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मध्य प्रदेश

ठिगनेपन' पर कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी चिंतित कहा MP में कुपोषण घटने के बजाय बढ़ा श्वेत पत्र जारी करे सरकार

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से निवेश और रोजगार पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की है

• Nov 22, 2026• 2 min read
ठिगनेपन' पर कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी चिंतित कहा MP में कुपोषण घटने के बजाय बढ़ा श्वेत पत्र जारी करे सरकार

📷 Cover Photo: 'ठिगनेपन' पर कांग्रेस अध्यक्ष पटवारी चिंतित कहा MP में कुपोष

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भोपाल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से निवेश और रोजगार पर श्वेत-पत्र जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि विदेश यात्राओं और सम्मेलनों से अब तक कितना निवेश आया, कितने उद्योग स्थापित हुए और कितने लोगों को रोजगार मिला।

पटवारी ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में कुपोषण घटने के बजाय बढ़ रहा है।

कुपोषण पर क्या कहा पटवारी ने?

पटवारी के मुताबिक, उन्होंने केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में दिए गए अक्टूबर 2025 के आंकड़ों की तुलना पोषण ट्रैकर के अक्टूबर 2026 के आंकड़ों से की है।

पटवारी द्वारा बताए गए आंकड़े:

स्थिति अक्टूबर 2025 अक्टूबर 2026
उम्र के अनुपात में कम लंबाई / ठिगनापन 36.64% *40.72%*
कम वजन 8.45%*  *23.30%*
गंभीर कुपोषण / अन्य श्रेणी 23.25%* —


पटवारी का कहना है कि ठिगनेपन की दर 49 से बढ़कर 55 प्रतिशत तक बताई जा रही है, जबकि कम वजन के मामले 26 से 30 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। उनका आरोप है कि अशोकनगर और जबलपुर में भी ऐसी ही स्थिति है।

पटवारी ने और क्या मुद्दे उठाए?

- पटवारी ने पूछा कि राशन नहीं मिल रहा है और इसका सामाजिक अंकेक्षण एवं पोषण आहार की खरीदी से वितरण तक का लेखा-जोखा सार्वजनिक करने की मांग की।
- उन्होंने कहा कि कई जिलों में मातृ स्वास्थ्य और बाल पोषण की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए।
- गर्भवती महिलाओं और टेक होम राशन वितरण का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले तीन माह में एक बार हो जोखा सार्वजनिक करने की मांग की।

निवेश पर सरकार को घेरा

पटवारी ने कहा कि निवेश के नाम पर विदेश यात्राएं की गईं और देश के अलग-अलग शहरों में सम्मेलन आयोजित हुए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए।

उनका सवाल था —
इन प्रयासों से क्या हासिल हुआ?

सरकार अब तक यह नहीं बता पाई है कि कितना निवेश आया और कितने लोगों को रोजगार मिला।

पटवारी ने कहा कि जनता को जानने का अधिकार है, इसलिए सरकार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूरा ब्योरा देना चाहिए।

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