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मध्य प्रदेश

एमपी की पंचायतों में 3 साल के खर्च का विशेष ऑडिट हो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को पत्र लिख कर उठाई मांग

भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में खरीदी और भुगतानों को लेकर सियासत फिर गरमा गई है

• Nov 22, 2026• 3 min read
एमपी की पंचायतों में 3 साल के खर्च का विशेष ऑडिट हो कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने CM मोहन यादव को पत्र लिख कर उठाई मांग

📷 Cover Photo: एमपी की पंचायतों में 3 साल के खर्च का विशेष ऑडिट हो कांग्रेस

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भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों में खरीदी और भुगतानों को लेकर सियासत फिर गरमा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई सामग्री खरीदी, निर्माण कार्यों और अन्य वित्तीय भुगतानों का विशेष ऑडिट कराने की मांग की है।

पटवारी ने पत्र में आरोप लगाया है कि कई पंचायतों में बाजार मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर भुगतान, धुंधले-अपठनीय बिल और संदिग्ध फर्मों के जरिए खरीदी के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने इसे सिर्फ वित्तीय अनियमितता नहीं, बल्कि गांव के विकास के पैसे के दुरुपयोग का सवाल बताया है।

पीछे का समीकरण - ये मुद्दा अभी क्यों उठा?

यह पत्र ऐसे समय आया है, जब प्रदेश में सरकारी खरीदी पहले से ही जांच के दायरे में है।

1. नगरीय निकायों का 1,134 करोड़ वाला मामला:

कुछ हफ्ते पहले नगरीय विकास विभाग की ही एक समीक्षा में सामने आया था कि 374 नगरीय निकायों ने तीन साल में GeM के जरिए 1,134 करोड़ रुपये की खरीदी की, जिसमें कीमतों में भारी अंतर मिला। एक जगह 5 रुपये लीटर वाला फिनॉयल दूसरी जगह 33,500 रुपये लीटर तक दर्ज था, 306 रुपये वाली 60 वॉट LED 11,800 रुपये तक में खरीदी गई थी। 

इसके बाद सरकार ने 392 अधिकारियों पर कार्रवाई की थी, जिनमें 135 सीएमओ शामिल थे, 7 अधिकारी बर्खास्त किए गए और 80 से ज्यादा सप्लायर ब्लैकलिस्ट किए गए थे। लोकायुक्त ने भी जांच शुरू की थी। 

कांग्रेस का तर्क है कि जब शहरों में इतनी बड़ी गड़बड़ी पकड़ी गई, तो गांवों की पंचायतों में भी उसी पैटर्न की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

2. मीडिया रिपोर्ट से मिला आधार:

पटवारी ने अपने पत्र में जिन तीन उदाहरणों का जिक्र किया है, वे हाल की मीडिया पड़ताल में सामने आए मामलों से जुड़े हैं।

- मऊगंज जिले की ढेरा ग्राम पंचायत में मई 2026 में ई-रिक्शा गार्बेज ट्रॉली के नाम पर 3.25 लाख रुपये का भुगतान हुआ, लेकिन मौके पर साधारण साइकिल ठेला पहुंचा, जिसकी कीमत करीब 20 हजार रुपये बताई गई।
- रीवा जिले की गंगेव जनपद पंचायत में 5 आरओ वाटर कूलर के नाम पर 24 लाख रुपये का भुगतान दर्ज हुआ, जबकि मौके पर मिला एक कूलर बैंक की ओर से दान में दिया गया बताया गया।
- कठेरी और बसौली नंबर-2 में चार-चार हाईमास्ट लाइट के लिए 24-24 लाख, कुल 48 लाख रुपये जारी होने का रिकॉर्ड मिला, यानी एक लाइट करीब 6 लाख रुपये की दिखाई गई। 7daa

पटवारी ने पत्र में अशोकनगर जिले के मुंगावली क्षेत्र की ग्राम पंचायतों से जुड़ी रिपोर्टों का भी हवाला दिया है और कहा है कि इसे किसी एक पंचायत का मामला मानकर नहीं छोड़ा जा सकता।

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