ई-विधायक आफिस योजना शुरु करेगी मप्र सरकार,लैपटाप या कंम्प्यूटर के लिए अलग से राशि नहीं देगी सरकार,ई-विधान से जुड़ने पर विधायकों को सिंगल क्लिक से मिलेगी जानकारी

मप्र की मोहन सरकार एक बड़ा नवाचार करने जा रही है जिसके तहत मध्य प्रदेश के विधायकों को अब लैपटाप या कंम्यूटर खरीदने के लिए सरकार अलग से राशि नहीं देगी| इसके स्थान पर ई-विधायक आफिस योजना प्रारंभ की जा रही है| इसमें प्रत्येक विधायक को पांच लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे| इससे वे आफिस की व्यवस्था बनाएंगे| यह ई-विधान से जुड़ेंगा और विधायक को हर विषय की पूरी जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध रहेगी| नई विधानसभा के गठन के समय विधायकों के कामकाज में आसानी हो,इसके लिए लैपटाप खरीदने के लिए 35 हजार रुपये तक दिये जाते थे| विधायक लैपटाप या कंम्प्यूटर लेकर उसका बिल विधानसनभा लचिवालय को आवेदन के साथ देते हैं| और फिर राशि संसदीय कार्य विभाग से मिल जाती है लेकिन 16वीं विधानसभा के गठन के बाद यह राशि भी नहीं दी गई| इसी तरह वित्त विभाग ने पिछले बजट के लिए टैबलेट खरीद कर दिए थे| बजट पुस्तिका देने के कारण इस वर्ष यह भी नहीं दिए गए| विधानसभा सूत्रों का कहना है कि अभी किसी विधायक की ओर से लैपटाप के लिए राशि दिलाने के आवेदन नहीं दिया गया है| ई-विधायक आफिस योजना का क्रियान्वयन भी शासन द्वारा किया जाना है इस लिए राशि की व्यवस्था भी वैसे ही रहेगी| ई-विधायक का प्राविधान तो बना दिया गया है लेकिन इसका क्रियान्वयन कैसे और कौन करेगा यह अभी तक तय नहीं हुआ है|