। श्री पटेल का कहना था कि मजदूरों के संबंध में प्रावधानों और निर्णय में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। मजदूरों के पंजीयन निरस्त होने की स्थिति में अनुविभागीय आधिकारिक के यहां होने वाली अपील के प्रावधान को हटाया जाएगा। श्रम मंत्री का कहना है कि गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से होने वाली परेशानी से बचाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कहा गया है की अपील का प्रावधान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या श्रम बोर्ड के समक्ष विचार के बाद निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 45 वर्ष की उम्र के बाद बीमा योजना में कर करने संबंधी निर्णय लिया जाएगा। साथ ही 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन का लाभ दिया जाए। जनकल्याण संबल योजना तथा मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी प्राप्त की।
एमपी के शासकीय कर्मचारियों के लिए सरकार का खुलेगा खजाना,जल्द मिलेगा डीए
राज्य सरकार फरवरी में आने वाले वोट एंड अकाउंट (लेखानुदान) में कर्मचारियों को 7 से 8 प्रतिशत तक डीए (mp government employees DA) बढ़ाए जाने का वित्तीय प्रावधान करने जा रही है। दरअसल, मार्च 2025 तक कर्मचारियों का डीए 14% तक बढ़ाए जाने का की व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद यह 56% हो जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024,25 में 6000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। अभी राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है। जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे 46% से 04% कम है। हालांकि इस भुगतान के लिए की विश्व विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री और सचिवालय को भेज दिया है। जिस पर मंजूरी मिलना बाकी है। गौरतलब है कि मप्र विधानसभा चुनाव होने की वजह से चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गई थी। इसलिए एक जुलाई 2023 से लंबित 4% प्रतिशत लंबित डीए का भुगतान नहीं किया जा सका है। इस बड़े हुए दिए का भुगतान किया जाता है तो यह खर्च 1280 करोड़ रुपये होगी। इसराज को फिलहाल अभी वोट एंड अकाउंट में शामिल नहीं किया गया है।