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शासकीय कर्मचारियों के दबाव में मोहन सरकार,रिटायरमेंट सीमा 65 करने पर फंसी सरकार,शिक्षकों ने दी धमकी
शासकीय सेवकों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष करने के मामले में अब प्रदेश की मोहन सरकार (mohan government) फंसती नजर आ रही है। दरअसल शासकीय सेवकों (mp government employees) की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष की जाती है तो चयनित शिक्षकों की नियुक्ति पर असर पड़ेगा। एक तरफ सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, युवा बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में राज्य की मोहन सरकार शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी कर रही है। इधर, इस फैसले से चयनित शिक्षकों में चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि चार सालों से हम नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में यदि सरकार ऐसा कुछ फैसला लेती है तो चयन के बावजूद हम बाहर हो जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित उम्मीदवार इस कवायद से चिंतित हैं। मंत्रालय में मौजूद सूत्रों के अनुसार सरकार रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित शिक्षकों का कहना है कि चयनित होने के बावजूद हम नियुक्ति-पत्र का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पुराने शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ने से उनके हाथ में आया यह अवसर भी खत्म हो जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के चयनित उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री से मांग करते हुए कहा है कि सरकार ने कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 की थी। इस प्रकार से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से शिक्षित युवाओं को मौका नहीं मिल रहा है, वहीं बेरोजगारों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। इससे चयनित शिक्षक जिन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, वो बेहद चिंतित है। उनका कहना है कि यदि सरकार ऐसा करती है तो चयन के बावजूद हमारे हाथ से सरकारी नौकरी का मौका निकल जाएगा। हजारों चयनित शिक्षकों में से कई ओवरएज हो जाएंगे। शिक्षकों का कहना है कि यदि सरकार बार-बार आयु ही बढ़ाती रहेगी तो युवाओं का भविष्य अंधकार में आ जाएगा। सेवानिवृत्ति की आयु पहले की तरह 60 साल करना चाहिए। प्रदेश में 2018 तक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी. 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया था. अब 6 साल बाद फिर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है. आयु सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा. दरअसल, वित्तीय स्थिति ठीक ना होने से सेवानिवृत्ति पर शासन को एक मुश्त भुगतान की राशि भी कर्मचारियों को नहीं देनी पड़ेगी। उधर इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार ने वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। वित्त विभाग से पूछा गया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से विभाग की वित्तीय स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। हांलाकि सरकार अब अपने फैसले पर ही विचार कर रही है क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और अगर प्रदेश का युवा सरकार के फैसले से नाराज हुआ तो लोकसभा चुनाव में काफी दिक्कतें आ सकती हैं।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा,लंबित मानदेय की मिली सौगात
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (anganwadi workers) को मध्य प्रदेश सरकार (mp government) ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश सरकार ने 3 महीने के लंबित मानदेय भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 207 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। यह राशि अनुसूचित जनजाति उप योजना से लिए जायेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भुगतान को विशेष प्रकरण मानते हुए अनुसूचित जाति उप योजना की राशि से मानदेय दिया जाएगा। इसे लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि लंबे समय से आगनबाड़ी कार्यकर्ता मानदेय भुगतान की मांग कर रही थी। राज्य
युवाओं को रोजगार देने के बजाय एमपी सरकार शासकीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 65 करने की तैयारी में, सरकार के पास नहीं पैसे
आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश की मोहन सरकार (mp government) ने युवाओं को रोजगार देने के बजाय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने का प्लान तैयार किया है। बताया जा रहा है कि मोहन यादव (mohan yadav) सरकार इस बार प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल बढ़ाकर 65 साल कर सकती है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति ने शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने पर शासन विचार करे। (mp government employees) मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा द्वारा लाए गए संकल्प पत्र 2023 में मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में एकरूपता लाने का भी बिंदु शामिल था। राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने अपने पत्र में इस बिंदु का भी हवाला दिया है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में एकरूपता लाई जाए। उन्होंने लिखा है कि सरकार को शासकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ानी चाहिए क्योंकि पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ा गया है और कई विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। प्रदेश में 2018 तक सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 साल थी। 2018 की विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने जून 2018 से इसे बढ़ाकर 62 साल कर दिया था। अब 6 साल बाद फिर से सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने की आयु सीमा को बढ़ाकर 65 साल करने की तैयारी की जा रही है। आयु सीमा बढ़ाए जाने का सरकार को वित्तीय लाभ भी होगा। दरअसल, वित्तीय स्थिति ठीक ना होने से सेवानिवृत्ति पर शासन को एक मुश्त भुगतान की राशि भी कर्मचारियों को नहीं देनी पड़ेगी। उधर इस प्रस्ताव को लेकर राज्य सरकार ने वित्त विभाग से अभिमत मांगा है। वित्त विभाग से पूछा गया है कि कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ने से विभाग की वित्तीय स्थिति पर क्या फर्क पड़ेगा। हांलाकि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर कर्मचारी दो खेमे में बंटे नजर आ रहे हैं। कुछ कर्मचारियों का कहना है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए 60 वर्ष की आयु के बाद काम करना और रोज आफिस जाना मुस्किल होता है।
अधिकारियों कर्मचारियों को डीए देने से पहले रिटायरमेंट के बाद राहत देने के मूड में मोहन सरकार
प्रदेश के कर्मचारियों को डीए का तोहफा नहीं मिला लेकिन मोहन सरकार (mohan government) ने रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी राहत का निर्णय जरुर लिया गया है। पता चला है कि शासकीय सेवा में रहते आर्थिक गड़बड़ी या पद के दुरुपयोग की शिकायतों पर चलने वाली विभागीय जांच अब सेवानिवृत्ति के पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए प्रक्रिया तय करने वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई है, जो एक सप्ताह में मुख्य सचिव वीरा राणा को रिपोर्ट देगी। यह कदम सेवानिवृत्ति के बाद तक चलने वाली जांच को लेकर मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव (mohan yadav) की आपत्ति जताने के बाद उठाया गया है। दरअसल, हर कैबिनेट बैठक में पांच-सात प्रकरण अधिकारियों-कर्मचारियों की विभागीय जांच पर निर्णय के लिए आते हैं। कमल नाथ सरकार में ऐसे प्रकरणों को कैबिनेट में लाने के स्थान पर निर्णय के लिए सामान्य प्रशासन मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति बना दी थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद यह व्यवस्था बंद हो गई और फिर कैबिनेट में प्रकरण भेजे जाने लगे। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि जब यह पता होता कि जिसकी जांच चल रही है, वह कब सेवानिवृत्त हो रहा है तो फिर प्रकरण का निराकरण सेवा में रहते ही हो जाना चाहिए। यदि वह दोषी है तो सेवा में रहते ही वसूली आदि की कार्रवाई आसानी से की जा सकती है। कर्मचारी को भी बार-बार दूरदराज से आना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन की मंशा को देखते हुए मुख्य सचिव के निर्देश पर समिति बनाई गई है जो सेवानिवृत्ति के बाद लंबित विभागीय जांच से संबंधित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और सेवानिवृत्ति से पहले ही जांच प्रक्रिया पूरी करने की प्रक्रिया को लेकर रिपोर्ट देगी। समिति में अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, डा.राजेश कुमार राजौरा, प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव और सचिव उमेश पांडव को शामिल किया है।
भैंस चराने को मजबूर एमपी पुलिस, रोज पांच हजार रुपये से ज्यादा का आ रहा खर्चा
खंडवा से एक दिलचश्प खबर है जहां पुलिस (mp police)मुजरिमों की धरपकड़ छोड़ इन दिनों भैंस चराने में ब्यस्त है। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार खंडवा से लगे जावर थाना पुलिस ने कुछ दिनों पहले चेकिंग के दौरान 17 भैंसे पकड़ी जो बिना परमिट के ट्रांसपोर्ट की जा रही थी। मामले की जानकारी पुलिस को लगी तो स्थानीय पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध रुप से ट्रांसपोर्ट की जा रही भैंसों को जब्त कर लिया। पुलिस के अनुसार, एक भैंस की कीमत 8 लाख़ से ज्यादा की बताई जा रही है। आमतौर पर जब कभी गाय पकड़ाती है तो,उन्हें गौशाला भिजवा दिया जाता है पर महंगी भैंस होने के कारण पुलिस सभी भैंसों को थाने ले आई। अब उन भैसों की जब्ती पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। कोर्ट के आदेश के इंतज़ार में पुलिसकर्मी भैंसो चारा खिलाने, पानी पिलाने से लेकर गोबर सफाई तक कर रही है। भैंसों की सुरक्षा में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जावर थाना प्रभारी जेपी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हर रोज़ लगभग ₹5000 रुपये उन भैंसों की खिलाई पिलाई का खर्चा आ रहा है जो वह अपने जेब से वहन कर रहे हैं।
भाजपा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी कमलनाथ की बहू,कमलनाथ ने दिया संकेत
कांग्रेस पार्टी में भगदड़ का दौर लगातार जारी है। दरअसल खबर है कि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। इस मामले पर जब पूर्व सीएम कमलनाथ (kamal nath) से सवाल किया गया तो उन्होने खुले तौर पर कहा कि सब स्वतंत्र हैं कोई किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। गौरतलब है कि लंबे समय से माना जा रहा है कि कमलनाथ भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की जुगाड़ बना रहे हैं। एक खबर और निकल कर सामने आ रही है कि कमलनाथ,नकुलनाथ (nakul nath) दोनो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि नकुलनाथ की पत्नी को भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है (lok sabha elections) । जिस प्रकार से पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है उसके बाद कांग्रेस में इस वक्त लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं का साफ कहना है कि वो चुनाव हारने के लिए नही लड़ेंगे क्योंकि भाजपा की लहर है और कांग्रेस से जो भी चुनाव लड़ेगा उसकी हार तय है। माना जा रहा है कि भाजपा प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने के लिए कमलनाथ की बहू को पार्टी से टिकट दे सकती है।
कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के देश विरोधी बयान पर बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया करारा प्रहार
कांग्रेस नेताओं की तरफ से देश विरोधी बयान पर बीजेपी सख्त हो गई है। हाल ही में कांग्रेस सांसल डीके सुरेश (dk suresh) ने एक देश विरोधी बयान दिया है जिस पर मप्र बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह देश विरोधी कदम है। कांग्रेस फूट डालो राज करो की नीति के साथ यह बयान उसका परिचायक है। कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के उपमुख्यमंत्री डी के शिव कुमार के वो भाई है और उनका इस प्रकार का बयान आना, भारत की एकता और अखंडता पर प्रहार है। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे हैं उस यात्रा का नाम रखते हो भारत जोड़ो। यही भारत जोड़ो है कि जो भारत को तोड़ने का काम कांग्रेस के सांसद कर रहे हैं । प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए की डीके सुरेश ने जो कहा है क्या वह इस बात का समर्थन करते हैं। अन्यथा उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और डीके सुरेश के खिलाफ कांग्रेस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।
कर्मचारी हितैषी नहीं है प्रदेश की मोहन सरकार,कर्मचारियों के डीए पर भारी पड़ रही लाड़ली बहना योजना
प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बदला तो लोगों को लगा था कि अब कुछ नया देखने को मिलेगा। सिर्फ बात नहीं बल्कि काम भी होगा। लेकिन लोगों की उन उम्मीदों पर अब पानी फिरना शुरु हो गया है। दरअसल लंबे समय से शासकीय कर्मचारियों (mp government employees) को उम्मीद थी कि उनका डीए मोहन सरकार (mohan government) जरुर देगी लेकिन नई सरकार का गठन होने के बाद कई कैबिनेट की बैठकें हो चुकी हैं लेकिन एक भी कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार में शासकीय कर्मचारियों के डीए पर चर्चा नहीं हुई। मंत्रालय में मौजूद सूत्रों की मानें तो निकट भविष्य में फिलहाल कर्मचारियों को डीए मिलने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस विषय की जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) को नहीं है लेकिन वो कर्मचारियों के विषय पर बात करने के लिए किसी प्रकार से तैयार नहीं हैं। कर्मचारियों की बात आती है तो सरकार मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार के पास फिलहाल बजट नहीं है जिसके कारण वो डीए नहीं दे पाएंगे। दरअसल कर्मचारियों के डीए के आड़े लाड़ली बहना योजना आ रही है। राज्य सरकार पर लाड़ली बहना योजना की हर महीने मिलने वाली किस्त इतनी भारी पड़ रही है कि अन्य विकास के बारे में मुख्यमंत्री मोहन यादव सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसके उलट बात करें तो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को 46 फीसदी मंहगाई भत्ता दे रही है और प्रदेश के शासकीय कर्मचारी सिर्फ 42 फीसदी ही मंहगाई भत्ता पा रहे हैं। खबर ये भी है कि केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर केन्द्रीय कर्मचारियों का चार फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने वाली है। मतलब साफ है कि केन्द्र सरकार मप्र के शासकीय कर्मचारियों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। मोहन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की अनदेखी के चलते नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन कर्मचारी सरकार के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं।
अब चलेगी 'तोमर साही' राज्य स्तरीय अधिमान्य पत्रकारों का ही जारी होगा पास
मप्र विधानसभा में तानाशाही का दौर शुरु हो चुका है। दरअसल सात फरवरी से शुरु हो रहे विधानसभा के बजट सत्र (mp vidhansabha) में नए विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर (narendra singh tomar) ने पत्रकार दीर्घा के लिए नई गाईडलान तय कर दी है। जिसके बाद विधानसभा में सैकड़ों पत्रकारों और कैमरामैनों का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। दरअसल इस बार से विधानसभा के पत्रकार दीर्घा में उन्ही पत्रकारों को प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा जिनके राज्य स्तरीय अधिमान्यता कार्ड जारी किए गए हैं। विधानसभा में मिली जानकारी के अनुसार इस बार नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। अभी तक करीब छह सौ पत्रकारों और कैमरामैनों का पत्रकार दीर्घा के लिए पास जारी किया जाता था। लेकिन इस बार तो गाईडलाइन तय की गई है उसके तहत महज 100 पत्रकारों को ही पत्रकार दीर्घा का पास जारी हो पाएगा। विधानसभा का तर्क है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूज चैनलों और न्यूज पेपरों को खबरें जारी करते हैं तो फिर विधानसभा में पत्रकारों का आने का कोई मतलब ही नहीं है। लिहाजा पत्रकारों की संख्या करने के लिए इस प्रकार की गाईडलाइन तय की जा रही है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। अब अगर विधानसभा सिर्फ राज्य स्तरीय पत्रकारों के लिए ही पास जारी करेगा तो जिला स्तरीय अधिमान्य पत्रकार विधानसभा नहीं जा पाएंगे। इसके अलावा उन युवा पत्रकारों की भी संख्या बड़ी है जो अभी तक किसी भी श्रेणी में अधिमान्य नहीं हैं। मतलब साफ है कि विधानसभा में अब तानाशाही का दौर तेज हो गया है। जो वो बताना चाहेंगे और दिखाना चाहेंगे वही मीडिया में चल पाएगा। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो सब जानते हुए भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और जो जूनियर पत्रकार हैं वो बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लिहाजा इस बार के विधानसभा सत्र में पत्रकारों का प्रवेश मुश्किल होने वाला है।
वीडी शर्मा बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष,संगठन में होंगी जल्द नई नियुक्तियां,लोकसभा प्रभारी और संयोजक भी होंगे नियुक्त
मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी मध्यप्रदेश भाजपा (mp bjp) जल्द ही लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके अलावा भाजपा के संगठन में बदलाव की भी खबर मिल रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई पदाधिकारी विधायक और मंत्री बन चुके हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। भाजपा में परंपरा रही है कि एक ब्यक्ति एक पद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने संगठन में बदलाव करने वाली है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) इसी प्रकार से अपने पद में बने रहेंगे। जिस प्रकार से वो विधानसभा चुनाव में थे। दरअसल वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है। वीडी शर्मा ने प्रदेश में जितने भी पार्टी से जुड़े अभियान चलाए वो सभी सक्सेज हुए और उसी का नतीजा था कि पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़े। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया है उसका लाभ पार्टी लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बीजेपी इसी प्रकार से अध्यक्ष पद पर बनाए रखना चाहती है। इस बात में कोई सक नहीं कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लोकसभा चुनाव में जुट गए थे और उनके प्रवास भी लगातार शुरु हो गए हैं। अब उन्ही के नेतृत्व में गांव चलो अभियान बीजेपी ने शुरु किया है जिसमें भाजपा के नेता और पदाधिकारी 24 घंटे गांव में बिताएंगे। मतलब साफ है कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करना चाहती है। खास कर उन बूथों को जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं। भाजपा की ओर से उन बूथों की सूची भी तैयार की गई है। विधानसभा वार भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार बूथों की लिष्ट अब भी तैयार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले ही कह दिया है कि अबकी बार 29 के पार। यानि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को भाजपा ने जीतने का लक्ष्य बना लिया है। इस चुनाव में भाजपा छिंदवाड़ा सीट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है।
उज्जैन में होगा ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह,संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के सदस्यों ने की तैयारी
संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति एवं मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में उज्जैन में अति शीघ्र होने वाले ब्राह्मण रत्न सम्मान (brahmin ratna samman) समारोह को लेकर उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) एवं पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) से संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक संगठन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पं मनोज (अजय) रावत ने बताया कि ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर राजेंद्र शुक्ला उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री से चर्चा की है। साथ ही प्रतिभा बागरी नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री, राधा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से भी भेंट की गई। इस अवसर पर पं मनोज (अजय) रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही पं संजय शर्मा, पं राधेश्याम शर्मा देवास, जितेंद्रजी, श्यामली शर्मा, निहारिका शर्मा, सविता चौहान आदि मौजूद रहे। इस ब्राह्मण रत्न कार्यक्रम की रुप रेखा तैयार कर ली गई है जल्द ही तारीख की भी घोषणा की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के शासकीय आवास पर रीवा की जनता का होता है अपमान
विंध्य क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री बनाए गए राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) के भोपाल स्थित शासकीय निवास पर रीवा सहित विंध्य के रहवासियों के साथ भेदभाव की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव आनंद भट्ट का ब्यौहार रीवा की जनता के प्रति ठीक नहीं बताया जाता है। इतना ही नहीं विंध्य क्षेत्र के मीडिया कर्मी जो भोपाल के अलग-अलग न्यूज चैनल अथवा अखबार में काम करते हैं और वो आनंद भट्ट को फोन करते हैं तो आनंद भट्ट बुरी तरह से बात करते हैं। आनंद भट्ट के बात करने के तरीके पर ना सिर्फ मीडिया कर्मी नाराज बताए जा रहे हैं बल्कि विंध्य अथवा रीवा से आने वाले सामान्य नागरिक अथवा भाजपा के कार्यकर्ता भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजेन्द्र शुक्ला को ब्राह्मण होने और विंध्य में भाजपा के पक्ष में अच्छे नतीजे आने के इनाम के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजेन्द्र शुक्ला में तो कमी की शिकायत नहीं है क्योंकि उन तक कोई पहुंच जाता है तो उसका काम हो अथवा नहीं लेकिन राजेन्द्र शुक्ला उसकी बात सुनते हैं और उस काम को पूरा करने का आश्वासन भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि राजेन्द्र शुक्ला से भोपाल में मिलना आम जनता को मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उनका जो स्टाफ है उनका ब्यौहार ही जनता के प्रति ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से रीवा-सतना और सीधी के लोगों को उपेक्षित किया जाता है उससे राजेन्द्र शुक्ला के प्रति लोगों के मन में नफरत का माहौल तैयार हो रहा है। राजेन्द्र शुक्ला को विकास पुरुष कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला की भी एक समस्या है। उनको विंध्य क्षेत्र के मीडिया कर्मियों ने कई बार उनके स्टाफ के बारे में बताने का प्रयास भी किया जिसे राजेन्द्र शुक्ला सुनते तो बड़े ध्यान से हैं लेकिन उसके बाद वो गुनते नहीं हैं। मतलब साफ है कि जनता के साथ जिस प्रकार से दुरव्यहार की खबरें आ रही हैं अथवा उनके साथ जिस प्रकार से दुरव्यहार किया जा रहा है उसमें राजेन्द्र शुक्ला की भी मौन स्वीकृति है। नहीं तो इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी राजेन्द्र शुक्ला अपने स्टाफ को नसीहत देते अथवा बदलाव की कोशिश करते।