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वीडी शर्मा बने रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष,संगठन में होंगी जल्द नई नियुक्तियां,लोकसभा प्रभारी और संयोजक भी होंगे नियुक्त
मिशन 2024 की तैयारियों में जुटी मध्यप्रदेश भाजपा (mp bjp) जल्द ही लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति करने जा रही है। इसके अलावा भाजपा के संगठन में बदलाव की भी खबर मिल रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी के कई पदाधिकारी विधायक और मंत्री बन चुके हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई ऐसे पद हैं जो रिक्त हैं। भाजपा में परंपरा रही है कि एक ब्यक्ति एक पद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही अपने संगठन में बदलाव करने वाली है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) इसी प्रकार से अपने पद में बने रहेंगे। जिस प्रकार से वो विधानसभा चुनाव में थे। दरअसल वीडी शर्मा के नेतृत्व में ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी ने फिर से सरकार बनाई है। वीडी शर्मा ने प्रदेश में जितने भी पार्टी से जुड़े अभियान चलाए वो सभी सक्सेज हुए और उसी का नतीजा था कि पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़े। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जिस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया है उसका लाभ पार्टी लोकसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बीजेपी इसी प्रकार से अध्यक्ष पद पर बनाए रखना चाहती है। इस बात में कोई सक नहीं कि विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लोकसभा चुनाव में जुट गए थे और उनके प्रवास भी लगातार शुरु हो गए हैं। अब उन्ही के नेतृत्व में गांव चलो अभियान बीजेपी ने शुरु किया है जिसमें भाजपा के नेता और पदाधिकारी 24 घंटे गांव में बिताएंगे। मतलब साफ है कि इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने बूथों को मजबूत करना चाहती है। खास कर उन बूथों को जहां पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कम वोट मिले हैं। भाजपा की ओर से उन बूथों की सूची भी तैयार की गई है। विधानसभा वार भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार बूथों की लिष्ट अब भी तैयार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कांग्रेस को मौका नहीं देना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पहले ही कह दिया है कि अबकी बार 29 के पार। यानि प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों को भाजपा ने जीतने का लक्ष्य बना लिया है। इस चुनाव में भाजपा छिंदवाड़ा सीट में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती है।
उज्जैन में होगा ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह,संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के सदस्यों ने की तैयारी
संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति एवं मध्य प्रदेश ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में उज्जैन में अति शीघ्र होने वाले ब्राह्मण रत्न सम्मान (brahmin ratna samman) समारोह को लेकर उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) एवं पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा (narottam mishra) से संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक संगठन के सदस्यों ने इस मामले को लेकर ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात कर कार्यक्रम की जानकारी दी है। संगठन की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष पं मनोज (अजय) रावत ने बताया कि ब्राह्मण रत्न सम्मान समारोह के आयोजन को लेकर राजेंद्र शुक्ला उपमुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा मंत्री से चर्चा की है। साथ ही प्रतिभा बागरी नगरी विकास एवं आवास राज्य मंत्री, राधा सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री से भी भेंट की गई। इस अवसर पर पं मनोज (अजय) रावत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही पं संजय शर्मा, पं राधेश्याम शर्मा देवास, जितेंद्रजी, श्यामली शर्मा, निहारिका शर्मा, सविता चौहान आदि मौजूद रहे। इस ब्राह्मण रत्न कार्यक्रम की रुप रेखा तैयार कर ली गई है जल्द ही तारीख की भी घोषणा की जाएगी।
उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला के शासकीय आवास पर रीवा की जनता का होता है अपमान
विंध्य क्षेत्र से उप मुख्यमंत्री बनाए गए राजेन्द्र शुक्ला (rajendra shukla) के भोपाल स्थित शासकीय निवास पर रीवा सहित विंध्य के रहवासियों के साथ भेदभाव की खबरें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उप मुख्यमंत्री के निजी सचिव आनंद भट्ट का ब्यौहार रीवा की जनता के प्रति ठीक नहीं बताया जाता है। इतना ही नहीं विंध्य क्षेत्र के मीडिया कर्मी जो भोपाल के अलग-अलग न्यूज चैनल अथवा अखबार में काम करते हैं और वो आनंद भट्ट को फोन करते हैं तो आनंद भट्ट बुरी तरह से बात करते हैं। आनंद भट्ट के बात करने के तरीके पर ना सिर्फ मीडिया कर्मी नाराज बताए जा रहे हैं बल्कि विंध्य अथवा रीवा से आने वाले सामान्य नागरिक अथवा भाजपा के कार्यकर्ता भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजेन्द्र शुक्ला को ब्राह्मण होने और विंध्य में भाजपा के पक्ष में अच्छे नतीजे आने के इनाम के तौर पर उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। राजेन्द्र शुक्ला में तो कमी की शिकायत नहीं है क्योंकि उन तक कोई पहुंच जाता है तो उसका काम हो अथवा नहीं लेकिन राजेन्द्र शुक्ला उसकी बात सुनते हैं और उस काम को पूरा करने का आश्वासन भी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसी बात की है कि राजेन्द्र शुक्ला से भोपाल में मिलना आम जनता को मुश्किल हो रहा है। क्योंकि उनका जो स्टाफ है उनका ब्यौहार ही जनता के प्रति ठीक नहीं है। और जिस प्रकार से रीवा-सतना और सीधी के लोगों को उपेक्षित किया जाता है उससे राजेन्द्र शुक्ला के प्रति लोगों के मन में नफरत का माहौल तैयार हो रहा है। राजेन्द्र शुक्ला को विकास पुरुष कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला की भी एक समस्या है। उनको विंध्य क्षेत्र के मीडिया कर्मियों ने कई बार उनके स्टाफ के बारे में बताने का प्रयास भी किया जिसे राजेन्द्र शुक्ला सुनते तो बड़े ध्यान से हैं लेकिन उसके बाद वो गुनते नहीं हैं। मतलब साफ है कि जनता के साथ जिस प्रकार से दुरव्यहार की खबरें आ रही हैं अथवा उनके साथ जिस प्रकार से दुरव्यहार किया जा रहा है उसमें राजेन्द्र शुक्ला की भी मौन स्वीकृति है। नहीं तो इतनी शिकायतें मिलने के बाद भी राजेन्द्र शुक्ला अपने स्टाफ को नसीहत देते अथवा बदलाव की कोशिश करते।
10वीं 12वीं पास के लिए बंपर भर्ती,फारेस्ट विभाग में होने वाली है भर्ती
मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड (mp forest department) केरिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। और मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के पहले इन रिक्तियों पर भर्तियां शुरू कर देगी। वर्तमान में कुल 3795 फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली हैं। इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता केवल दसवीं एवं 12वीं पास रखी जाएगी एवं शारीरिक मापदंड एवं व्यावहारिकता को प्राथमिकता दी जाएगी। जंगल और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार फॉरेस्ट गार्ड की भर्तियां लोकसभा चुनाव के पहले शुरू कर देगी। हालांकि इन भर्तियों में खास बात यह रहेगी कि जिस प्रकार इंडियन आर्मी में अग्नि वीरों की भर्ती की जाती है इसी अनुसार मध्य प्रदेश शासन ने भी यह सुनिश्चित किया है कि वन विभाग में भी वन वीरों की भर्ती की जाएगी। मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि यह भर्तियां अस्थाई होगी और 5 साल के बाद उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। इस फार्मूले के अनुसार बाघ मित्र, चिता मित्र, हाथी मित्र सहित अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। वन विभाग द्वारा जारी ड्राफ्ट में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि वन वीर भर्ती योजना में ऐसे युवाओं को मौका दिया जाएगा जिनके घर जंगल के आसपास है एवं उनकी नियुक्तियां 1 साल के लिए की जाएगी। 1 साल में उनका अच्छा प्रदर्शन होने पर कार्यकाल 5 साल तक आगे बढ़ा दिया जाएगा और उसके बाद फिर उन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। और इस नियम में टोटल नियुक्त वन वीरों में से 30% वन वीरों को हर साल परमानेंट करने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के कुल 3795 पद रिक्त हैं। जिसमें जिसमें हर साल पांच सौ से अधिक वन वीरों की भर्तियां की जाएगी। और इन वन वीरों को 15 हजार से 20 हजार रूपये मासिक वेतन दिया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार लोकसभा चुनाव के पहले ही इन पदों पर भर्तियां प्रारंभ कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर चीता मित्रों की भर्ती की जाएगी ताकि चीतों के प्रति जागरूकता लाई जाए और ग्रामीणों के मन से जंगली जानवरों और खास तौर पर चीतों का डर समाप्त किया जाए। और इसी वजह से वन वीर भर्ती में चीता मित्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
शासकीय कर्मचारियों को अभी नहीं मिलेगा 4% डीए का लाभ,केन्द्र फिर देगा मंहगाई भत्ता
मप्र के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को राज्य सरकार फिलहाल बढ़ा हुआ चार फीसदी मंहगाई भत्ता देने के मूड में नहीं है (mp government employees)। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल इस बारे में सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। खास बात यह है कि विधानसभा चुनाव से अब तक दो बाह मंहगाई भत्ते की फाइल चली,लेकिन मुख्य सचिव वीरा राणा के दफ्तर से लौटा दी गई। वहीं Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार जल्द ही मंहगाई भत्ते में चार प्रतिशत की और पढ़ोत्तरी करने की योजना बना रही है। इस जानकारी के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठन आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। गौरतलब है कि मतदान से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों को चार फीसदी मंहगाई भत्ता देने के लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी। वोटिंग से चार दिन पहले धनतेरस के दिन 12 नवंबर को राज्य सरकार की ओक से भेजे गए प्रस्ताव पर तब आयोग ने ये कह कर रोक लगाई थी कि मतदान 17 दिसंबर को है तब तक इस निर्णय को स्थगित रखा जाए। मतदान खत्म होने के बाद तत्कालीन शिवराज सरकार ने निर्वाचन आयोग के पास प्रस्ताव नहीं भेजा। मतलब साफ है कि वो चुनाव में फायदा लेने के लिए चार फीसदी मंहगाई भत्ता जोड़ना चाहते थे। नई सरकार बनने के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हे अब चार फीसदी मंहगाई भत्ता मिलेगा लेकिन दो बार फाइल चलने के बाद भी उस पर अंतिम मुहर नहीं लगी जिसके चलते अब राज्य के कर्मचारियों में सरकार के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऊपर से केन्द्र सरकार एक बार फिर चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता देकर राज्य कर्मचारियों के जले में नमक छिड़कने का काम करने जा रहा है। गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने जुलाई 2023 में चार प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत दी थी। जिसके कारण केन्द्र के कर्मचारियों को कुल 46 प्रतिशत मंहगाई भत्ता मिल रहा है और राज्य के कर्मचारियों को सिर्फ 42 फीसदी मंहगाई भत्ते पर ही संतोष करना पड़ रहा है। जबकि राज्य में भी केन्द्र के समान ही मंहगाई भत्ता देने की परंपरा रही है। राज्य सरकार के इस फैसले के कारण कर्मचारियों को दो से दस हजार रुपये तक का प्रतिमाह नुकसान उठाना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार के इस रवैए के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ जाकर वोटिंग कर सकते हैं।
दिल्ली दरवार में मुख्यमंत्री की हाजिरी,हर तीसरे दिन हो रहा दौरा
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (mohan yadav) ने दिल्ली दौरे पर लगातार जा रहे हैं। सीएम बनने के बाद हर तीसरे- चौथे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का दिल्ली में दौरा हो रहा है। ठीक इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली का दौरा किया करते थे। माना जा रहा है कि सियासत का ककहरा अब मोहन यादव दिल्ली के प्रवास पर ही पढ़ रहे हैं। सोमवार को मूख्यमंत्री मोहन यादव दिल्ली दौरे पर पहुंचे जहां उन्होने कई केन्द्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन मुलाकातों को लेकर एमपी में लगातार अलग-अलग सियासी कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से मोहन यादव दिल्ली के दौरे कर रहे हैं उससे माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री काम करनी की खुली छूट चाहते हैं साथ ही वो एमपी बीजेपी के संगठन में भी अपना दखल चाहते हैं जिससे उनके हिसाब से पूरी तरह से काम हो सके। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पिछले साल फरवरी में कार्यकाल समाप्त हो गया था लेकिन चुनाव को देखते हुए केन्द्रीय नेत्रृत्व ने अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर बदलाव का जोखिम नहीं उठाया। अब लोकसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि साबकुछ उनके हिसाब से चले यही कारण है कि उनके दिल्ली के लगातार दौरे चल रहे हैं।
कमलनाथ की राह पर मोहन यादव,हर तीसरे दिन उज्जैन में करते हैं प्रवास
मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (mohan yadav) आज तक उज्जैन से बाहर नहीं निकल पाए हैं। इसकी बानगी उस वक्त देखने को मिलती है जब हर तीसरे दिन मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन के प्रवास में रहते हैं। इस बात में कोई सक नहीं है कि उज्जैन एक ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी है लेकिन मुख्यमंत्री को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो अकेले उज्जैन के सीएम नहीं हैं बल्कि पूरे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री वही हैं। सीएम बनने के बाद विधानसभा में भी जब मुख्यमंत्री मोहन यादव का पहला भाषण हुआ तो उन्होने अपने 15 मिनट के भाषण में करीब 10 बार उज्जैन का नाम लिया। ठीक इसी प्रकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) का भी छिंदवाड़ा प्रेम देखने को मिलता था। हर तीसरे दिन सीएम रहते उनका छिंदवाड़ा दौरा होता था कोई विकास की बात हो तो छिंदवाड़ा से ही शुरु होती थी। कमलनाथ अपने 15 महीने के कार्यकाल में छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकल पाए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी ठीक उन्ही के रास्ते पर चल पड़े हैं। करीब डेढ़ महीने मोहन यादव को मुख्यमंत्री बने हो चुका है इस बीच करीब 20 दौरे वो उज्जैन के कर चुके हैं हर तीसरा दिन मोहन यादव का उज्जैन में ही बीतता है। और अब इस बात के चर्चे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में भी होने लगे हैं। पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री से मुलाकात करनी हो तो मुलाकात नहीं हो पाती। प्रदेश की जनता भी अब दवी जुवान ये कहने लगी है कि मोहन यादव उज्जैन के ही मुख्यमंत्री बन कर रहना चाहते हैं। Mukhbirmp.com को मिली जानकारी के अनुसार संघ भी मोहन यादव के उज्जैन दौरे और उज्जैन प्रेम पर काफी नजर रख रहा है।
बच्चों के साथ विशेष भोज में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (mohan yadav) ने गणतंत्र दिवस (republic day) के अवसर पर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अन्तर्गत शासकीय जालसेवा निकेतन उमावि सीएम राइज स्कूल में आयोजित विशेष भोज कार्यक्रम में शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम जीरो वेस्ट थीम पर आयोजित किया गया था। विद्यालय के प्राचार्य डॉ.प्रदीप देशपांडे द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। अतिथियों द्वारा मां शारदा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्कूल के बच्चों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कई वर्षों के कड़े संघर्ष के पश्चात हमारे देश को स्वतंत्रता मिली और उसके पश्चात गणतंत्र लागू हुआ। देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी महापुरूषों और क्रान्तिकारियों को नमन है। हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है। भारत दुनिया में सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय के बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में शामिल होने का अवसर मिला है। वर्तमान में आजादी का अमृतकाल चल रहा है। आने वाले समय में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की करे, यही कामना है। सरकार द्वारा प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समय-समय पर आगे बढ़ने एवं उनकी प्रतिभाओं को निखारने के अवसर प्रदान किये जायेंगे। हमारे प्रदेश के युवा पढ़-लिखकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करें एवं अपने सपनों को पूरा करें। मुख्यमंत्री ने सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
संविदा और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर,सरकार ने बनाया खास प्लान
मप्र में संविदा कर्मचारियों (samvida workers) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं (anganwadi workers) समेत कई वर्ग के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। प्रदेश के आयुष्मान भारत “निरामयम” में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, अन्य संविदा कर्मियों को शामिल करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की एक समिति गठित की गई है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी। इसके तहत हर परिवार को इलाज के लिए हर साल पांच लाख रुपये तक दिए जाएंगे। राज्य शासन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता, संविदा कर्मियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत “निरामयम” में शामिल किये जाने के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति के सदस्य सचिव मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश होंगे। समिति में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सदस्य होंगे। समिति प्रदेश के शासकीय कर्मचारी/कार्यकर्ता / संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत “निरामयम” प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, आँगनवाड़ी सहायिका, मिनी आँगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा एवं ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष, प्रति परिवार, 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगी।दरअसल, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों, आंगनबाड़ी, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सहायिका, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, कोटवार सहित अन्य कर्मचारियों के संवर्ग को भी आयुष्मान कार्ड का लाभ देने का फैसला किया है , इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आदेश भी जारी किए जा चुके है। इसके तहत इन सभी कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।खास बात ये है कि आयुष्मान भारत निरामयम योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में इन नई श्रेणियों को भी शामिल किया गया है।आयुष्मान योजना में कुछ परिवारों को अपात्र भी घोषित किया गया है। योजना का लाभ उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो। परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से नि:शुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो या जिस परिवार का कोई सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने के लिए पात्र हो वह इसका लाभ नहीं ले सकता है। शासकीय कर्मचारी के उपचार पर होने वाले संभावित व्यय की प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रविधानित कर की जाएगी।
शासकीय कर्मचारियों को एक से पांच तारीख तक वेतन नहीं मिला तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई
मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारायों (government employees) को एक से पांच तारीख के अंदर वेतन नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समस्त आहरण संवितरण कार्यालयों के प्रत्येक शासकीय सेवक का मासिक वेतन आगामी माह की 05 तारीख तक न होने की स्थिति में, विलंब के लिये संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी की जबावदेही होगी। शासन स्तर पर स्पष्ट निर्देश के बावजूद यह देखने में आ रहा है कि कुछ कार्यालयों द्वारा संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों की अवहेलना की जाकर जा रही है। मासिक वेतन का नियत समत पर भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिसके फलस्वरूप शासकीय सेवकों के वेतन में अनावश्यक विलंब की स्थिति निर्मित हो रही है। इसके अतिरिक्त अधिकाशं कार्यालय उनके अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों का मासिक वेतन स्टॉप सैलरी पेमेंट के माध्यम अथवा विलंब से आहरित करते हैं, किन्तु स्टॉप सैलरी पेमेंट एवं विलंब से भुगतान के संबंध में, उसका कारण एवं सक्षम स्वीकृति संलग्न नही की जाती है, जिससे त्रुटिपूर्ण भुगतान एवं वित्तीय अनियमितता / गबन की स्थिति बन रही है। स्पष्ट किया गया है कि, प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस के 02 दिवस पूर्व समस्त प्रकार के वेतन देयक पारित किये जाने हेतु कोषालय में ऑनलाईन प्रेषित किया जाना है।
बीजेपी का कुशल फीडबैक मजबूत संगठन की रख रहा आधारशिला,प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रदेश मीडिया प्रभारी की टीम मिशन 24 की तैयारियों में जुटी
भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही पार्टी की जीत का आधार होता है (mp bjp)। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (vd sharma) न सिर्फ शुभंगर नेता हैं बल्कि एक कुशल संगठक भी माने जाते हैं। और इसकी बानगी साल 2020 के उप चुनाव में देखने को मिली जहां 28 विधानसभा सीटों में 19 पर पार्टी ने फतह हासिल कर जीत का पर्चम लहराया। उसके बाद असल परीक्षा तो तब हुई जब 2023 विधानसभा चुनाव में हर तरफ से यही खबरें आ रही थी कि इस बार प्रदेश में भाजपा के खिलाफ माहौल है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन सभी अफवाहों को नजरअंदाज करते हुए संगठन को मजबूत और एकजुट कर चुनाव लड़ा नतीजा यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 163 सीटें जीत कर प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। इन सभी में प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के साथ प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल (ashish agrawal) का भी रोल अहम रहा है। संगठन की सूचना का जिस प्रकार से प्रसार करने का जिम्मा उन्होने उठाया वो भी देखते ही बन रहा था। विधानसभा चुनाव खत्म होते ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उनके साथ ही प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी अब पीछे मुड़ कर नहीं देखना चाहते बल्कि आगे और क्या बेहतर हो सकता है उसकी बात करने लगे हैं। आशीष अग्रवाल इन दिनों मीडिया कर्मियों से ही सलाह लेते नजर आते हैं कि वो अपने काम को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। आशीष अग्रवाल की एक खूबी है कि वो अपनी तुलना किसी से किए बगैर अपना खुद का उदाहरण काम के तौर पर पेश करना चाहते हैं। इस लिए वो सीनियर पत्रकार हो अथवा जूनियर किसी में भेद किए बगैर हमेशा पूछते नजर आते हैं कि उनके काम में और क्या सुधार हो सकता है। बीजेपी मीडिया सेंटर में 22 जनवरी को भगवान राम के स्थापना दिवस के मौके पर जब कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उस दौरान भी आशीष अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से कई बार बात करते नजर आए। हांलाकि उन्होने यह तो नहीं बताया कि उन दोनों के बीच बात क्या हो रही थी लेकिन यह समझ जरुर आता है कि प्रदेश मीडिया प्रभारी अपने काम को लेकर कितने गंभीर हैं। जिस प्रकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर बूथों को मजबूत करने में जुट गए हैं और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की अलग-अलग रणनीति पर काम कर रहे हैं ठीक उसी प्रकार बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल भी मीडिया सेंटर को फिर मजबूत करने में जुट गए हैं। जिससे पार्टी की बात को जनता को मीडिया के माध्यम से ठीक तरीके से पहुंचाया जा सके।
चयनित पटवारियों को 6 महीने बीतने के बाद भी नहीं मिला न्याय,ज्वाइनिंग का कर रहे इंतजार
मध्य प्रदेश के चयनित पटवारियों (patwari exam) की आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। दरअसल मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम (patwari) ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंतर्गत कराया गया था, जिसमें विभाग द्वारा लगभग 7000 पद निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में हुई पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट पिछले साल 30 जून 2023 को कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी किया गया था। जिसके बाद पटवारियों की नियुक्ति की जानी थी, लेकिन तकरीबन 6 महीने बीत चुके हैं पर राज्य सरकार की तरफ से जॉइनिंग से संबंधित कोई अपडेट नहीं मिला। दरअसल इस भर्ती प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगे थे, जिसके बाद पूर्व सीएम शिवराज ने जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित हुए लगभग 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से अभ्यर्थियों की जॉइनिंग की कोई तारीख नहीं तय नहीं हो पाई। यही कारण है कि कई अभ्यर्थी बहुत चिंतित हैं, उनके मन में यह सवाल तेजी से घर बना रहा है कि यदि पूरी भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है तो उनकी इतनी मेहनत का क्या होगा। अभ्यर्थियों को इंतजार है कि सरकार जल्द ही जांच रिपोर्ट जारी करें। मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा की जॉइनिंग को लेकर उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि यह भर्ती जभी होगी जब राज्य सरकार की तरफ से जांच रिपोर्ट जारी की जाएगी। जाँच रिपोर्ट इसलिए तैयार की जा रही है क्योंकि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद इस पर धांधली के आरोप लगे थे, क्योंकि इस भर्ती परीक्षा में एक ही केंद्र के 7 अभ्यर्थियों ने टॉप किया था। इस मामले के बाद इस भर्ती परीक्षा पर सवाल उठाए जाने पर पूर्व शिवराज सरकार ने जांच रिपोर्ट जारी करने के निर्देश दिए थे। तकरीबन 6 महीने के अंतराल के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट फरवरी एवं मार्च माह तक जारी की जाएगी।