अब नहीं 'बिक पाएंगे नेता' मोहन कैबिनेट ने सीधे चुनाव कराने का किया फैसला,लाड़ली बहनों के लिए लिया बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक (MP Cabinet) में सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है जिसके तहत अब महापौर से लेकर नगर निगम अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली यानी जनता द्वारा सीधे तौर पर किया जाएगा। इस फैसले के बाद जनता खुद अपने शहर का नेता और नेतृत्व चुनेगी। लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में मोहन कैबिनेट का ये फैसला अहम माना जा रहा है। इससे राजनीतिक गलियारों में पर्दे के पीछे होने वाली नेताओं की सौदेबाजी और किसी भी तरह की राजनीति खत्म होगी। जनता को सीधे तौर पर अपना नेता चुनने का अधिकार मिला है। विधान सभा और लोक सभा चुनावों में बीजेपी के लिए गेमचेंजर साबित हुई लाड़ली बहना योजना पर कैबिनेट का फोकस नजर आया। महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाने वाली बीजेपी की इस योजना की डिजिटली मॉनिटरिंग की जाएगी। भोपाल में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसला लेते हुए 'विशेष डिजिटल सेल' बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। सीएम ने कहा है कि लाड़ली बहना ही मध्यप्रदेश की शक्ति हैं, उनकी ताकत बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। जो ये नजर रखेगी कि लाड़ली बहनों के खाते में पैसा जा रहा है या नहीं। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए मोहन कैबिनेट का ये फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैबिनेट में बुजुर्गों और दिव्यांगजनों का भी ध्यान रखा गया। पेंशन योजनाओं में राहत की तैयारी होने जा रही है। इसके तहत वृद्धाअवस्था पेंशन दिव्यांग पेंशन योजनाओं के दायरे का विस्तार किया जाएगा। ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोग इसका लाभ ले सकें।