मध्य प्रदेश
भाजपा महिला मोर्चा में नियुक्ति पर रोक लेकिन अध्यक्ष अश्विनी परांजपे को मामले की जानकारी नहीं
भोपाल. भाजपा में अनुशासन की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन भोपाल में महिला मोर्चा की एक नियुक्ति ने ही पार्टी के अनुशासन की पोल खोल दी।28 अक्टूबर को ...
• Nov 14, 2026• Updated: Nov 14, 2026• 2 min read

📷 Cover Photo: भाजपा महिला मोर्चा में नियुक्ति पर रोक लेकिन अध्यक्ष अश्विनी
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भोपाल. भाजपा में अनुशासन की बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, लेकिन भोपाल में महिला मोर्चा की एक नियुक्ति ने ही पार्टी के अनुशासन की पोल खोल दी।
28 अक्टूबर को महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी परांजपे ने 4 पदों पर नियुक्तियां कीं। अगले ही दिन, 29 अक्टूबर को प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन ने प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर उन नियुक्तियों पर रोक लगा दी।
लेकिन दिलचस्प ये है कि रोक के बाद भी, जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति पर रोक लगी, वे मोर्चे में अपना दायित्व संभाल रहे हैं। और मोर्चा अध्यक्ष को इस रोक की जानकारी ही नहीं है!
किस-किस की नियुक्ति पर लगी रोक?
28 अक्टूबर को हुई नियुक्तियां ये थीं:
- सारिका उपाध्याय- उपाध्यक्ष
- वर्षा दुबे - सह सोशल मीडिया प्रभारी
- विभा श्रीवास्तव (आकांक्षा) - प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
- इंदु चौधरी - प्रदेश कार्यसमिति सदस्य
बताया जा रहा है कि इन नियुक्तियों को लेकर इतना विरोध हुआ कि मामला दिल्ली तक पहुंच गया। दिल्ली के नेताओं को दखल देना पड़ा। इसके बाद प्रदेश कार्यालय से रोक का आदेश जारी हुआ।
अध्यक्ष बोलीं - मुझे पता ही नहीं
जब इस बारे में महिला मोर्चा अध्यक्ष अश्विनी परांजपे से पूछा गया, तो उन्होंने कहा -
> "हम यहां नियुक्तियां प्रदेश कार्यालय से ही करते हैं। जो नियुक्तियां कीं, वो प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से ही कीं।"
यानी अध्यक्ष के हिसाब से नियुक्तियां सही हैं, और रोक की उन्हें कोई जानकारी नहीं।
दूसरी तरफ प्रदेश कार्यालय मंत्री श्याम महाजन का कहना है -
> "मैंने तो प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर ही रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब बात पुरानी हो गई है।"
सवाल ये है...
1. अगर रोक लगी थी, तो रोके गए पदाधिकारी काम कैसे कर रहे हैं?
2. अगर नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष के आदेश से थीं, तो रोक किसके आदेश से लगी?
3. और जब रोक का आदेश जारी हुआ, तो उसकी जानकारी मोर्चा अध्यक्ष को क्यों नहीं दी गई?
भाजपा में इसे लेकर अंदरखाने चर्चा जोरों पर है। मामला प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर तिवारी तक पहुंच चुका है।
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