मध्य प्रदेश
लोकसभा-विधानसभा में 33% सीटों पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ी महिला नेतृत्व नहीं बढ़ने से बढ़ी समस्या
मध्यप्रदेश में एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की चर्चा ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है
• Nov 17, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: लोकसभा-विधानसभा में 33% सीटों पर कांग्रेस की टेंशन बढ़ी महिल
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मध्यप्रदेश में एक बार फिर महिला आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है। लोकसभा और विधानसभा में 33% महिला आरक्षण की चर्चा ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। वजह साफ है - पार्टी के पास महिला नेतृत्व की कमी है।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया का कहना है कि आगामी एक सप्ताह में 20 से 25 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभी लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों के ऐसे पांच-पांच नाम भेजने के निर्देश दिए हैं, जिन पर चुनाव लड़ने के लिए विचार किया जा सके।
कांग्रेस के पास महिला चेहरे ही नहीं!
महिलाओं को टिकट दिया था। यह बात अलग है कि इनकी जीतने की दर भाजपा के मुकाबले काफी कम रही है। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने 30 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें से महज 6 जीतकर विधानसभा पहुंचीं।
जबकि, भाजपा की 28 महिला प्रत्याशियों में 21 ने जीत हासिल की।
अब चूंकि लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण देने की बात चल रही है, ऐसे में कांग्रेस इस ओर गंभीर हुई है।
अब हर विधानसभा क्षेत्र से मांगे गए पांच-पांच संभावित नाम
> "हर विधानसभा क्षेत्र से पांच संभावित नाम मांगे गए हैं।"
इन नामों पर चुनाव लड़ने के लिए विचार किया जाएगा।
पार्टी का मानना है कि अगर अभी से तैयारी नहीं की तो आरक्षण लागू होने के बाद उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल हो जाएगा।
2008 के बाद से कांग्रेस की हालत पतली
पिछले चार विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस, दोनों ने ही कभी 15 प्रतिशत से अधिक महिला उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारीं।
उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारीं। हालांकि कांग्रेस ने 2008 के बाद से कभी 37 से अधिक महिला उम्मीदवार नहीं उतारे।
उसके पास फिलहाल ऐसे मजबूत महिला चेहरे नहीं हैं, जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सके।
महिला कांग्रेस भी इस दिशा में मैदान में उतर आई है
महिला कांग्रेस भी इस दिशा में मैदान में उतर आई है। प्रदेश संगठन महासचिव संजय कामले के अनुसार, 23-24 नवंबर को प्रस्तावित पार्टी की बैठक में महिला आरक्षण के विषय पर चर्चा होगी।
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