सफलता के नौ महीने,एक ही खबर में पढ़िए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सभी फैसलों की कहानी,Mukhbirmp.com की जुवानी

लोकसभा चुनाव की वजह से 13 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के बाद डॉ. मोहन यादव को काम करने के लिए सिर्फ 93 दिन ही मिले। 16 मार्च 2024 को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई। 6 जून को आचार संहिता हटने के बाद एक बार फिर सरकार के कामकाज में गति आई है। सरकार के कामकाज में गति आते ही सीएम यादव ने दुर्व्यहार करने वाले अफसरों पर त्वरित कार्रवाई की । निवेश के मामले में भी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गेल इंडिया सीहोर के आष्टा में एथेनॉल क्रैकर प्लांट लगा रही है। डॉ. मोहन यादव ने शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक में धार्मिक स्थलों सहित अन्य स्थलों में लाउड स्पीकर से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश जारी किया। प्रदेश के हजारों मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जा चुके हैं। सरकार ने खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का कार्य किया है। पहली बैठक में ही मुख्यमंत्री ने साइबर तहसील को पूरे प्रदेश में लागू करने की व्यवस्था शुरू की। इसके तहत किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही अपने आप नामांतरण की सुविधा को शुरू किया गया। प्रदेश में सुशासन की दिशा में यह बड़ा कदम माना गया। डॉ. मोहन यादव ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दिलाई। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी जोड़ा परियोजना है। इस परियोजना पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री के गृह नगर उज्जैन में सामाजिक समरसता का बड़ा उदाहरण तब सामने आया जबकि सड़क में रुकावट पैदा कर रहे धार्मिक स्थलों को हटाया गया। बताया जाता है कि मोहन यादव ने नागरिकों से अपील कि उसके बाद लोगों ने मंदिर, मस्जिद खुद ही हटा लिये। इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजूदरों का हक कई वर्षों से मारा जा रहा था। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर फैसला नहीं लिया, लेकिन डॉ. मोहन यादव ने इसे हल करके हुकुमचंद मिल के 4 हजार 800 मजदूरों को उनका हक दिलाया है। मध्य प्रदेश के छोटे-छोटे शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए पीएम श्री वायुसेवा शुरू की गई है। इस विमान में बहुत कम किराए में लोग भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सिंगरौली, रीवा जैसे शहर में आवागमन कर सकते हैं। डॉ. मोहन यादव ने एयर एंबुलेंस की सौगात प्रदेश को दी है। गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीज को एयर एंबुलेंस के द्वारा देश के किसी भी अन्य अस्पताल में भेजा जा सकता है। आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए यह सेवा नि:शुल्क है। नौकरी के क्षेत्र में भी काम शुरू हो गया है। चुनाव खत्म होने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में स्वास्थ्य विभाग में 46000 से अधिक नए पद सृजित किए गए, जिन पर जल्द ही बहाली शुरू हो जाएगी।