मध्य प्रदेश
MP में तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार भोपाल में होगा आर-पार का महा 'संग्राम'
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी दफ्तरों की रीढ़ कहे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के सिर पर अब छंटनी की तलवार लटक गई है
• Nov 20, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: MP में तीन लाख आउटसोर्स कर्मचारियों पर छंटनी की तलवार भोपाल
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भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकारी दफ्तरों की रीढ़ कहे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के सिर पर अब छंटनी की तलवार लटक गई है। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश के मुताबिक 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर उनकी जगह सीधी भर्ती की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि प्रदेश में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी हैं और इस फैसले से करीब 15 लाख परिजनों की रोजी-रोटी प्रभावित होगी।
10 साल सेवा, फिर भी बाहर का रास्ता?
स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, पंचायत, कलेक्ट्रेट, नगरीय निकाय — ऐसा कोई विभाग नहीं जहां आउटसोर्स कर्मचारी न हों। कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड — कई कर्मचारी 5 से 10 साल या उससे ज्यादा से काम कर रहे हैं।
अब सवाल ये है — जब काम इन्हीं से चल रहा था, तो हटाया क्यों जा रहा है?
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि सरकार पुराने कर्मचारियों को हटाकर मल्टी टास्किंग वर्कर्स के नाम से नया कैडर बनाना चाहती है।
बिजली व्यवस्था ठप होने की चेतावनी
सिर्फ दफ्तर नहीं, बिजली व्यवस्था भी इन्हीं के भरोसे है। विद्युत कर्मचारी संघ फेडरेशन ने चेतावनी दी है कि नई भर्ती के बिना कर्मचारियों को हटाया गया तो प्रदेश की बिजली व्यवस्था और उपभोक्ता सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं।
फेडरेशन का दावा है कि बिजली कंपनियों में नियमित कर्मचारियों की संख्या अब करीब 10% रह गई है, जबकि 90% काम आउटसोर्स और संविदा कर्मियों से कराया जा रहा है।
6 दिसंबर — नौकरी बचाओ आंदोलन
इसी के खिलाफ अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा ने 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी नौकरी बचाओ आंदोलन का ऐलान किया है।
प्रदेशभर के कर्मचारी चिनार पार्क के सामने जुटेंगे और वहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।
कर्मचारियों की 5 बड़ी मांगें
1. 31 मार्च 2027 वाला सेवा समाप्ति आदेश तत्काल रद्द हो
2. 2023 की संविदा नीति की तरह आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा नीति बने
3. नियमित भर्ती में अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता, आयु सीमा में छूट मिले
4. ठेकेदार बीच से हटें, विभाग से सीधा भुगतान और संविलियन हो
5. समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो
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